प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अत्यन्त ऊर्जावान व्यक्ति हुन् । राजनीतिक जीवनमा अनेक उतारचढाव र १४ वर्षे जेल जीवन समेत बिताएर गत वर्ष सम्पन्न निर्वाचनपछि दुई तिहाई बहुमतको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका छन् ओली । कुनैबेला प्रधानमन्त्री ओली नेपालको प्रेसले अत्यन्त रुचाइएका व्यक्ति थिए । जनताले बनाएको लोकतान्त्रिक संविधान कुनै पनि रुपमा जारी गर्ने अडान र सो संविधानको विरोधमा भारतले लगाएको नाकाबन्दीको स्पष्ट शब्दमा विरोध गरेर एउटा प्रखर देशभक्तको छवि बनाएका प्रधानमन्त्री ओली हालका दिनमा नेपालको पत्रकारितासँग थोरै रुष्ट देखिएका छन् । कुनैबेला ओलीले बोलेका सबै कुरा सकारात्मक रुपमा प्रकाशित हुन्थे र महत्वपूर्ण समाचार बन्थे । तर, आजकाल ओलीको सरकारको कामकाजको विषयमा प्रशस्त आलोचना हुन थालेको छ । उनको क्रियाकलापप्रति प्रेस नकारात्मक देखिएको छ र प्रधानमन्त्री ओली यस विषयमा चिन्तित छन् । सोमबार सम्पादकहरूसँगको एक भेटमा उनले समाजमा अहिले नकारात्मकता बढेको र यसको लागि पत्रकारिताको भूमिकाबारे प्रकाश पारेका थिए ।

वास्तवमा १ सय दिन सकिएपश्चात् अहिले २०० दिन पुग्नै लाग्दा नेपालका मिडियाले सरकारको कामकाजको निकै आलोचना गरेका छन् । सरकारले काठमाडौंभित्र विरोध तथा प्गरद्र्नरशन गर्कान लागि सहरका बाहिरी क्षेत्र तोकेपश्चात् यो सरकारको नियत अधिनायकवादी भएको नेपाली प्रेसले आरोप लगायो । त्यसपश्चात् डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा कानुन सुधारकालागि गर्नुपरेको संघर्षले गर्दा पनि सरकारको निकै विरोध भयो । सरकारले संस्कृत विश्वविद्यालयको उपकुलपतिलाई विमानस्थलबाट फिर्ता ल्याएको सन्दर्भ, एक चिकित्सकलाई वीर अस्पतालबाट अपहरण शैलीमा गृह मन्त्रालय पठाएको विषय तथा हालै बाल लडाकुको विषय उठान गर्ने लेनिन विष्टलाई विदेश जान रोकिएको सन्दर्भमा पनि प्रेस विरोधमा उत्रियो । त्यस्तै, भक्तपुरमा एक बालकको अपहरण र हत्या गर्ने दुई व्यक्तिलाई नक्कली मुठभेड, कञ्चनपुरमा एक बालिकाको बलात्कार तथा हत्याको विषयमा प्रहरीको नक्कली प्रतिवेदनको कुराले पनि सरकारको निकै आलोचना भएको छ । साधारण गोबरग्यासको उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री तथा अन्य तीन मन्त्री जाने विषयलाई पनि पत्रिकाले उछित्तो काढेका थिए । 

यस्तो विरोधका कारण प्रधानमन्त्रीको चिन्ता स्वभाविक पनि हो । देशमा भएका सबै गलत कामकाजको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीले व्यक्तिगत रुपमा लिन संभव छैन । तथापि, प्रधानमन्त्रीले जुन प्रकारको व्यवहार र नीति लिन्छन्, सरकारमा तल्लो तप्कासम्म बसेका सुरक्षा निकाय र प्रशासनले पनि त्यही अनुरुप काम गर्दछन् । जस्तो– लेनिन विष्टको नागरिकको रुपमा विदेश जान पाउने व्यक्तिगत अधिकारको विषयमा जुन प्रकारले हस्तक्षेप भएको छ, त्यसमा प्रधानमन्त्रीको संलग्नता हुनु पर्दैन । तर, प्रधानमन्त्रीले यस्तो विषयमा तुरुन्त हस्तक्षेप गर्नु पर्दछ । कञ्चनपुर घटनामा सरकारले निकै ढिलो हस्तक्षेप गरेता पनि लेनिन विष्टलाई एयरपोर्टबाट रोकिएको घटनामा भने तदारुकता देखाएको र २४ घन्टाभित्र गृह मन्त्रालयसँग स्पष्टीकरण मागेको व्यहोरा प्रधानमन्त्रीले सम्पादकलाई जानकारी गराए । प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रप्रति आफू प्रतिबद्ध रहेको र जनताको अधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने पनि बताएका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीले बोलेका वा सोचेका कुरा सरकारको तल्लो निकायले व्यवहारमा देखाउनुपर्दछ । यदि जनताले प्रधानमन्त्रीको सोच व्यवहारमा महसुस गर्न पाए भने प्रेस पनि नकारात्मक रहन सक्दैन ।