संघीय संसदलगायत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच शुरु भएको एकता प्रयास अन्ततः सफल भयो । दुई किनार जस्ता लाग्ने दुई दल मिलेर गत जेठ ३ गते ने क पा बन्यो । यसअघि आन्तरिक गृहकार्य भए होलान् तर एकता हठात् जस्तो देखिन्थ्यो ।  

    स्थानीय निर्वाचनको परिणामपछि एमाले र माओवादी  बेग्लाबेग्लै प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा जादा नेपाली कांग्रेस नै ठूलो दल बन्ने सम्भावना देखियो । कम्युनिष्टबीच एकताका लागि सबैभन्दा ठूला ऊर्जा कांग्रेसको यही सम्भावना बन्यो । अरु कारण पनि छन् । स्थिरताका लागि भनिएको कम्युनिष्ट एकताको नारा बिक्यो । फलतः संघीय संसदमा झण्डै दुईतिहाईसहित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले ६ प्रदेशमा सरकार बनायो । 

    शुरुमा धेरैतिरबाट कम्युनिष्ट एकताप्रति सकारात्मक टिप्पणी आए । निर्वाचनको मुखैमा भएको एकतालाई नेपाली कांग्रेसले खतरा महसुस गरेको हो । तर प्रजातान्त्रिक धारले पनि एकतालाई शंकाको सुविधासहित सकारात्मक नै भन्यो । सकारात्मक टिप्पणीका मुख्य दुई कारण थिए । पहिलो, शासकीय स्थिरताको अपेक्षा र दोस्रो, सयौँ दल दर्ता हुने र एक–एक प्रतिनिधि भएपनि संसदमै पच्चीस, तीस दल पुग्ने । सरकार गठनमा ती एक एकजनाको मोलमोलाई (बार्गेनिङ) ले हुने अस्थिरता र फैलँदो विकृतिबाट वाक्क भएको अवस्था । यो अवस्था हट्ने अनुमानका कारण सकारात्मक टिप्पणी भए । 

    कम्युनिष्ट एकतापछि प्रजातन्त्रवादी समेत एक बन्न बाध्य हुने र परिणाम धेरै दलहरुको सट्टा क्रमशः चार पाँच दलमा मुलुकी राजनीति सीमाबद्ध रहने धारणा बनाइएको थियो । अति उत्साहितहरुले त दलहरुबीच अब हुने ध्रुवीकरणले अमेरिका र बेलायतको जस्तै नेपाल पनि दुई दलीय अवस्थामा पुग्ने टिप्पणी गरे । एकतापछि कम्युनिष्ट कार्यकर्ता ‘उफ्रउफ्र गुण्टै उफ्र’  भए ।  ‘भुँइ न भाँडामा’ भएका नेता पनि अब पचास वर्ष कम्युनिष्ट सत्ता भनेर हुँकार गर्नथाले । तर चार, पाँच महिनाभित्रै कम्युनिष्ट एकता राष्ट्र र जनताका लागि बोझ साबित हुने अवस्था देखिएको छ । 

    स्थिरता र समृद्धिको नारा दिए पनि निर्वाचनपछिको झण्डै दुईतिहाई सरकारको शुरु दिन अहंकार बोल्नमै बित्यो । संविधान र विधिको मर्ममै प्रहार गरेर सरकारको नेतृत्व स्थापित भयो । हुकुमी शैली पनि देखियो । विधिको उल्लंघन त्यतिबेलादेखि झन् चरम भयो, जब संघीय समाजवादी फोरमको तुरुप सरकारी लहरमा जोडिन आयो, दुईतिहाई पुग्यो । अनि, महाभियोगको डण्डा सरकारी हातमै भयो । संसदीय सर्वोच्चताको आड लिएर विधि, परम्परा र मर्यादालाई लतारेर न्यायालय समेत सर्वत्र प्रहार शुरु गरियो ।

