नेपाल र नेपालीका कैयौं यस्ता मुद्दा छन् जो नेपाल सरकारले न निल्न सक्छ न ओकल्न । तिनैमध्ये एउटा हो गोर्खा भर्ती । दुईसय वर्ष पहिलेदेखि चलिआएको तर ७० वर्षदेखि औपचारिकरूपले अनुमति दिएको गोर्खा भर्तीलाई कसैले पनि चलाउन सकेको छैन । नेपालमा कम्युनिस्टहरूको उदयकालमा यसलाई पहिलो प्रथमिकतामा राखेर बन्द गर्ने अठोट प्रकट गरेका थिए । माओवादीले ४० बुँदे माग तत्कालीन श्री ५ को सरकारलाई बुझाउँदा यसलाई चौथो उच्च प्राथमिकतामा नै राखिएको थियो । तर, दिन बित्दै गए यसलाई पनि बिर्सदै गइयो । 

अहिले त कम्युनिस्ट नै सत्तामा छन् । दुई तिहाइ बहुमतले बलिया छन् । चाहे भने यो समस्यालाई एकछिनमै सुल्झाउन सक्छन् । तर, यसबारेमा चर्चा गर्न त के यसको उच्चारणसम्म पनि गर्न डराउँछन् । हुन पनि माओवादीको जगजगी भए ताका यसलाई बन्द गर्ने तामझाम भए जस्तो लाग्थ्यो तर गोर्खा भर्तीमा जाने नेपाली समुदायको ठूलो दबाब परेपछि चुप लागेर पन्छिए । कि हामीलाई रोजगारी देऊ कि यसलाई नचलाऊ भने पछि यसबाट पछि हटेका थिए । किनभने रोजगारी दिने हैसियत कुनै पनि सरकारसित थिएन र छैन पनि ।

यसको मतलब यो यथावत चालु नै रहनेछ । भारतीय र ब्रिटिस सेनामा भर्ना हुन नेपालमा धेरै प्रकारका तालीम केन्द्र खुलेका छन् । अहिले पनि केही जिल्लाका केही समुदायका नवयुवक यसमा भर्ती हुन लालयित हुन्छन् र भर्ती हुन योग्य बन्न यी तालिम लिन तम्सिन्छन् । उनीहरूको लागि रोजगारीका यी अवसर सुनौलो मानिन्छन् । नेता, दल र बुद्धिजीवी यसलाई देशको अस्मितामाथि एउटा ठूलो खती मान्छन् । तर, उनीहरूले पनि नेपाली युवायुवतीलाई भर्ती हुन नजाऊ भन्न सक्तैनन् । किनभने उनीहरूसित अरू कुनै विकल्प देखा पर्दैनन् । विदेशी सेनामा भर्ती हुँदा जीवन जोखिममा पर्छ, अरूको खटनपटनमा हिँड्नुपर्छ, घरपरिवारबाट टाढा बस्नुपर्छ भन्नै उनीहरूलाई ज्ञात छ । तर, यसको साथै यो भरपर्दो स्थायी नोकरी हो । अनुशासित जीवन हो । बुढेसकालमा पेन्सन पाइन्छ र जीउने बाटो हुन्छ । मरे पनि आफ्नो परिवारको गर्जो टर्छ भन्ने पनि उनीहरूलाई थाहा छ । उनीहरूको जीवनमा यस्तो मोड आउँछ जुन बखत उनीहरू भर्ती हुन जाने कि नजाने भनेर निर्णय गर्नुपर्छ । जब यताउता हेर्दा कुनै भरपर्दो रोजगारी पाउँदैनन् उनीहरू यतातिर लाग्छन् । हामीहरू सरकारले केही गरेन, गर्नुपर्छ भन्दै कराई रहन्छौँ । तर, उनीहरूलाई कराएर बस्ने अवसर पनि  प्राप्त हुँदैन । त्यसमा पनि गोर्खा भर्तीमा जाने पारिवारिक परम्परा उनीहरूको बनिसकेको छ । 

कतिपय देशसित गोर्खा भर्तीकोलागि सन्धि सम्झौता नै भएको छ । कतिपय देशहरूसित यस्तो सन्धि सम्झौता नभए पनि उनीहरूको सुरक्षा बलमा भर्ती हुन दिइएको छ । भर्ती हुन दिइएका देशहरूबाट यसबापत केही रोयल्टीको रुपमा अमुक रकम पाउने गरेको छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । यस बारे भएका सन्धि सम्झौतामा उल्लेख छैन । तर, नेपाल सरकारले पाउने भनेको सो रकम शासकहरूले नै बीचमा खाने गरिन्छ भन्ने पनि सुनिन्छ । आजसम्म नेपाल सरकारले यसबारे केही बोलेको छैन । मानिसहरूले सुनेका र विश्वास गरिएका कुराहरू यथावत् चलिरहेकै छन् । त्यसबारे नेपाल सरकारले बोल्नुपर्ने आवश्यक ठानेको छैन । त्यसैले बोलेको पनि छैन । बेलायती सेनामा भर्ती भएका गोरखालीहरूले पाउने पेन्सनमा अन्याय भएको कुरामात्र सार्वजनिक चर्चामा आएको छ । त्यसबारे बेलायती अदालतमा पनि धेरै मुद्दामामिला भयो । त्यसको टुङ्गो पनि लागेको छैन । यसबारे पनि नेपाल सरकार बोलेको छैन । नेपाल सरकारले गोर्खा भर्तीलाई एउटा समस्या, एउटा मुद्दा या एउटा रोजगारीको अवसरको रुपमा हेरेको छैन । जसरी यो चलिरहेछ उसरी नै यसलाई चल्न दिरहेको छ । 

के नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकहरू विदेशी सेनामा भर्ती हुने संवेदनशील मुद्दामा मौन रहनु उचित हो ? यो एउटा राष्ट्रिय मुद्दा हो र यसमा नेपाल सरकार प्रष्ट हुनुपर्छ । सके यसलाई बन्द गर्ने हो, नसके जहाँबाट अधिकतम लाभ हुन्छ त्यहाँ खोल्ने हो । आफ्ना नागरिकलाई जताबाट धेरै हित हुन्छ त्यतातिर ध्यान पुर्‍याउनु सरकारको कर्तव्य र अधिकार हो । बन्द गर्ने कि खोल्ने भन्ने सवाललाई एकातिर पन्छाउनु गलत हो । बन्द गर्न नसके खोल्नु नै उचित हुन्छ । किनभने यसबाट नेपाली नागरिकलाई अधिकतम फायदा हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालीहरूको जीवन, जीवनी, भविष्य, सुख दुःखसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा नेपाल सरकार मौन रहनु, निरपेक्ष हुनु र देखे पनि नदेखेको जस्तोगरी बस्नु गैरजिम्मेदारी हो । त्यसकारण कहाँ, कसरी, के गर्दा नेपालीलाई फायदा हुन्छ, त्यसमा दिलचस्पी लिनुपर्छ ।

विदेशी सेनामा भर्ती हुने सवालमा पनि यही दृष्टि अपनाउनु पर्छ । उदाहरणार्थ ऐतिहासिक सम्झौताअनुसार हाल नेपालले भारत र बेलायतलाई गोर्खा भर्ती गर्न दिन्छ । तर, ती मुलुकभन्दा केही अरु मुलुक छन् जहाँको सेनाले त्यहाँभन्दा धेरै तलब भत्ता र अरु सुविधा पाउँछन् — जस्तो क्यानाडामा । संसारभरको एउटा सर्वेक्षण देखाएको छ कि क्यानाडाका सैनिकहरूले सबभन्दा धेरै तलब र सुबिधा पाउने गर्छन् । अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, जापान, रुस र इटालीको सेनामध्ये सबभन्दा बढी तलब क्यानाडाले दिनेगरेको छ । त्यहाँको तलब स्तर महिनाको २,५०० (पच्चीस सय) डलरबाट सुरु हुन्छ र साढे हजारसम्म पुग्छ । अमेरिका र बेलायतमा सो तलब स्तर सोह्र सत्र सय डलरको हाराहारीमा रहेको देखाएको छ । तीन वटै देशले केही विशेष सर्तका साथ विदेशीलाई आफ्नो सेनामा भर्ना लिने गर्छन् ।

तुलनात्मक दृष्टिबाट क्यानाडाको सेवा सबभन्दा आकर्षक लाग्छ । किनभने आधारभूत तलब भनेको सिपाहीको आम्दानीको एउटा स्रोतमात्र हो । यसको साथै उनीहरूले घर भाडा, खाना भत्ता, टैक्स छुट र स्वास्थ्य उपचारको सुविधा पनि पाउने गर्छन् । सैनिकहरूका लागि बोनसको व्यवस्था पनि गरिएको छ । उनीहरूले केही तालिम सिध्याएपछि १० हजार डलरसम्म बोनस पाउन सक्छन् । त्यहाँको सेनामा करीब सय प्रकारका कामहरू हुने गर्छ । त्यसमा इन्जिनियर, पाइलट आदिदेखि लिएर लडाकुसम्म हुन्छन् । क्यानाडामा नेपालको भन्दा कम अथवा ९० हजारको सेना छ । त्यसको करिब १२ प्रतिशत महिला छन् । उनीहरूले चार महिनाको सुत्केरी बिदा पाउँछन् भने करिब ९ महिनाको शिशुपालनको लागि बिदा दिने चलन छ । 

क्यानाडाको सेनामा हरेक वर्ष करिब चार हजार नयाँ भर्ना लिने गरिन्छ । सैनिक जीवनको हाँक भने अरु ठाउँजस्तै हो । क्यानाडाको हावापानी सारै चीसो हुने गर्छ । त्यहाँको राजनीतिक स्थिति पनि सहज छैन । तर, सैनिक सेवामा लाग्ने मानिसहरू गाहारो काम र स्थितिसित लड्न भिड्न तैयार हुने गर्छन् । त्यहाँका सेना अफगानिस्तानमा कार्यरत रहिसकेका छन् । नेपालमा जस्तो प्राकृतिक प्रकोप हुँदा त्यहाँको सेना सक्रिय हुने गरेको पनि छ । सबभन्दा रोचक कुरा के हो भने कोही केटाकेटी सैनिक जीवनमा पाउन सकिने शैक्षिक अवसरका लागि पनि सेनामा भर्ती हुने गर्छन् । त्यहाँ पनि यस्ता समुदाय र परिवारहरू छन् जो सैनिक सेवामा प्रवेश गर्न रुचाउँछन् । के यी कुरा हाम्रा लागि विचारणीय छैनन् ?