ने क पाको सरकार देशमा समृद्धि ल्याउनका लागि दत्तचित्त छ । तर समृद्धिका लागि सामाजिक, आर्थिक र औद्योगिक वातावरण कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा वृहत् सोच पुर्‍याउन सकेको देखिँदैन । संसारका धेरै देश आफैँमा प्रशस्त प्राकृतिक स्रोतमा धनी छन् तथापि फितलो व्यवस्थापनका कारणले गर्दा समृद्धशाली हुन सकेका छैनन् । धेरै अफ्रिकी मुलुकले त्यस प्रकारको समस्या भोगिरहेका छन् । त्यस्तो मुलुकमा सरकार अलि सशक्त र नतिजापेक्षी भयोभने विकासको गति अघि बढ्न सक्छ । अलिकति व्यवस्थित भएका कतिपय देशमा निरंकुश सरकारले पनि विकास गरेका छन् । तर त्यस्ता देशमा पनि प्राकृतिक स्रोतको वैज्ञानिक व्यवस्थापनले गर्दा विकास सम्भव भएको हो । खनिज पदार्थ, तेल, सुन, बहुमुल्य रत्न आदी प्रशस्त भएको देशहरू स्वतन्त्र र लोकतान्त्रिक नभइकन पनि विकसित हुने सम्भावना हुन्छ । तर आफ्नो स्रोत, साधन र सीप केही नभइकन कुनै सरकार बहुमत वा दुई तिहाईको बलका कारण निरंकुश तरिकाले अघि बढ्छु भन्ने सोच्दछ भने या त कुनै ठूलो देशको भरौटे भएर बस्नु पर्दछ वा जनतालाई हाड र छाला मात्र बाँकी राखेर सैन्य शक्तिमा ठूलो अनुत्पादक लगानी गर्नु पर्दछ । 

नेपाललाई निरंकुश भएर पनि समृद्ध हुने कुनै सुविधा छैन । हामीसँग प्रशस्त खनिज छैन, न त पेट्रोलियम वा बहुमुल्य धातुको खानी नै छ । नेपालले सहजै र छोटो समयमै विकास गर्न सक्ने केवल जल विद्युत हो । तर, जल विद्युतको बृहत विकास गर्न पनि हामीलाई विदेशी सहयोग र लगानीको जरुरी पर्दछ । अन्य क्षेत्रमा बेरोजगारी सिर्जना गर्न पनि पुँजी, सीप, प्रविधि सबै विदेशबाटै आयात गर्नु पर्दछ । यस्तो अवस्थामा विदेशीले लगानी गर्नका लागि कस्तो ऐन कानुन, व्यापारिक अवस्था र सामाजिक अवस्था खोज्छ भन्ने जान्नु जरुरी हुन्छ । सम्पन्न राष्ट्रले विदेशमा लगानी गर्ने आफ्ना लगानीकर्ताका लागि सबै देशको रिपोर्ट कार्ड तयार गरिरहेको हुन्छ । यस्तो रिपोर्ट कार्ड बनाउने क्रममा उनीहरूले सो देशमा राजनीतिक अधिकार र जनताको स्वतन्त्रता (पोलिटिकल राईट्स र सिभिल लिबर्टिज) प्रमुख रुपमा ध्यान दिन्छन् । अमेरिकी संस्था फ्रिडम हाउसले तयार गर्ने यो रिपोर्टमा सन् २०१७ को लागि राजनीतिक अधिकार कूल सात अंक मध्ये ३ र स्वतन्त्रता सात मध्ये ४ रहेछ । दुवै मिलाएर नेपालको अंक ३.५ अर्थात आंशिक स्वतन्त्र मात्र मानिन्छ । अझ विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक जस्ता संस्थाले नेपालमा व्यापार, व्यवसाय गर्न कति स्वतन्त्रता छ वा व्यावसायिक कानुन कति बलियो छ भन्ने पनि हेर्छन् । विश्व बैंकको यो सूचीमा पनि नेपाल निकै तल छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले समृद्धि आउँछ भनेर मात्र लगानी आउँदैन ।

खुला बजारबाट लगानी नआउने अवस्था हो भने हाम्रो विकासका लागि नेपाललाई समर्थन गर्ने देशका सरकारको ग्यारेन्टीमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता मात्र भित्रिने प्रवल सम्भावना देखिन्छ । यस्ता लगानीकर्तालाई प्रतिष्पर्धा भएन भने उल्टो यही देशको स्रोत र साधनको गलत उपयोग मात्र हुन्छ । अझ सरकारले व्यापारिक फाइदा र महत्व नहेरी जथाभावी ठूला आयोजनामा लगानी गर्‍यो भने जनतालाई ऋणको भारमात्र बढ्छ । तर सरकारी रवैया उदारमुखी हुनुभन्दा अझ करमुखी, अनाहकको व्यापारिक क्षेत्रलाई त्रसित बनाउने कडाइ र निरंकुशतातर्फ उन्मुख देखिन्छ । अहिलेको सरकारी रवैयामा परिवर्तन नगर्ने हो भने व्यापार व्यवसाय बढ्ने, लगानी बढ्ने र पर्यटन बढ्ने सपना केवल सपनामा मात्र सीमित रहने सम्भावनाप्रति सरकार सजग होस् ।