     प्रजातान्त्रिक पद्धति र प्रणालीमा विधिको सर्वोच्चता हुन्छ, यही कारण विधिको शासन भनियो । विधिभन्दा माथि कोही हुँदैन, संसद पनि रहँदैन । विधिको माथि बस्न खोजेकाले राणा र राजा हट्नु परेको हो । यो सरकार पनि विधिमाथि बोझ बन्न खोज्दैछ ।  

    सरकार बाहिर रहनुपर्ने डरले ग्रसित कम्युनिष्टबीच एकताको अन्य कारणमा राजनीतिक अहं र सुरक्षा दुबै हुन् । यहाँ बाह्य कारक र कारण नखोजौँ । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पार्टी छिन्नभिन्न र समाप्तितिर थियो । अर्कोतर्फ १८ हजार निहत्था नागरिक हत्याको हिंसा, प्रतिहिंसाका राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय प्रमुख दोषी पनि प्रचण्ड नै मानिए । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको डर । पश्चिमा र युरोपेली मुलुक जानै मुस्किल । यस्तो बोझ कतै बुझाएर उनलाई राजनीतिक सुरक्षा हासिल गर्नुथियो । गलित, थकित प्रचण्डका लागि सजिलो उपाय एमाले भेटियो । 

    एमालेको पनि नौ नाडी गल्दै थिए । माओवादी बाहिर, अरुको साथ नपाउँदा उसका लागि सरकार आकाशको फल जस्तै भयो । यस्तै पृष्ठभूमिमा आइलागेको एकताको जससमेत लिने अहं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीभित्र ब्यूँझनु अन्यथा भएन । यस्तो ठूलो जस, बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछि नेकपा माक्र्सवादीका नेता मनमोहन अधिकारीलाई भित्र्याएर महासचिव मदन भण्डारीले लिएका थिए, तब नेकपा मालेबाट एमाले बनाए । मदन भण्डारीलाई माथ दिने मौका अध्यक्ष ओलीले छोपे । प्रचण्डलाई पनि एकता गराएको जसमा मुन्टो लुकाउने मौका मिल्यो ।  

    यसरी भन्नोस् कि, विविध कारणले नेपाली राजनीतिमा आदर्श वा सिद्धान्तहीन कम्युनिष्ट एकताको बोझ थपिएको छ । यो एकता राष्ट्र र जनताका लागि होइन, आफ्नै लागि रहेछ भन्ने पुष्टी हुँदैछ । बहुदलीय जनवाद मान्दै आएको एमालेले त्यो त्याग्यो । नयाँ जनवाद, भन्थ्यो माओवादीले त्यो पनि फ्याँक्यो । दुबैले दुबै फ्याँकेपछि अर्को कुनै आदर्श वा सिद्धान्त लिएको भन्न पनि सकेका छैनन् । भण्डारक पक्षी जस्तो दुई अध्यक्ष रहेको यो पार्टी यिनै कारण सिद्धान्तहीन बन्यो । सिद्धान्त नभएको जमात कुन आदर्शको बाटो हिँड्ला ? 
    हिन्दीको उखान–‘उँट कौन करवट बैठेगा ?’भनेजस्तो  सिद्धान्तहीन यस्तो पार्टीले कुनबेला कस्तो कदम चाल्ने हो ? बेठेगान भयो । यस्तो बेठेगान पार्टी राष्ट्रका लागि बोझ र  प्रजातन्त्रका लागि जोखिम हुन्छ । 

विश्वमा अधिनायकवादी, तानाशाही सबै प्रकारका सरकार भेटिन्छन् । तर, यतिबेला विश्वको मूलधार राजनीति चाहिँ प्रजातन्त्र नै हो । संसारको अत्यधिक हिस्सा प्रजातन्त्र शासित नै छ । खुलापन र प्रजातन्त्र विपरीतको कम्युनिष्ट सोचप्रति प्रजातान्त्रिक दुनिया शंकालु हुनु स्वाभाविक हो । नेपालका लागि यो शंका अर्को बोझ हुने निश्चित छ ।  आन्तरिक वा निजी र बाह्य लागानी कम्युनिष्ट भूतदेखि तर्सिन्छ । वर्तमानमा सुधार गर्नसक्छन्, सैद्धान्तिक स्थिरता र प्रतिबद्धताको बाटो समाएर । जस्तै चीनले तेङ सियाओ पिङको लगानी भित्र्याउने उदारवादी सोचमा हिँडेर आर्थिक प्रगति गर्यो । यतिहुँदा पनि कम्युनिष्ट चीनले प्रजातान्त्रिक दुनियाँमा राजनीतिक सम्मान वा विश्वास भने आर्जन गर्न सकेको छैन । सानो मुलुक हाम्रा लागि त यो यथार्थ अरु चिमोट्ने प्रकारको हुने छ । 

