सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको गोपनीयता सर्वसाधारण जनताको भन्दा फरक नभए अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचार हुने जोखिम बढ्छ । तर, केही यता नेपालमा गोपनीयताको अधिकारको अपव्याख्या गरेर सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको विवरणलाई गोपनीयताको कबचमा लुकाउने तारतमय मिलाउन खोजिँदै छ । यही भदौ १ देखि लागु भएको मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने संहितहरूमा पनि वैयक्तिक गोपनीयताका अडमा सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको विवरण गोप्य राख्नुपर्ने प्रावधान रहेका छन् । न्यायाधीशहरूले मसौदा गरेका संहिताहरूमा कतिपय प्रावधान समय र समाज सुहाउँदा छैनन् र अनुदार एवं न्यायाधीशको तजबिजी प्रावधान धेरै रहेछन् । यिनै अनुदार प्रावधानलाई अनुसरण गर्दै सरकारले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको विवरण गोप्य रहनेगरी विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेको थियो । तर, संसदीय समितिले त्यसका अनुदार प्रावधान हटाएर मुलुकलाई अधिनायकवादी अभ्यासबाट जोगाएको छ । प्रतिनिधि सभाले पारित गरिसकेको परिमार्जित विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पिन पक्कै पारित हुनेछ ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको वैयक्तिक गोपनीयताको हकसम्बन्धी विधेयकमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको विवरण गोप्य राख्ने अनुदार र अपारदर्शी प्रावधानसहितको विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेको थियो । तर, संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले त्यस विधेयकमा रहेका अपारदर्शी प्रावधान उल्ट्याउँदै सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिका साथै सार्वजनिक रूपमा चिनिएका, सार्वजनिक चासो वा सरोकारमा पर्ने व्यक्तिको विवरणसमेत गोप्य नहुने गरी परिमार्जित गरेको समाचार छ । सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिको सम्पत्ति, शैक्षिक योग्यता, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायत पहिचान खुल्ने विवरण सार्वजनिक गर्दा अब अपराध हुनेछैन । समितिबाट परिमार्जित विधेयक प्रतिनिधि सभाले पारित गरिसकेको छ । संविधान जारी भएको ३ वर्षभित्र यो ऐन  बनिसक्नुपर्छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २८ मा उल्लेख भएको ‘गोपनीयताको हक‘ कार्यान्वयन गर्न यो ऐन बनाउन लागिएको हो ।

मुलुकी संहिताका केही प्रावधानबाट प्रेस स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने काम भए पनि वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी विधेयकमा परिमार्जनपछि जनसञ्चारका माध्यमलाई नियन्त्रित गर्ने प्रावधान हटेको छ । यसबाट संविधानले दिएको अधिकार कानुनबाट कटौती गर्न खोज्ने रकमी प्रयास विफल भएको देखियो । सरकारले पटकपटक गरेको अनुदारतातर्फको प्रतिगमनको प्रयास विफल भएको छ । यसपटक उदार व्यवस्थाप्रति भएको आक्रमण विफल बनाएर लागि संसद्को राज्य व्यवस्था समिति धन्यवादको पात्र भएको छ । एकपटक फेरि संसद् जनताका पक्षमा उभिन पुगेको छ । नागरिक स्वतन्त्रतामा शक्तिशाली निकाय वा व्यक्तिबाट अतिक्रमण भएमा नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, न्यायालय र संसद्ले रक्षा गर्नुपर्छ । सरकारलाई नियन्त्रण गर्न अरू निकायभन्दा संसद् बढी प्रभावकारी हुन्छ । लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सांसदहरू दलगत विभाजनभन्दा माथि उठ्नसक्नुपर्छ । संसद्को भूमिका सरकारको निर्णयमा ल्याप्चे लगाउन सीमित हुन्छ भन्ने मान्यता राख्नेहरूलाई राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकमा गरेको परिमार्जन नै उत्तर हुनपुगेको छ । सरकारले अरू विधेयक र गतिविधिमा पनि संसद्को अनुसरण गर्दै पारदर्शी र उदार मार्ग अवलम्बन गर्नु उचित हुनेछ ।