बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहायोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) चौथो शिखर सम्मेलनको समापनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शुक्रबार काठमाडौंमा भेटवार्ता गर्दै । तस्बिरः प्रदीपराज वन्त, रासस

अन्ततः अत्यन्त व्यस्तताका बीच, एकदमै कम समयको तयारीमा पनि सरकारले बिम्स्टेक सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ । नेपालले सफल सम्मेलनसँगै आफू अध्यक्ष भएको जिम्मेवारी पूरा गर्दै नेतृत्व पनि श्रीलंकालाई हस्तान्तरण गरेको छ । यति धेरै सरकार प्रमुख र राष्ट्राध्यक्ष भेला गराएर सबैलाई उच्चतम सुरक्षा र सुविधा उपलब्ध गराउनु आफैँमा ठूलो चुनौती थियो ।

सरकार तथा सरकारी निकाय बिम्स्टेक सफल बनाएकोमा स्याबासी र बधाईको हकदार भएका छन् । तर, काठमाडौं यस्ता ठूला सम्मेलनका लागि उपयुक्त शहर होइन भनेर पनि यसपल्ट पुनः प्रमाणित भएको छ । प्रहरी र प्रशासनले अत्यधिक मेहनत गरेर तथा जनताले एकदमै सास्ती पाएर यो सम्मेलन सफल भएको छ । तर, यस्तै कुनै बृहत सम्मेलन आयोजना गर्ने अवस्था भयोभने काठमाडौंले धेरै दुःख पाउने पनि स्पष्ट भएको छ । अब यस्ता राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूको सम्मेलन भयो भने पोखरामा गराउने सम्भावना अध्ययन गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ । पर्यटकीय राजधानी पोखराले पनि विश्व स्तरिय सम्मेलनका लागि आफूलाई सक्षम बनाउन आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

नेपाललाई बिम्स्टेक सम्मेलनबाट आर्थिक तथा अन्य विषयमा ठोस उपलब्धि भने अहिल्यै केही भएको छैन । जति प्रतिवद्धता भएका छन् ति पक्कै सकारात्मक छन् । गरिबी अन्त्य गर्ने, आतंककारी तथा आपराधिक कार्यको नियन्त्रण गर्ने, राजमार्ग, रेलमार्ग, जलमार्ग, हवाई मार्गजस्ता यातायातको सञ्जालको स्थापना गर्ने, पारवहन सुविधालाई आधुनिकीकरण गर्ने आदी सबै प्रतिवद्धता हुन् ।

यस्ता प्रतिवद्धतालाई उपलब्धि भन्नु बादलमा भएको पानीलाई गाग्रीको पानी सरह ठान्नु मात्र हो । यस क्षेत्रका राजनीतिक नेतृत्वको कामनै प्रतिवद्धता गर्नु र त्यो प्रतिवद्धतामा काम गर्नु छाडेर नयाँ र झन् बृहत प्रतिवद्धता जाहेर गर्नु हो । काठमाडौंको १८ बुँदे घोषणापत्रको कार्यान्वयन कति हुन्छ त्यस पश्चात मात्र वास्तवमा यस क्षेत्रको सामूहिक विकासका लागि बिम्स्टेकलाई एक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको रुपमा स्वीकार्न सकिन्छ । नेपालले बुद्ध सर्किटलाई अल्पकालिन कार्यको रुपमा र उर्जा व्यापारलाई दीर्घकालीन रणनीतिको रुपमा अघि बढाउन सक्योभने हाम्रालागि बिम्स्टेकको उपादेयता प्रमाणित हुन्छ । 

बिम्स्टेकबाट यसपल्ट भारत तथा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई प्रशस्त फाइदा भएको कुरामा दुई मत नहोला । प्रथमतः दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन, सार्कमा पाकिस्तानको उपस्थितिले गर्दा तथा भारत र पाकिस्तानको सधैंको शत्रुतापूर्ण सम्बन्धले गर्दा भारतलाई सार्कको विकल्प चाहिएको थियो । सन् १९९७ मा स्थापित भएता पनि बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गाल खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) पनि गतिहिन भएर सार्क जस्तै नियती भोग्ने हो कि भन्ने प्रश्न उठिरहेको समयमा यो सम्मेलन पश्चात गति लिएको सन्देश गएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री र बीजेपीको सरकारलाई छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्ध सुधार्न नसकेको तथा यस क्षेत्रमा भारतको प्रभाव विस्तारै सकिँदै गरेको आरोप लागेको थियो ।

यो सम्मेलनले सो विषयलाई पनि केही हदमा सम्बोधन गरेको छ । पहिलो त नरेन्द्र मोदीले यस क्षेत्रको अर्को शक्ति राष्ट्र चीनलाई दक्षिण एशियासँगको वैदेशिक सम्बन्धमा आफ्नो नीति चीन, भारत प्लस एक भन्ने उद्घोष गराउन सफल भए । बिम्स्टेक सम्मेलन आयोजना गरेर पाकिस्तानरहित दक्षिण र दक्षिण पूर्व एशियासम्मको क्षेत्रीय संगठनमा आफ्नो प्रभुत्व स्थापित भएको सन्देश पनि मोदीले विश्वमा प्रवाहित गरे ।

बिम्स्टेक राष्ट्रबीच सम्मेलन पश्चात तुरुन्तै सैनिक अभ्यास गर्ने विषयमा सहमति जुटाएर भारतले यस क्षेत्रको सामरिक सम्प्रभुता पनि स्थापित गरेको छ । यसबाहेक थाईल्याण्डलाई दक्षिण एशियामा आफ्नो प्रभाव र व्यापार विस्तार गर्ने कार्यमा सहयोग पुग्ने अवसर सिर्जना भएको छ भने म्यानमारलाई खुला अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्ने द्वार बिम्स्टेक पनि भएको छ । नेपाल, भुटान, बंगलादेश तथा श्रीलंकालाई अहिले गरिएका प्रतिवद्धता पूरा भएको खण्डमा आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा फाइदा हुने आशा गर्न सकिन्छ ।