काठमाडौं । चैत १८ मा यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ निर्देशिका जारी गर्दै भनेको थियो, “सार्वजनिक सवारी अनिवार्य कम्पनी रजिष्ट्रारमा दर्ता भई विभागमा पञ्जीकरण गराएपछि मात्र रुटपरमिट पाउनेछन्, पुराना संघ, समिति विभागले चिन्दैन ।” 
यस्तो भनेको ६ महिना बित्न नपाउँदै त्यही विभागले तिनै व्यवसायीलाई दसैंको अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाउनका लागि विभिन्न चरणमा छलफल गरिरहेको छ ।

यातायात संघ–समितिको म्याद यही साउन मसान्तसम्म मात्र रहने विभागले बताएको थियो ।

संघ–संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दर्ता भएका देशभरका ३ सय ७ यातायात संघ–समितिमध्ये २ सय ४५ वटा संघ–समितिको खाता रोक्कासमेत गरेको थियो । बाँकी रहेका ६२ मध्ये म्याद बाँकी रहेका संघ–समितिले हालसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पुरानै दर्ताअनुसार सार्वजनिक सवारी चलाउँदै आएका छन् ।

वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक यातायात संघ–समिति पूर्ण खारेज गर्ने र यातायात कम्पनी र प्रालिलाई कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गराई यातायात क्षेत्रमा व्यवसायीको एकाधिकार तोड्ने निर्णय गरेको थियो । 

मन्त्रिपरिषद्को यस्तो निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयले सबै जिल्लाका प्रशासन कार्यालय प्रमुखलाई पत्र पठाउँदै यातायात संघ–समिति खारेज गर्न निर्देशन दिई सार्वजनिक यातायात सेवालाई प्राइभेट लिमिटेड वा कम्पनीमा ल्याउन ठोस कदम चालेको थियो । यातायात संघ, समिति खारेज गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आएपछि ती संघ, समिति तत्कालै बन्द नगरी गाडी चलाइरहेका संघ, समितिका ५० बढी कर्मचारीलाई वैशाख २१ गते काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, झापालगायतका स्थानबाट पक्राउ गरेको थियो ।  

दसैंको टिकट खुलाउनका लागि विभागले अहिले तिनै संघ, समितिका प्रतिनिधिलाई छलफलका लागि भन्दै बोलाइरहेको छ । धेरैजसो संघ, समितिका पदाधिकारी विभागमा आफैं गएर आफ्ना माग पूरा गराएरमात्र दसैंको टिकट खुलाउन महानिर्देशक र निर्देशकहरु भेट्ने गरेका छन् ।

त्यस्ता व्यवसायीहरु खारेज भएका संघ, समितिले पनि दसैंको समयमा टिकट काउन्टर राख्न पाउनुपर्ने, सरकारले तोकेको भन्दा बढी भाडा लिन पाउनुपर्ने, यात्रुवाहक बस, माइक्रो र सुमोको छतमा सामान राख्न पाउनुपर्नेसम्मका माग रहेको विभागका एक निर्देशकले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा बताए ।  

“गतवर्षका दसैंताका ४ सयसम्म नयाँ बस, माइक्रो भित्रिन्थे तर यसपटक संघ, समितिको खाता रोकिएकाले प्रालिका दुईचारवटा बाहेक नयाँ गाडी भित्रिएका छैनन्,” नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले भने, “यसका साथै ३ महिनादेखि तलब नपाएका हाम्रा कर्मचारीले तलब पनि पाउनुपर्छ ।”

यसैबीच गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठबीच पछिल्लो समय भएको गोप्य छलफलले आन्तरिक निर्णय गरी खाता रोक्का गरिएका संघ, समितिका व्यवसायीलाई उनीहरुका कर्मचारीलाई ३ महिनाको तलब, संघ–समिति बसेको घरको भाडा, बिजुली, टेलिफोन र खानेपानी महसुलको रकमको खर्च विवरण माग गरेको थियो ।

व्यवसायीले ३ महिनाको मात्र नभई १ वर्षसम्मको सम्पूर्ण खर्च विवरण पेश गरेपछि रोक्का भएको खाताबाट व्यवसायीले रकम पाउने सम्भावनासमेत टरेको स्रोतले बतायो । अहिले दसैंको टिकट खुलाउन व्यवसायीको प्रमुख अडान नै यही बन्न पुगेको विभागका ती निर्देशक बताउँछन् ।

चैत १८ गते सिन्डिकेट हटाउन विभागले जारी गर्ने नयाँ निर्देशिका आफ्ना हितमा नरहेको पूर्वानुमान व्यवसायीमा रहेपछि बैंकमा संघ, समितिका नाममा रहेको सम्पत्ति आफन्तका नाममा नामसारी र विदेशी बैंकमा पनि जम्मा गरेको हुनसक्ने बुझेको विभाग र गृह मन्त्रालयले व्यवसायीका सम्पूर्ण बैंक खाता, उनीहरुको आम्दानीको स्रोत, गाडीको विवरण र विदेशी बैंकमा खाता भए, नभएकोबारे अझैसम्म अनुसन्धान सुरु गरेको छैन ।

गैरनाफामूलक ऐनमा दर्ता गरेर नाफामूखी काम गरेका व्यवसायीलाई हाल विभागले नै छलफलका लागि बोलाउनुमा विभाग–संघ, समितिबीच केही रहस्य रहेको सार्वजनिक यातायात सुधार अभियन्ता रामबहादुर थापा बताउँछन् । 

“अब अस्तित्वमै नरहने यातायात संघ, समितिलाई दसैंको टिकट खुलाउन विभागले किन छलफल गरिरहनुप¥यो ?,” थापाले भने, “अबको छलफलमा नयाँ आएका प्रालि र कम्पनीका ठूला बस, माइक्रो, सुमो व्यवसायीलाई बोलाएर उनीहरुलाई थप प्रोत्साहन गरिनुपर्छ ।”

यता विभागका महानिर्देशक लावण्यकुमार ढकाल भने संघ, समितिलाई विभागमा छलफलका लागि महत्वका साथ नबोलाएको जिकिर गर्छन्, “संघ, समितिलाई प्राथमिकता दिएर हामीले छलफलमा बोलाएका छैनौं । कम्पनी, प्रालिका व्यवसायीलाई नै हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौं ।”

सरकारले संघ, समिति खारेज भइसक्ने अन्तिम म्याद मङ्सिर मसान्तसम्म रहेको बताए पनि हाल तिनै संघ, समितिको छाता सङ्ठन नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले राखेका अडानमा सहमति जुटाउन गृह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागबीच आवश्यक छलफल हन नसक्दा दसैंको टिकट कहिले खुल्ने र कहिलेबाट सर्वसाधारणले टिकट काउन्टरबाटै आफ्नो रोजाइको टिकट काट्न पाउने भन्नेमा अन्योल कायमै छ ।