site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
विचार
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
Ghorahi CementGhorahi Cement
पैसा छैन, नाफा छ

काठमाडौँ, कोटेश्वरका रत्नकुमार शर्माले एउटा प्रतिष्ठित वाणिज्य बैंकबाट गत वैशाखमा ११ प्रतिशत ब्याजदरमा १७ लाख रुपैयाँ शैक्षिक ऋण लिए । तर, असारमा मासिक ब्याज तिर्न जाँदा उनलाई ब्याजदर १३ प्रतिशत पुगेको भन्दै सोही दरमा तिर्न लगाइयो । ब्याजदर २ प्रतिशत वृद्धि भएको उनले कतैबाट जानकारी पाएका थिएनन् । बैंकका शाखा प्रबन्धकसँग सम्पर्क राख्दा ‘ब्याजदर बढेको जानकारी दिने नियम छैन’ भन्ने जवाफ पाएको उनी बताउँछन् । ‘बजारमा तरलता अभाव छ, त्यसैले ब्याजदर बढेको हो,’ प्रबन्धकको जवाफले ऋणी शर्माको चित्त बुझ्ने कुरै भएन । 

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा पनि नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तरलता (लगानीयोग्य पुँजी)को अभाव बेहोरेको गुनासो कायम रह्यो । तिनले नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष तरलता संकट पन्छाउन अनुरोध गरिरहे । अवस्था कस्तो देखिन्छ भने तरलता अभाव कम गर्न कतिपय अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले रिपो जारी गर्दा बैंकहरु त्यसको उपयोग गर्न उतिविधि उत्साही हुँदैनन् । जब रकम आपूर्ति (सप्लाई) नै कम हुन्छ तब माग (डिमान्ड) त बढ्ने नै भयो । यस्तो बेलामा वस्तु तथा सेवाको दर पनि बढ्ने नै भयो । तर, के साँच्चै नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तरलता संकट गत आवमा पनि भोगेकै हुन् त ? कि पैसा हुँदाहुँदै पनि छैन भनेर (वा लुकाएर) ऋणको ब्याज बढाउन पल्किएका हुन् ? 

खुद्रा व्यापारीले सामानको कृत्रिम अभाव सृजना गरी बढी मूल्यमा बेच्ने (रेन्ट सिकिङ) गर्दै आएको सन्दर्भ धेरै पुरानो हो । कतै बैंकहरु पनि यही रेन्ट सिकिङ गर्दै त छैनन् ? रेन्ट सिकिङ कुनै कम्पनी वा व्यक्तिले ज्यादा नाफा कमाउन समाज (ग्राहक–आमउपभोक्ता)लाई घाटा हुने औजार अथवा स्रोतको प्रयोग गर्ने अवस्था हो । अधिकांश सचेत सेवाग्राहीमा उल्लिखित आशंका किन बढ्न थालेको छ ?  

Agni Group

उत्तर पनि सहज छ । गत आवमा नेपालमा सञ्चालित २८ वटा वाणिज्य बैंकहरुको खुद नाफा ५३ अर्ब १५ करोड रहेको छ । ऋण प्रवाहका निम्ति रकम नै अभाव भएको हो भने त्यसले दिने प्रतिफलचाहिँ कसरी वृद्धि भयो होला ? बेच्नका लागि सामान नै नभएको अवस्थामा कमाइ कसरी हुन्छ ? यस्तो नाफा आव २०७३/७४ मा ४४ अर्ब ८४ करोडमात्र थियो । अघिल्लो आवमा भन्दा भर्खरै सकिएको आवमा खुद नाफा साढे १८ प्रतिशत बढ्नका लागि तरलतामा सुधार नआई सम्भव हुने कुरै भएन । तर, बैंकहरु एकातिर लगानी गर्ने पैसा छैन भन्दैछन्, अर्कोतिर आफ्नो नाफाचाहिँ वृद्धि गरिरहेका छन् । समग्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको दृश्य भने अलि फरक छ । गत आवमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट २८ खर्ब ३६ अर्ब निक्षेप संकलन तथा २४ खर्ब २२ अर्ब ऋण प्रवाह भएको देखिन्छ । 

पछिल्लो समय मर्ज भई २८ वटामा सीमित रहेका वाणिज्य बैंकहरुमध्ये अघिल्लो आवको तुलनामा गत वर्ष २२ वटा बैंकको स्प्रेडदर (कर्जा र निक्षेपको ब्याजअन्तर) वृद्धि भएको छ । बाँकीको मात्रै केही घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले स्पे्रड ५ प्रतिशत तोकिदिएको छ तर यस्तो अन्तर त्योभन्दा बढी राख्ने पनि छन् । तिनको नाफा बढ्नै नै भयो । गत आवमा तरलता अभावको उही पुरानै राग अलाप्दै बैंकहरुबीच निक्षेपको ब्याजदर वृद्धिको होडबाजी पनि केही समय चल्यो । यसलाई नियन्त्रण गर्न बैंकहरुबीच भद्र(!) सहमति नै भयो । यही सहमतिअनुसार बैंकहरुले मुद्दतीमा ११ तथा साधारण खातामा ७ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिन पाउँदैनन् । यसरी निक्षेप आकर्षित गर्न केही हदसम्म बैंकहरु सफल भए पनि उनीहरुले सोही अनुपातमा ऋणको ब्याजदर भने घटाउनुको सट्टा बढाउनुलाई कतिपय पुराना तथा अनुभवी बैंकरहरुले अनौठो मानेका छन् । नयाँ आवको मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकहरुको स्प्रेडको सीमा ५ प्रतिशतबाट घटाएर साढे ४ मा झारिदिएको छ । यो नीतिअनुरुप आगामी वर्षको असारसम्म उक्त दरमा स्प्रेड कायम गर्नुपर्नेछ । तर, बैंकहरुको अहिलेको कार्यशैली हेर्दा केन्द्रीय बैंकको नीति पालना गर्न ती तयार कसरी होलान् भन्ने अवस्था छ । किनकि, विगतमा केन्द्रीय बैंकको निर्देशनबमोजिमको न त स्प्रेडदर नै कायम छ न त अनिवार्य ऋण लगानी गर्नुपर्ने क्षेत्रमा नै तिनले लगानी गरेका छन् ! 

