काठमाडौं । राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले मुलुकमा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको अभ्यास भएको दशक बित्दा पनि मुलुकले निकास नपाएको बताएका छन् । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा उनले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।
“करिव १७ हजार भन्दा बढि नेपालीको ज्यान गयो, देशले अरबौं रुपैंयाको नोक्सानी बेहोर्नुपर्यो र ठूलो सामाजिक, सांस्कृतिक अस्तव्यस्तताको मुल्य चुकाउनु पर्‍यो । हिन्दुराष्ट्रको पहिचान समाप्त पारियो, राजसंस्थालाई पाखा लगाईयो । गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको अभ्यास भएको पनि एक दशक नाघि सक्यो । तर, परिणाम के भयो त ? आखिर देशले के पायो ? जनताले के पाए ?”
उनले मुलुकको अवस्था विगतको तुलनामा जटिल र संकटग्रस्त बनेको बताएका छन् ।
“जनतालाई सदियौंदेखिको दासताबाट मुक्त तुल्याउछौं भनी शुरु गरिएको परिवर्तनले नेपाली युवाहरुलाई मलेसियाको जंगल र अरबको मरुभूमिमा रगत पसिना बगाएर बाच्न बाध्य तुल्याएको छ । २०५२ सालमा जनयुद्ध शुरु हुँदा बर्ष करिव १२ हजार युवाहरु रोजगारीको लागि विदेश जान्थे भने अहिले प्रत्येक वर्ष ५ लाख भन्दा बढि युवाहरु विदेशिन बाध्य छन् ।”
उनले राजसंस्थालाई पाखा लगाएपछि देश अभिभावकविहीन जस्तो भएको बताएका छन् । उनले विदेशीको चलखेल र प्रभाव व्यापक भएको बताउँदै बिखण्डनकारी तत्वको जन्म भएको र साम्प्रदायिक भावना बढेर राष्ट्रिय एकतालाई चुनौती दिइरहेको उल्लेख गरेका छन् ।

यस्तो छ उनले केन्द्रीय समितिको बैठकमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा प्रस्तुत
अध्यक्ष कमल थापाको राजनीतिक प्रतिवेदनको सम्पादित अंश

(कमल थापा

गत जेठ महिनाम विरगंजमा सम्पन्न पार्टीको केन्द्रीय परिषदको बैठक राप्रपाको ईतिहासमा एक महत्वपूर्ण कोसेढुंगाको रुपमा रहेको छ । प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानिय तहको निर्वाचनमा पार्टीले भोग्नु परेको अप्रत्याशित र निराशाजनक परिणामको पृष्ठभूमीमा भएको उक्त केन्द्रीय परिषदको बैठकले पार्टीमा नया“ रक्त संचार र थप उर्जा प्रदान गरेको मेरो अनुभूति रहेको छ । सो बैठकले देशको विद्यमान परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै तयार गरेको कार्यदिशा र मार्गदर्शनले पार्टीलाई पुनः अग्रणी राष्ट्रिय शक्तिको रुपमा स्थापित गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र तयार गरेको छ । निर्वाचनमा पराजयको बावजुद पार्टीले अबलम्बन गरेको सनातन हिन्दुराष्ट्र, संबैधानिक राजसंस्था र सशक्त स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली सम्बन्धि बिचारको महत्व र औचीत्य समाप्त भएको छैन भन्ने दृढ बिश्वास र पराजयलाई ईखको रुपमा लिएर पार्टीलाई केही बर्ष भित्रमा नै बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति बनाउने संकल्प उक्त केन्द्रीय परिषदको सबैभन्दा उल्लेखनिय सन्देश हो । 
केन्द्रीय परिषद बैठक पछि पार्टी संगठनमा सक्रियता देखिएको मात्र होईन मुलुकको समग्र परिस्थिति समेत पार्टी र पार्टीले अवलम्बन गरेको विचार एवं मार्गचित्रका निमित्त समेत अनुकुल बन्दै गैरहेको छ । यो यथार्थ हाम्रो निमत्ति संतोष र उत्साहको विषय हो ।

