कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरपालिका–२ खोल्टीका १३ वर्षीया निर्मला पन्तका हत्यारा पत्ता लगाउन मागसहित बिहीबार प्रदर्शन गर्दै प्रदर्शनकारी । तस्बिर : राजेन्द्रप्रसाद पनेरु, कञ्चनपुर, रासस

कुनैपनि आपराधिक घटना घटेपछि दोषीलाई कानुनको कठघरामा ल्याउने पहिलो जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीको हो । अधिकांश आपराधिक घटनाको अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने कार्यमा सफल देखिएको नेपाल प्रहरी हालैका केही घटनामा आफैं सन्देहको घेरामा परेको देखिँदै आएको छ । ३३ किलो सुन हराएको र त्यसै प्रकरणसँग जोडिएको सनम शाक्यको हत्या प्रकरणमा पनि प्रहरी अधिकृतहरू आफैं अभियुक्त भएर थुनामा परेका छन् । गत महिना साउन २१ गते भक्तपुरमा भएको एक बालकको अपहरण र हत्याको अभियोगमा पक्राउ परेका दुई युवालाई सम्पूर्ण जनसमुदायमाझबाट लिएर गई प्रमाण नै मेटिने गरी प्रहरीले नक्कली मुठभेडको कागज बनाएर दिउँसै मारेको घटना सेलाउन नपाउँदै नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान पुनः विवादमा परेको छ । कञ्चनपुरकी १३ वर्षिया निर्मला पन्तको बलात्कार तथा हत्याको घटना साउन १० गते घटेको भए पनि सो घटनाले हाल आएर निकै विकराल रुप लिएको छ । नौ कक्षामा अध्ययनरत एक बालिकाको दिनदहाडै बलात्कार र हत्या भएको घटनामा प्रहरीले देखाएको उदासिनता, गलत व्यक्तिलाई अपराधीको रुपमा पक्रेर गृहमन्त्रीलाई नै झुक्याउन गरेको प्रयास र अहिले पुनः अर्को व्यक्तिलाई अपराधीको रुपमा अघि लगाउन खोजेका कारण नेपाल प्रहरी ठूलो विवादमा फसेको छ ।

कञ्चनपुरमा भएको घटनाको विवरण पढ्दा सर्वसाधारणले समेत पत्याउन गाह्रो हुनेगरी प्रहरीले अनुसन्धान गरेको देखिन्छ । पहिलो दिनदेखि नै पीडितकी आमाको बयानमा बेवास्ता गरिनु, उनको परिवारले आफ्नो छोरी गएको घरमा भोलिपल्ट समेत खानतलासी गर्न नपाउनु, दुई गलत व्यक्तिलाई अपराधीको रुपमा प्रस्तुत गरेर प्रहरीले घटना त्यसै टालटुल पार्न खोज्नु आदि विषयले यो घटना गराउने मुख्य अपराधीलाई प्रहरीले बचाउ गर्न खोजिरहेको देखिन्छ । हालैमात्र प्रहरीले बलात्कार तथा अपहरण गरेका व्यक्ति भनेर जसलाई पक्राउ गरेको छ, ऊसमेत गलत भएको आरोप लगाउँदै स्थानीयले विरोध गर्दै ठूलै आन्दोलन गरेका छन् । प्रहरीले सो आन्दोलनको यथोचित मागलाई सम्बोधन गर्न छाडेर प्रदर्शनकारीमाथि दमन गरेको छ । बिहीबार दिउँसो प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि गोली समेत चलाएको र चारजना व्यक्ति घाइते भएका छन् । बलात्कार तथा हत्याजस्तो संगीन अपराधमा स्थानीय जनताले उचित, न्यायपूर्ण छानबिन हुनुपर्छ भनेर माग गर्दै आन्दोलनमै पुग्नुपर्ने अवस्था आउनुले नै प्रहरीको अक्षमता र गलत मनसाय देखिएको छ । यो घटनालाई मत्थर बनाउन केन्द्रबाट एक एसएसपीलाई घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन खटाइएको छ, जुन अत्यन्त ढिलो चलाइएको अत्यन्त कमजोर कदम हो । 

बालिका पन्तको बलात्कार तथा हत्यामा नेपाल प्रहरीका माथिल्लो तहका कर्मचारी कुनै न कुनै रुपमा संलग्न भएको आशंका स्थानीय जनताले गरिसकेका छन् । प्रहरीले गलत व्यक्तिलाई अभियुक्त बनाएको भनेर आरोप लागेका ४१ वर्षिय दिलिप सिंह विष्टको घरमै गएर उसको सर्ट मागेर ल्याएको र सोही सर्ट घटनास्थलमा प्रमाणको रुपमा देखाइएको कारणले पनि प्रहरीप्रतिको जनताको शंका अझ घनिभूत भएको छ । हजारौं स्थानीय जनताले एक महिनासम्म विरोध जनाएर प्रहरीले गोलीसम्म चलाउनुपर्ने अवस्था भएको यो घटनालाई सरकारले सहज रुपमा लिनु हुँदैन । प्रहरीका वा बाहिरका जिम्मेवार व्यक्तिको कुनै न कुनै संलग्नताको शंका भएको वर्तमान अवस्थामा सरकारले यथाशिघ्र न्यायिक आयोग गठन गरेर निष्पक्ष जाँच गराउनु पर्दछ । सरकारले यस विषयमा कुनैपनि किसिमको ढिलाइ गरेमा त्यसबाट हुनजाने क्षतिको सम्पूर्ण जिम्मेवार सरकार स्वयं हुनेछ । गृह मन्त्रालयले जाँचबुझ गर्ने आश्वासन दिएको छ, तर यो स्थितीमा गृह मन्त्रालयको जाँचबुझ भन्दा न्यायिक आयोग नै बनाउनु अझ उपयुक्त देखिन्छ ।