अहिलेसम्म कुनै त्यस्तो उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्न नसकेको सरकार बने यता पन्पिएको अराजकता, हत्या र बलात्कारका अनियन्त्रित घटना तथ्यांकले नै बोलेको छ । राजनीतिकरणको सिलसिला पहिलेदेखि चलाइएको थियो । तर यतिबेला सुरक्षा निकाय खासगरी प्रहरी प्रशासनमा थालिएको नाङगो र चरम राजनीतिकरण वा हस्तक्षेपको असर सुरक्षा व्यवस्थापनमा परेको स्पष्ट हँुदैछ । यो अवस्था राष्ट्र र जनताका लागि बोझ नभए के हो ?
  आफू राम्रो गर्न नसक्ने भनौं कि के, केही गर्न नसक्ने तर राज्यको सबै शक्ति–स्रोत खिचेर केन्द्रिकृत आसन जमाउने प्रधानमन्त्री कांग्रेसले काम गर्न नदिएको दोषारोपण गर्दै छन् । कांग्रेसले काम गर्न दिनुपर्ने वा चुनाव गराए जस्तै काम सबै गरिदिनु पर्ने थियो भने दुईतिहाइको दम्भले किन दुत्कारियो उसलाई ? यत्रो अव्यवस्था र असुरक्षाको अवस्थामा पनि सरकारलाई कुनै खास चुनौतीसम्म दिन नसकेको कांग्रेसलाई दोष दिनु कम्युनिष्ट एकताको दुईतिहाई के भयो, बोझ भएन त ? केही गर्न नसक्ने यो एकता, कम्युनिष्ट पार्टीका सीमित नेता र कार्यकर्तालाई लाभदायी भयो होला । अरुलाई त– कागलाई बेल पाकेजस्तै  । 
   स्वयं यो पार्टीभित्रको अव्यवस्था नेपाली राजनीतिका लागि अर्को खतरा हो । दुई तिहाइ भएर पुगेन, उसलाई वामदेव चाहिएको छ । वामदेव मात्रै किन ? नारायणकाजी पनि चाहियो । यो कस्तो एकता हो ? पार्टी कार्यालय सुनसान छन् । एकता प्रयासमा अब निस्पृह नेताहरु विदेश सयरमा व्यस्त छन् । एकले अर्कोलाई समाप्त पार्ने भित्री खेलहरु सार्वजनिक हुँदैछन् । त्यो पार्टीभित्र हुर्किदो अराजकता, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार र अटेरी प्रवृत्तिलाई सम्हाल्न सक्ने नेता त्यहाँ देखिएको छैन । यति ठूलो दलभित्र फस्टाउने अराजकताको दुस्परिणाम नेपाली राजनीतिका लागि दुष्कर हुने निश्चित छ । 
   अब हेर्दा एमाले, माओवादी एकता र नेकपाको गठन त्यही पार्टीका नेताका लागि पनि धानी नसक्नु बोझ भएको संकेत छ । बाख्रालाई भैंसीको सिंग लगाए जस्तो ।  भन्न सकिन्छ– कम्युनिष्ट एकता देश, जनता र प्रजातन्त्र कसैका लागि पनि उपयोगी भएन, बोझ हुने भयो, खतरा बन्यो । कम्युनिष्ट नेताले समय छँदै बुझून्, सुधारुन् । अरु सबै सावधान ।