संविधान निर्माण र सबैतहको निर्वाचन समाप्त भएपछि देशमा राजनीतिक स्थिरिता कायम हुन्छ र मुलुकको समग्र ध्यान सुशासन र आर्थिक विकास तर्फ केन्द्रित हुनेछ भन्ने आम नेपाली जनताको अपेक्षा र बिश्वास रहेको थियो । हामीले दुई दशक भन्दा बढि समय कथित हिंसात्मक  जनयुद्ध तथा अस्थिर र अराजककतापूर्ण संक्रमणमा बितायौं । करिव १७ हजार भन्दा बढि नेपालीको ज्यान गयो, देशले अरबौं रुपैंयाको नोक्सानी ब्योहर्नु पर्‍यो र ठूलो सामाजिक, सांस्कृतिक अस्तव्यस्तताको मुल्य चुकाउनु पर्‍यो । हिन्दुराष्ट्रको पहिचान समाप्त पारियो, राजसंस्थालाई पाखा लगाईयो । गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको अभ्यास भएको पनि एक दशक नाघि सक्यो । तर, परिणाम के भयो त ? आखिर देशले के पायो ? जनताले के पाए ? 

संविधान जारि भएको तिन वर्ष पुरा हुंदैछ । नयाँ संविधान बमोजिम प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव सम्पन्न भै सरकार गठन भएको पनि ६ महिना पुरा हुंदैछ । तर, सर्वसाधारण जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । मुलुकको अवस्था विगतको तुलनामा जटिल र संकट ग्रस्त बन्दैछ । जनतालाई सदियौं देखिको दासताबाट मुक्त तुल्याउछौं भनि शुरु गरिएको परिवर्तनले नेपाली युवाहरुलाई मलेशियाको जंगल र अरबको मरुभूमीमा रगत पसिना बगाएर बाच्न बाध्य तुल्याएको छ । २०५२ सालमा जनयुद्ध शुरु हुँदा बर्ष करिव १२ हजार युवाहरु रोजगारीको लागि बिदेश जान्थे भने अहिले प्रत्येक बर्ष ५ लाख भन्दा बढि युवाहरु बिदेशिन बाध्य छन् । करिव ४० लाख सिर्जनशील र उत्पादनशील युवा जनशक्ति विदेश पलायन भएका छन् । युवाहरुको रगत पसिना निर्यात गरेर राज्य संचालन गर्ने अवस्थामा देश पुगेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र विदेशिएका नेपालीको रेमिट्यान्स र विदेशीको ऋणमा निर्भर रहेको छ । अहिले देशमा देखिएको सडक, बिजुली र हाउजिंगको विकास स्वस्थ आर्थिक गतिविधिको परिणाम होईन । वास्तवमा गलत आर्थिक नीतिको कारण गरीब र धनी बिचको खाडल पहिले भन्दा बढेर गएको छ । देशको कुल आय र सम्पतिको ठूलो हिस्सा अत्यन्त सानो र सिमित समुहमा केन्द्रित रहेको छ । 

भ्रष्ट राजनीतिक नेता, व्यापारी र प्रशासकको त्रिकोणात्मक फलामे गठबन्धनले देशमा ब्रम्हलुट मच्चाएको छ । घुस बिना कुनै काम हुंदैन, अनि घुस दिएपछि नहुने कुनै काम छैन । नियम कानुन गरीब, निमुखा र असहायको निमित्त मात्र लागु हुन्छ । लोकतन्त्रको आवरणमा लुटतन्त्र कायम भएको छ ।

