कृषि विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले आफ्नो स्वामित्वमै नभएको जमिन भरतपुर महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव विश्वविद्यालयको सिनेटमा प्रस्तुत गरे । धन्न, विश्वविद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अस्वीकार गरेछन् र प्रस्ताव पारित हुनसकेन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका समेत कुलपति त प्रधानमन्त्री ओली नै हुन तर पनि एउटा विश्वविद्यालयको जमिन अर्कै विश्वविद्यालयको सिनेटबाट अरू कसैलाई हस्तान्तरण गर्न मिल्दैन थियो । विश्वविद्यालयका उपकुलपति भइसकेका व्यक्तिले त्यति सामान्य कानुनी व्यवस्था त बुझेकै हुनुपर्ने हो । तर, उनलाई कानुन मिच्न खासै अप्ठेरो लागेको देखिएन । व्यक्तिको मानसिकता यसरी नै व्यवहारमा प्रकट हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले कृषि विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको विधि र प्रक्रिया मिच्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरेर सही सन्देश दिएका छन् । तर, उनैको सरकारले सामाजिक सेवा भवनलाई उपराष्ट्रपतिको निवास बनाउने निर्णय गरेर विधि, प्रक्रिया र जनभावनाको अनादर गर्ने अत्यन्त गलत परम्पराको थालनी गरेको छ ।

समाज कल्याण परिषद्को कार्यालय रहेको लैनचौरस्थित सामाजिक सेवा भवन सरकारले बनाएको हैन । त्यसको निर्माण जनताको चन्दाबाट भएको हो । ठूला चन्दादाताहरूको सूची भवनमै अंकित छ भने अरू अनगिन्ती दाताले आफ्नो गच्छेअनुसार चन्दा दिएका छन् । तत्कालीन सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को अध्यक्ष बडामहारानी भएका कारण केही चन्दादाताले रानीलाई रिझाउन पैसा दिए होलान् तर अधिकांशले स्वेच्छाले दिएका हुन् । त्यसरी बनेको भवनलाई अहिले सरकारले निजी निवास बनाउन प्रयोग गर्नु विधि र नैतिकता दुवै दृष्टिबाट उचित हुँदैन । जनताले समाज सेवाका लागि दिएको दानको यसरी दुरुपयोग हुन थाल्यो भने शासन व्यवस्थाप्रति नै जनतामा वितृष्णा उत्पन्न हुनसक्छ । यसैले नैतिक र कानुनी दुवै आधारमा सामाजिक सेवा भवन उपराष्ट्रपतिले प्रयोग गर्नु स्वेच्छाचारिता ठहरिन्छ ।

व्यावहारिक दृष्टिमा पनि राजधानीको व्यस्त सडकमध्येको लैनचौरको चोकमा अवस्थित भवनलाई उपराष्ट्रपतिको निवास बनाउनु उपयुक्त हुँदैन । उपराष्ट्रपति त्यहाँ बसे भने उनी कतै बाहिर जाँदा र आउँदा सिंगो सहरको यातायातमा असर पर्छ । यसले उपराष्ट्रपतिप्रति नै जनतामा वितृष्णा र आक्रोश उत्पन्न गराउन सक्छ । अर्को, सामाजिक सेवा भवन आवासका लागि बनाइएकै हैन । उपराष्ट्रपतिको आवास योग्य बनाउन धेरै खर्च गरेर भवनभित्र पनि तोडफोड गर्नुपर्ने हुन्छ । उपराष्ट्रपतिका लागि अर्को भवन तयार नहुँदासम्मका लागि त्यति धेरै खर्च गरेर भवनको संरचना बिगार्नु अनुचितमात्र हैन मुख्र्याइँ पनि हुनेछ । उपराष्ट्रपतिका लागि आवास र कार्यालय दुवै हुने उपयुक्त भवन सहरको व्यस्त सडकबाट बाहिर कतै खोज्नु उचित हुनेछ । त्यसो भएमा उनको आवागमनले काठमाडौंको यातायात व्यवस्था अवरुद्ध हुनेछैन भने उपराष्ट्रपतिकै लागि पनि सुविधा हुनेछ ।

सरकारले औचित्य र आवश्यकताका आधारमा समाज कल्याण परिषद् खारेज गर्नसक्ला तर जनताको नासो हिनामिना गर्न नैतिक र कानुनी दुवै दृष्टिबाट मिल्दैन । समाज कल्याण परिषद् नराख्ने हो भने पनि त्यो भवन र सम्पत्ति सामाजिक सेवाकै लागि समर्पित गर्नुपर्छ । जनता वा कुनै संस्थाबाट परिषद्लाई दिइएको सम्पत्ति अस्पताल, बाल गृह, वृद्धाश्रमजस्ता परोपकारी कार्यमा मात्र उपयोग गर्नुपर्छ । उपराष्ट्रपतिलाई व्यर्थमा विवादमा पार्ने र जनतामा आक्रोश एवं वितृष्णा उब्जाउने कार्य हुनुहुँदैन । जनताको नासोका रूपमा रहेको सामाजिक सेवा भवनको अस्तित्व जोगाउन प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यान जाओस् । सरकार विधि, नैतिकता र जनभावनाको उपेक्षा गर्न अग्रसर हुँदैन भन्ने जनविश्वास मर्न नदिऊँ !