विदेशमा बस्ने पहिलो पुस्तामात्र होइन, दोस्रो र कतिपय तेस्रो पुस्ताका नेपाली पनि आफ्नो देशको समाज, राजनीति, संस्कृति, रिती–रिवाज सबैसँग घनिष्ठ रुपमा जोडिएका छन्, जोडिन चाहन्छन् । नेपालमा भएका राजनीतिक निर्वाचन र त्यसबाट निर्वाचित व्यक्तिको चरित्र तथा क्षमताको विषयमा विदेशमा बस्ने नेपालीका बीच जति चाखका साथ चर्चा हुन्छ, त्यति नेपालमा पनि कमै होला । यसरी नेपालसँगको आफ्नो नाता कहिल्यै तोड्न नसकेका र नचाहेका व्यक्तिलाई नेपालमा हुने मतदानको हिस्सा बनाउनका लागि सर्वोच्चले गरेको निर्णय प्रशंसायोग्य छ । नेपाल किन विकास भएन, नेपालमा के गर्नुपर्छ, नेपालमा कुन नेता सक्षम छ र को भ्रष्ट छ आदि विषयमा गरिने बहसबाट माथि उठेर अब विदेशमा बस्ने नेपालीले नेपालको राजनीतिमा आफ्नो अभिमत प्रकट गर्न पाउने भएका छन् । विदेशमा बसेर उतैको नागरिकता लिइसकेका नेपाली भएको खण्डमा कमसेकम नेपालमा सम्पत्ति राख्न र चलाउन पाउने अधिकारपश्चात् यदि नेपालको नागरिकता त्यागिसकेको छैन भने नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन पाउने नयाँ व्यवस्था लागू हुँदैछ । नेपालको सिमाना कट्नेबित्तिकै सरकारी सोचमा गैरनेपाली हुने प्रथाको अब समाप्त भएको छ । सर्वोच्चका माननीय न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान तथा पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलाशले लिएको निर्णय स्वागतयोग्य छ । तर, कार्यान्वयन पक्ष कति व्यवहारिक र सरल हुन्छ, सो ठूलै प्रश्नको घेरामा छ ।
धेरै देशले विदेशमा बस्ने आफ्ना नागरिकलाई मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गरेका छन् । यसको सबैभन्दा मुख्य कारण स्वच्छ र झन्झटरहित तवरले मतदान गर्ने संरचनाको अभाव नै हो । यसैले गर्दा कतिपय देशले विदेशमा रहेका सेना, कूटनीतिक नियोगमा रहेका कर्मचारी वा कुनै काम विशेषले गएका सरकारी अधिकारीलाई मात्र विदेशमा हुँदा आफ्नो देशमा मतदान गर्न पाउने सुविधा दिएका छन् । अमेरिका तथा बेलायतजस्ता देशले भने मतदान गर्नका लागि कसैले समयमै निवेदन दिएको खण्डमा विदेशमा नै मतपत्र पठाउने गर्दछन् । कतिपय देशले विदेशमा बस्ने आफ्ना नागरिकलाई इन्टरनेटको माध्यमबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरेका छन् । इन्टरनेट मतदानको प्रक्रिया सहज भए पनि अझै निकै विवादास्पद छ । फ्रान्सले सन् २०१२ को संसदीय निर्वाचनमा विदेशमा बस्नेलाई इन्टरनेट भोटिङको सुविधा दिएको थियो तर इन्टरनेटमा आएको विवादका कारण सन् २०१७ मा यो व्यवस्था खारेज गरेको थियो । एस्टोनियाले सन् २००५ देखि विदेशमा बस्ने नागरिकका लागि अनलाइन भोटिङको सुविधा प्रदान गरेको छ । यसका लागि एस्टोनियाले डिजिटल आईडी कार्डको प्रयोग गरेको छ । विदेशमा बस्नेले आफ्नो राष्ट्रिय आईडी कार्ड तथा पिन कोडको आधारमा मतदान गर्छन् ।
विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि मतदान सुविधा दिइनु आफैंमा सकारात्मक कदम हो । नेपालमा अहिलेसम्म मतदान गराउन विभिन्न मतदानस्थलमा खटिएका कर्मचारी समेतले आफू खटिएको स्थानबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सकिएको छैन । अर्थात् सम्पूर्ण देशको मतदाता नामावली कम्प्युटर नेटवर्कमार्फत् सबैतिर सुरक्षित र सहज रुपमा उपलब्ध गराउन सकिएको छैन । यस्तो अवस्थामा विदेशबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्थालाई हचुवाको भरमा लागू नगरियोस् । नेपाल बाहिर काम गर्न जाने वा अन्य कुनै कारणले बसोबास गर्ने नेपालीलाई मतदान अधिकार दिने नाममा कसैले धाँधली गर्नसक्ने अवस्था आउनु लोकतन्त्रकै लागि खतरनाक हुनसक्छ, यसले ठूलै राजनीतिक विवाद पनि सिर्जना गर्नसक्छ । रसियाले अमेरिकाको सन् २०१६ को राष्ट्रपतिय निर्वाचनमा साइबर आक्रमण गरेर नतिजामा प्रभाव पार्यो भन्ने विवाद अझै साम्य भएको छैन । त्यसैले नेपालले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदान अधिकार दिनुपूर्व धेरै गृहकार्य गर्नुपर्छ, ध्यान पुगोस् ।