राज्यसंयन्त्रको प्रभावकारितामा तिव्र ह्रास आएको छ । न्यायपालिका, संवैधानिक अगं, शैक्षिक संस्था, पेशागत एवं व्यावसायिक संस्था, प्रशासन, आमसंचार माध्यम, तथा व्यापारिक वर्ग समेत पार्टीकरणको तिव्र चपेटा र प्रभावमा परेका छन् । जसको परिणामस्वरुप राज्यका प्राय सबै अंगहरुको बिश्वसनियता र प्रभावकारिता माथी गंभीर प्रश्नचिन्ह लागेको छ । नेपाली सेनालाई अपवाद मान्ने हो भने बांकी सुरक्षा अंगहरु समेत पार्टीकरणको प्रभावबाट मुक्त छैनन् । राज्यसंयन्त्र र खासगरी सुरक्षा संयन्त्रको विश्वसनियता माथि देखिएको ह्रास र अकर्मण्यताको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण कञ्चनपुरकी १३ वर्षिय बालिकाको बलात्कार र हत्या एवं काठमाडौंमा भएको पुर्वराजदुत हत्याको घटना प्रकरण रहेको छ ।

संघीयताको बिषयमा पर्याप्त बहस नै नगरी संविधानसभाको निर्वाचन अगाडि २०६३ सालमा नै संघिय संरचनालाई राजनीतिक एवं संवैधानिक बाध्यताको विषय बनाईयो । अहिले कार्यान्वनको पहिलो चरणमा नै संघियताको औचित्य माथी प्रश्नचिन्हहरु खडा भएका छन् । एकातिर केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयतहका सरकारहरुले लगाउने दोहरो तेहरो करहरुले सर्वसाधारण जनतालाई जीवन धान्न कष्टकर भएको छ भने अर्कोतर्फ हजाराैंको संख्यामा रहेका बिभिन्न तहका जनप्रतिनिधिहरुको पारिश्रमिक र सुविधाको निमित्त राज्यले अरबौको थप व्ययभार व्योहर्नु परेको छ । संघीयतालाई चलाउन विदेशी ऋण लिनुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था कायम भएको छ । संघीयता पश्चात सिंहदरवारको अधिकार जनताको घरदैलोमा पुग्ने छ भन्ने नेताहरुको आश्वासन विपरित अहिले सिंहदरवारको कुशासन, भ्रष्टाचार र करको बोझ गांउघरमा पुगेको जनताले अनुभूति गरिरहेका छन् ।

नेपाली जनताको प्रत्यक्ष अभिमत बिना नै विदेशीको दवाव र प्रभावमा लादिएको धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रले पनि राष्ट्र र जनताको हित गर्न सकेको छैन । धर्मनिरपेक्षताको आडमा भैरहेको संगठित र योजनाबद्ध धर्म परिवर्तनले नेपालको राष्ट्रिय पहिचान संकटमा पार्दैछ भने यसबाट भविष्यमा सामाजिक सांस्कृतिक सदभाव खलबिलन गै धार्मिक द्वन्द्वको दलदलमा देश फस्न सक्ने टडकारो खतरा देखिन्छ । धर्मनिरपेक्षता पक्षधरको गलत र भ्रमपूर्ण प्रोपगण्डाले धर्म एवं नैतिक  मुल्य मान्यता प्रति नै समाजमा बितृष्णा फैलाउने कार्य भैरहेको छ । धार्मिक मान्यतामा आएको ह्रासले नेपाली समाजमा व्यभिचार, भ्रष्टाचार र अनैतिक कार्यले प्रोत्साहन पाएको छ । 

राजसंस्थालाई पाखा लगाए पछि देश अभिभावक विहिन जस्तो भएको छ । विदेशीको चलखेल र प्रभाव व्यापक भएको छ । बिखण्डनकारी तत्वको जन्म भएको छ । साम्प्रदायिक भावना बढेर राष्ट्रिय एकतालाई चुनौति दिईरहेको छ ।