Global Ime bank

गत मंगलबार अर्थ समितिको बैठकमा सांसदहरुले बैंकहरुको ब्याजदरमा उच्चवृद्धि भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । तरलता अभावको निहुँमा बैंकहरुले ऋणको ब्याजदर चुलाउनाले लगानीकर्ताहरु निरुत्साहित भएको भन्दै उनीहरुले केन्द्रीय बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाललाई र्‍याखर्‍याख्ती पारे । हालै जारी मौद्रिक नीतिमा गरिएका विभिन्न व्यवस्थाका कारण अब तरलता अभाव नहुने र ब्याजदर समस्या पनि समाधान हुने सतही उत्तर दिएर गभर्नरले बैंकहरुलाई चोख्याउने प्रयत्न गरे । 

बैंकहरुले उत्पादनमुखी उद्योग, जलविद्युत् तथा अन्य ठूला आयोजनामा दीर्घकालीन ऋण प्रवाह गर्न सके तिनको लगानी सुरक्षित हुन्छ । अल्पकालीन ऋण लिने भनेका साना व्यापारी हुन् । पछिल्लो समयको ब्जाजदरका कारण साना व्यापारीमात्र होइन ठूला उद्योगी पनि मारमा परेका छन् । बैंकबाट ऋण लिएर उद्योग व्यापार गर्न सक्ने अवस्थै नरहेको तिनको गुनासो छ । यसले रोजगारी सिर्जनामा नकारात्मक असर परेको छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेको अहिलेको अवस्थामा बैंकहरुले आफ्नो कार्यशैली पनि राज्यको नीतिअनुरुप बनाउन सक्नुपर्छ । मुलुकका कतिपय दुर्गम भेगमा बैंकहरु पुग्न सकिरहेका छैनन् भने अझै पनि वित्तीय साक्षारता कमजोर छ । करिब सबा सय स्थानीय तहमा अझै वाणिज्य बैंक पुग्न सकेका छैनन् । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार गत आवमा करिब साढे ७ खर्ब रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । उक्त रकमलाई बैंकिङ च्यानलमा ल्याउने प्रयास गर्ने दायित्व केन्द्रीय बैंकको त हो नै साथमा निजी बैंकहरु पनि त्यसका निम्ति अग्रसर हुनु आवश्यक छ । यसले निजी बैंकहरुको निक्षेप संकलनलाई केही मजबुत बनाउने छ ।  

भनिरहनु पर्दैन, बैंकहरुको आम्दानीको मुख्य स्रोत ब्याज नै हो । ब्याज अधिक आर्जन गर्न लगानी पनि सोही अनुपातमा गर्नुपर्छ । थोरै लगानीबाट धेरै नाफा कमाउन स्प्रेडदर (कर्जा र निक्षेपको ब्याजअन्तर) धेरै हुनुपर्छ । निश्चय पनि बैंकहरुले यो लेखको सुरुमा उल्लेख गरिएको ऋणी रत्नकुमार शर्माको नियति ग्राहकहरुलाई भोग्न बाध्य बनाएकै कारण तिनको खुद नाफा बढेको हो । होइन भने, लगानीयोग्य पुँजीअभावको मारमा परेका बैंकहरुको खुद नाफा अघिल्लो आवको तुलनामा वृद्धि कसरी हुन सक्छ ? 

बैंकहरुप्रति औँला ठड्याउँदै आशंका गरेर मात्रै पनि समस्या समाधान हुन सक्तैन । उपभोक्ता (ग्राहक–ऋणी)का पनि जिम्मेवारी हुन्छन् । बैंकहरुको खराब कर्जा प्रायः हरेक वर्षजसो बढ्दो गतिमा छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर समयमा नतिर्ने ग्राहक अहिले ६ हजार २ सयभन्दा पनि बढी छन् । अघिल्लो आवमा भन्दा गत वर्ष ऋण नतिर्नेको संख्यामा १९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । कतिपय मुलुकमा जस्तै असल ग्राहक पहिचान गरेर ‘रेटिङ’ को व्यवस्था गर्न सकिन्छ । ग्राहक इमानदार भइदिएनन् भने बैंक तथा वित्तीय संस्था चल्न सक्दैनन् । 

बैंकहरु पैसाको व्यापार गर्छन् । पैसाको व्यापार भन्नु विश्वासको कारोबार हो । तिनले सेवा व्यवसाय गर्ने हुनाले कतिपय क्षेत्रमा नाफा कम भए पनि लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने जिम्मेवारी तिनको पनि हो । आफूले लिने र दिने अनुपातको खाडल ठूलो रह्यो भने बैंकहरुप्रति विश्वास क्रमशः कमजोर बन्दै जान्छ । बैंकबाट भड्किएका ग्राहकले गलत तथा अवैधानिक च्यानलबाट रकमको कारोबार गर्न थाल्छन् । बैंकहरुप्रति जनविश्वास कमजोर हुँदा पैसा दुरुपयोग हुने सम्भावना बढ्छ । दुरुपयोग भएको पैसाबाट उत्पन्न हुने नतिजा सधैँ खराब हुन्छ ।    

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ ८, २०७५  ०८:२७
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC