नेपालीमा उखान छ – ‘... मरेकोमा हैन काल पल्केमा चिन्ता’ गर्नुपर्छ । देश पञ्चायतको उत्तरार्धतिर जस्तै खुला हैकमवादतर्फ उन्मुख भएको देखिन थालेको छ । सरकारी संयन्त्रले गर्ने व्यवहारमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था‘को हैन ‘सुधारिएको पञ्चायत’को प्रवृत्ति बढी देखिन पुगेको छ । विशेषगरी राजनीतिक विरोधप्रति सरकार बढी नै असहिष्णु भएको छ । पूर्व माओवादीकै एउटा घटकका प्रवक्तासँग सरकारले गरेको व्यवहार र बहालवाला मन्त्रीलाई कालो झन्डा देखाउने युवकलाई पक्रेर थुन्ने तथा हिरासतमै उनको मृत्यु भएपछि शव परीक्षणसमेत गर्न नदिने प्रवृत्तिले ‘कालरात्रि’ भनिने पञ्चायत कालको सम्झना गराउँछ । पञ्चायत कालमा राजनीतिक विरोधीहरूहरू यस्तै असहिष्णु व्यवहार गरिन्थ्यो । अहिले त्यस्तै व्यवहार सरकारले गरिरहेको छ ।

गैरकानुनी थुनामा राख्ने, प्रहरी ज्यादती वा अन्य कारणले भएका हत्यामा ढाकछोप गर्नेजस्ता अभ्यासमा कारबाही नगर्नु विधिको शासनको अवज्ञा हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामको दलका प्रवक्तालाई सर्वोच्च अदालतले रिह ागर्ने आदेश दिने र सरकारले छाडेलगत्तै पक्रने क्रम चलिरहेको छ । उनी नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार अपराध मानिने कुनै अपराधमा संलग्न छन् भने स्पष्टरूपमा अनुसन्धान गरेर अभियोजन गर्नुपर्छ । सरकारले गर्नुपर्ने अनुसन्धान नगर्ने तर दुःखमात्र दिने नियत राखेको देखियो । उनको पार्टीका नामबाट हिंसात्मक घटनासमेत भएका छन् । तिनमा उनको संलग्नताको स्पष्ट प्रमाण पेस भएमा अदालतले पनि रिहाइको आदेश पक्कै दिने थिएन । उनीमाथि अपराधअनुसार कारबाही गर्नेभन्दा राजनीतिक प्रतिशोध लिने नियतबाट निर्देशित देखिएकाले यस घटनालाई ‘काल पल्केको’ ठान्नु परेको हो ।

प्रहरी हिरासतमा रहस्यमय मृत्यु भएका प्रदर्शनकारीको शव परीक्षण (पोस्टमार्टम) गर्न नदिइएको घटना त झन् सबै दृष्टिबाट निन्दनीय र आपत्तिजनक हो । कुनै पनि व्यक्तिको मृत्यु शंकास्पद देखिएमा प्रहरी स्वयंले शव परीक्षण गराउँछ । बहालवाला उपप्रधानमन्त्रीलाई कालो झन्डा देखाएबापत पक्रने कानुन छ भने त्यो नेपालको संविधान, २०७२ विपरीत हुने हुनाले खारेज हुनुपर्छ । छैन भने ती प्रदर्शनकारीलाई पक्रेर लामो समय हिरासतमा राख्ने घटना स्वयं नै गैरकानुनी र शंकास्पद हो । त्यसमाथि ती युवकको प्रहरी हिरासतकै बेला मृत्यु भएको छ । उनका परिवारले यातनाका कारण मृत्यु भएको दाबी गरेका छन् । नेपाल प्रहरीले ती युवकलाई गैरकानुनीरूपमा पक्रेको थिएन र यातनाका कारण उनको मृत्यु भएको हैन भने शवपरीक्षणबाट देखिइहाल्थ्यो ।  

ससाना घटनाबाट पनि विधिको शासनको उल्लंघन हुन्छ । विधिको अवज्ञा नियत नभए सामान्यतः त्यस्ता घटना दोहोरिने गर्दैनन् । बदनियत बिनाको अवज्ञा क्षम्य पनि हुनसक्छ । तर, नेकपाका प्रवक्ताको पटकपटकको गिरफ्तारी वा प्रदर्शनकारी युवकको हिरासतमा मृत्युजस्ता घटना भने सामान्य विषय हैन । यस्ता घटनालाई सामान्यजस्तो ठान्ने वा देखाउने व्यवहारले सरकार अनुत्तरदायी, अलोतान्त्रिक र अधिनायकवादी हुँदैगएको संकेत गर्छन् । यसैले ‘काल पल्केकोमा चिन्ता‘ गर्नुपरेको हो । विरोध प्रदर्शन गरेकै आधारमा पक्रेर थुन्नु अधिनायकवादी प्रवृत्ति नै हो तर नेकपाका प्रवक्तामाथि कानुनबमोजिम कारबाही चलाउँदा आपत्ति मान्नुपर्ने विषय हैन । परन्तु, दुवै घटनामा विधिको शासनको अवज्ञा गरिएकाले आपत्तिजनक हुन पुगेको हो । शासकको राजनीतिक नेतृत्वको चरित्र र प्रवृत्तिको कसी यस्तै अभ्यास हो । यसैले जनमानसमा सरकारप्रति वितृष्णा बढ्न नदिने हो भने कानुनको शासनलाई सरकारले सम्मान गरोस् र सम्मान गरेको देखाओस् पनि ।