मुलुक भित्रको समस्या र  चुनौतीहरुका बावजुद नेपालमा बिम्सटेक राष्ट्र/सरकार प्रमुखहरुको शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनु राष्ट्र कै गौरवको विषय हो । यसका साथै, छिमेकी मित्रराष्ट्र चिनसंग पारवाहन तथा यातायात सम्बन्धि प्रोटकलमा सहमति हुनुलाई एक महत्वपूर्ण उपलव्धिका रुपमा लिनु पर्दछ । तर, बिम्सटेकका सदस्यराष्ट्रहरुका बिचमा भएको सैन्य अभ्यासको सन्दर्भमा सरकारले लिएको ढुलमुले र अस्थिर नीतिले नेपालको संतुलित परराष्ट्र नीति र छिमेकी राष्ट्रस“गको सम्बन्धमा अपरिपक्वता देखिएको छ ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि भएको पहिलो चुनावबाट करिब दुईतिहाई बहुमतका साथ सरकार गठन हुनुले आमजनतामा आशा र विश्वासको भावना बढेको थियो । तर, सशक्त जनादेशले समेत मुलुकलाई राहत र विकासको दिशातर्फ लैजाने उत्साहप्रद स्थिति सिर्जना नहुंदा छोटो समयमा नै जनभावना क्रमशः निराशामा परिणत हुन थालेको छ । बरु संविधान र प्रजातन्त्रको आवरणमा साम्यवाद वा एकदलीय सर्वसत्तावादतर्फ देश उन्मुख हुन लागेको चिन्ता अहिले सर्वत्र देखा परिरहेको छ ।
माथी उल्लेख गरिएको मुलुकको चिन्ताजनक स्थितिका निमित्त निसन्देह राजनीतिक दल र दलका नेताहरु नै जिम्मेवार छन् । तर, दोष केवल व्यक्तिको क्षमता वा अकर्मण्यतामा मात्र सिमित छैन । सत्तारुढ दल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु  वा सरकारको मात्र असफल भएका होईनन् । कम्युनिष्टको ठाउमा कांग्रेस सत्तामा रहेको भएपनि परिस्थिति फरक हुने थिएन । वस्तुतः यो असफलता नीति, मार्गचित्र र व्यवस्थाको असफलता हो । 

उपरोक्त पृष्ठभूमीमा देशको बिग्रदो अवस्थामा सुधार गर्न र जनतालाई वास्तविक परिवर्तनको प्रतिफल उपभोग  गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्न केवल व्यक्ति वा दल परिवर्तनले मात्र संभव छैन । बाह्र बर्ष लामो अनुभवको धरातलमा गलत नीति र हाल कायम रहेको मार्गचित्रमा नै सुधार गर्नु नितान्त आबश्यक छ । धेरैलाई तितो  लाग्न सक्दछ, तर राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा रहेका कम्युनिष्ट र कांग्रेस पार्टीको असफल विचार र मार्गचित्रले मुलुकको सामुन्ने विद्यमान चुनौतिको समाधान दिन सक्दैन । परिर्वतनकारी शक्ति र परम्परागत शक्ति बिचको सामन्जस्यता र वैचारिक एकताबाट मात्र देशले संकटबाट मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दछ । पूर्ण धार्मिक स्वतन्तत्रता सहितको सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दुराष्ट्र, राजसंस्था सहितको लोकतन्त्र र बलियो स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्था नै वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिको विन्दु एवं सबल र समुन्नत नेपाल निर्माणको आधारस्तम्भ हुनसक्छ ।

उपरोक्त समन्वयकारी एवं सहमतियुक्त अवधारणाको प्रस्तावक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो । विगतमा यो विचारलाई प्रतिगामी र प्रतिक्रियावादी ठान्नेहरुले  पनि क्रमशः यसप्रति सकारात्मक धारणा बनाउँदै गैरहेका छन् । ढिलो चांडो देश उल्लेखित सहमतिमा आउनु अवश्यंभावि छ । 

