काठमाडौं । सरकारले पर्यटकको उद्धार उडानमा संलग्न वायुसेवा प्रदायक कम्पनी वा हेलिकोप्टर कम्पनीले प्रत्येक पर्यटक सिजन समाप्त भएको १५ दिनभित्र उद्धार उडानको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने नियम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले यस्तो व्यवस्थासहितको ‘पर्यटक खोज, उद्धार, उपचार तथा अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयन सुरु भएको हो ।
नेपालको साहसिक पदयात्रा,जलयात्रा, पर्वतारोहण तथा अन्य साहसिक पर्यटकीय क्रियाकलापमा पर्यटकलाई पर्नसक्ने प्राकृतिक वा अन्य विपत्तिबाट हुने प्रभाव न्यूनीकरण गरी खोज, उद्धार तथा उपचार कार्यलाई छिटोछरितो, सहज, सरल, व्यवस्थित, विश्वसनीय, सुरक्षिता तथा मितव्ययी बनाउँदै यस्ता क्रियाकलापमा पर्यटक पठाउने आधिकारिक एजेन्सीलाई जिम्मेवार बनाउन कार्यविधि बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गत साउन १७ को पर्यटन सचिव स्तरीय निर्णयअनुसार यो कार्यविधि बनाउन कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलले सरोकारवालासँग विस्तृत छलफल÷अन्तक्र्रिया गरी कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको थियो । त्यसलाई थप छलफल गरेर अन्तिम रूप दिएपछि मन्त्री अधिकारीले कार्यविधि स्वीकृत गरेका हुन् ।
फर्जी उद्धार (फेक रेस्क्यु) मा संलग्न हेलिकोप्टर सेवा प्रदायक कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको पर्यटन मन्त्रालयले उद्धार उडानमा संलग्नलाई थप जिम्मेवार बनाउन कार्यविधि ल्याएको हो ।
कार्यविधिअनुसार स्वास्थ्य संस्थाले उपचार गरेको पर्यटकको डिस्चार्ज भएको १५ दिनभित्र उपचार लागतको विवरण दिनुपर्ने, खोज, उद्धार तथा उपचारमा संलग्न व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीले त्यस्तो काममा लागेको लागतको सक्कल बिजक भुक्तानीका लागि एजेन्सीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने छ ।
त्यसैगरी पर्यटन विभागबाट इजाजत नलिई साहसिक पर्यटकीय क्रियाकलाप गर्न वा गराउन नपाइने, साहिसक पर्यटकीय क्रियाकलापमा पथप्रदर्शक साथमा लैजानुपर्ने, पर्यटकको अनिवार्य बिमा गराउनुपर्ने, विपतमा परेका पर्यटक तथा सहयोगी विपतमा परे, हराए वा बेपत्ता भए खोजी गर्ने प्राथमिक दायित्व एजेन्सीको हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
एजेन्सीले एक्लै खोजी, उद्धार गर्न सम्भव नभए त्यसको सूचना पर्यटक प्रहरीलाई अनिवार्य गराउनुपर्ने, एजेन्सीले पर्यटक उद्धार गरिएको साधन, उद्धार लागत, उपचारार्थ लगिएको स्वास्थ्य संस्था तथा पर्यटकको जानकारी पर्यटक प्रहरीमार्फत पर्यटन विभागमा दिनुपर्ने, पर्यटकको खोज, उद्धार तथा उपचारसँग सम्बन्धित पक्षबीच समन्वय र सहजीकरण एवं उक्त कार्यको नियमन, निर्देशन र नियन्त्रणसमेत गर्न पर्यटन विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा पर्यटक खोज तथा उद्धार निर्देशक समिति गठन हुने पनि कार्यविधिमा छ ।
त्यस्तै कार्यविधिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, वायुसेवा सञ्चालक संघ, बिमा कम्पनी तथा सम्बन्धित संघसंस्थासँग समन्वय गरी उडान समय, दुरी, उचाइसमेतका आधारमा हेलिकोप्टर भाडाको अधिकतम सीमा निर्धारण हुने, विदेशी कम्पनीको नेपालस्थित एजेन्ट खोज, उद्धार तथा उपचारसम्बन्धी काममा संलग्न हुन नपाउने बुँदा पनि समेटेको छ ।