अहिले नेपालभरिका चिकित्सक आन्दोलित भएका छन् । चिकित्सा जस्तो मानवीय र सेवादायक पेशामा संलग्न समूह पूरै सरकारको विरोधमा सडकमा आउनु कुनै पनि रुपमा सरकार तथा जनताका लागि सकारात्मक अवस्था होइन । देशभर लाखौं व्यक्ति हरेक दिन बिरामी हुन्छन् र कतिपय डाक्टरी सेवा उपलब्ध नभएको खण्डमा जीवन समेत गुमाउन पुग्छन् । नेपालमा कति डाक्टरले आफ्नो ज्ञान र क्षमताको दुरुपयोग गरेर बिरामीलाई ठूलो आर्थिक भार पार्ने वा कतिपय अवस्थामा उपचारका क्रममा हेलचेक्र्याइँ गरेर बिरामीको ज्यानै समेत गएका घटना अवश्य भएका छन् । तर त्यस्ता केही घटनालाई प्रतिनिधि बनाएर सम्पूर्ण चिकित्सा सेवालाई नै टाउको माथि तरवार झुण्डाएर उपचारमा जबर्जस्ती संलग्न गराउन सकिँदैन । बिरामीलाई उपचार गर्नैपर्ने तर बिरामी मरेको खण्डमा ज्यान मारेको सम्म अभियोग लाग्नसक्ने मुलुकी अपराध संहिता बनाइएको छ । यस्तो अवस्थामा डाक्टरहरूले उठाएका माग जायज छन्, चिकित्सकका मागको तुरुन्त सम्बोधन हुनु पर्दछ ।
आफ्नो पेशा गर्दागर्दै जानाजान वा अनजानमै भएको गल्तीका लागि डाक्टरहरूले सजाय पाउनै नहुने होइन, तर तिनको गल्ती वा अपराधलाई फौजदारी अभियोग बनाएर मुद्दा चलाउनु जायज देखिँदैन । आफूले उपचार गर्ने क्रममा बाहेक अन्य अवस्थामा डाक्टरले बिरामीको स्वास्थ्यमा असर पार्ने काम गरेकोलाई मात्र नियतवश भन्न सकिन्छ । त्यसलाई एक डाक्टरले गरेको गल्ती नभनी एक व्यक्तिको गल्ती मानिनुपर्छ र नियमपूर्वक अभियोग लगाउन अवश्यै सकिन्छ ।
तर, चिकित्सकले गर्ने गल्तीलाई बेवास्ता पक्कै गर्न सकिन्न । डाक्टरहरूले अत्यन्त धेरै औषधि चलाउने, महँगो एन्टिबायोटिक लेख्ने, सकभर जेनेरिक भन्दा ब्राण्डको नामको औषधि लेख्ने, बिरामीले बुझ्न नसक्ने अक्षरमा औषधिका नाम लेखेर आफूले चाहेको फर्मामा किन्न लगाउने, अपरेशन गर्नै नपर्ने बिरामीलाई पैसाका लागि अपरेसन गर्ने, आफ्नो पढाइले दिनेभन्दा अर्को अपरेशन गर्ने, जीवनको आशै नभएकोलाई भेन्टिलेटरमा राखेर अन्तिमसम्म पैसा असुल्ने आदि अनेक गलत काम पनि गरेका छन् । तर त्यस्तो गर्ने डाक्टरको संख्या नगण्य छ । कुनै पेशामा रहेका एक दुई गलत व्यक्तिका कारण सम्पूर्ण डाक्टरी पेशालाई नयाँ ऐनले आपराधिकरण गर्ने कोशिस गरेको छ, सो गरिनु हुँदैन ।
अहिलेको अवस्थामा डाक्टरले गरेका गल्ती हेर्ने निकायका रुपमा मेडिकल काउन्सिल छ । तर काउन्सिलमा सबै डाक्टरमात्र रहने कारणले गर्दा सर्वसाधारणको हित भन्दा आफ्नै पेशाको पक्षमा काउन्सिल पूर्वाग्रही नहोला भन्न सकिन्न । त्यसैले काउन्सिलमा पनि अन्य न्यायिक व्यक्ति तथा नागरिक समाजका प्रबुद्ध व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गराएर डाक्टर विरुद्ध परेका उजुरीको सुनुवाई हुनु जरुरी देखिन्छ । कुनै डाक्टरले जानाजानी लापरवाही गरेको रहेछ भने निलम्बन गर्ने वा उस्को काउन्सिलको रजिस्ट्रेशन खारेज गर्ने सम्मको कारवाही गरिनु पर्दछ । कतिपय अवस्थामा डाक्टरले नियतवश नगर्दा पनि गलत उपचार हुन सक्दछ, त्यस्तो अवस्थाका लागि जोखिमको बिमा गरिनु अत्यन्त आवश्यक छ । अर्थात्, डाक्टरले हरेक महिना आफ्नो आम्दानीको सानो रकम बिमा गर्ने र कुनै गल्ती भएको अवस्थामा सो बिमाबाट क्षतिपूर्ति दिइनु पर्दछ ।
नेपालमा चिकित्सा पेशा अत्यन्त मर्यादित छ । चिकित्सकलाई सर्वसाधारणले भगवानजस्तै इज्जत र सम्मान दिन्छन् । त्यसैले अहिले चालिएको आन्दोलनमा सर्व साधारणलाई सकभर कम असर पर्ने विषयमा नेपाल चिकित्सक संघले पनि ध्यान पु¥याउन जरुरी देखिन्छ । आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दा एकै पटक धेरै दिनको लगातार कार्यक्रम राखिनुले जनतालाई निकै असर पर्न सक्छ । अलि दिनको फरकमा आन्दोलन गर्दै सरकारलाई दबाब पनि दिने र जनतालाई राहत पनि दिंदै जाने कार्यक्रम राखिनु सबैको हितमा हुन्छ । नागरिक समाज, मिडिया र बुद्धिजिवी वर्ग यो आन्दोलनमा चिकित्सकसँगै छ, रहनु पर्दछ । त्यसैले चिकित्सकले आफूलाई एक्लो नठानोस् । जनताको साथ र सहयोग पनि नगुमाओस् ।