राप्रपाले आफ्ना विचार र सिद्धान्तप्रति निष्ठा कायम राख्दै संविधानलाई उपयोग गर्ने एवं संविधान र सवबैधानिक व्यवस्थास“ग सहकार्य गर्ने रणनीति अवलम्बन गरेको छ । सम्बद्र्धनवाद राप्रपाको वैचारिक दर्शन हो । सनातन हिन्दुराष्ट्र, संबैधानिक राजसंस्था, सशक्त स्थानिय स्वायत्त शासन प्रणाली र उदार आर्थिक व्यवस्था राप्रपाको मुलभूत मान्यताहरु हुन् । यहि वैचारिक दर्शन र मान्यताहरुको धरातलममा उभिएर सबल र सम्बृद्ध नेपाल निर्माण राप्रपाको लक्ष्य हो । यसै क्रममा संगठन निर्माण, जनमुखि कार्यक्रम र जनसंघर्ष आगामि दिनमा राप्रपाको मुख्य कार्यनीति हुने छ । 

एउटा निर्वाचनको परिणामले पार्टीको विचार र भविष्य समाप्त हुंदैन । अनेक राजनीतिक उतारचढाव र निराशाजनक चुनाव परिणामका बावजुद अहिले पनि संसदमा प्रतिनिधित्व रहेका दलहरु मध्य हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थाको एजेण्डा बोक्ने राजनीतिक दल राप्रपा मात्र हो । यस तथ्य प्रति हामीले गौरव गर्नु पर्दछ । अनि हामी सक्रिय भएनौ भने, हामी बलियो हुन सकेनौ भने हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थाको एजेण्डाको भविष्य समेत धरापमा पर्नेछ । हामी बाहेक यो एजेण्डा बोक्ने अर्को कुनै दल छैन । यो यथार्थ हाम्रो लागि चुनौति, अवसर र राष्ट्रिय दायित्व समेत हो । नेपाल कहिल्यै हिन्दुराष्ट्र नहोस् र राजसंस्था कहिल्यै नफर्कोस् भनि चाहनेहरुले पटक पटक राप्रपालाई आक्रमण गरेका छन्, फुटाउने र कमजोर बनाउने प्रयास गरेका छन् तथा नेतृत्वको चरित्र हत्या गर्ने कार्य गरेका छन् । समान विचार बोक्ने निहित स्वार्थ भएका केही व्यक्तिहरु समेत यदाकदा विरोधीहरुको हतियार भएर प्रयोग भएका छन् । यसतर्फ समेत हामी सचेत रहनु पर्दछ । 

पार्टी विभाजनको पिडा हामीले बिर्सेका छैनौं । पार्टी विभाजनले निर्वाचनलाई समेत नकारात्मकरुपमा प्रभावित गर्‍यो । तर, पनि समान विचारधारा भएकाहरु एक ठाउ“मा उभिन सक्यौं भने त्यसले निसन्देह हाम्रो शक्तिलाई निकै बढाउँछ । पार्टी कार्यकर्ता, सहयोगी र शुभचिन्तकहरु पार्टी एक भएको हेर्न चाहन्छन् । यस वास्तविकतालाई सम्मान गर्दै फेरी एकपटक ईमान्दारीपूर्वक राप्रपाले पार्टी एकिकरण प्रक्रियालाई अघि बढाउने छ । मुलधार र संस्थापन पक्ष भएको हु“दा यसको प्राथमिक दायित्व पनि हाम्रै हो । केन्द्रीय कार्यसमितिको यो बैठक मार्फत विगतमा स“गै काम गरेका र समान विचारधारा भएका दलहरुलाई एकतामा आउन हामी आह्वान गर्दछौं । पार्टी किन फुट्यो, कसले फुटायो वा दोषी को भन्ने जस्ता विवाद नगरी तथा सबै प्रकारका आग्रह पुर्वाग्रहलाई परित्याग गर्दै देशलाई बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति चाहिएको छ भन्ने सोचेर भविष्यमा कहिल्यै पार्टी नफुटाउने संकल्पका साथ एकतामा आउन राप्रपा आग्रह गर्दछ । 

फाइल तस्बिर