पत्रकारितालाई विविध आभूषणले मण्डित गरिएको छ । बेलायतबाट शुरु भएको चौथो अंगको विशेषण कुनै कानूनी आधिकारिताभन्दा पनि विश्वव्यापी सर्व स्वीकार्यतामा आधारित छ । अहिले सामान्य जनदेखि उच्च तहसम्मले चौथो अंग भनेर सञ्चार जगतलाई फुक्र्याउने गरेकै छन् । तर पत्रकारिता भन्नोस् कि सञ्चारजगत्, यसप्रति अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसमेत अनुदार बन्दै गएका लक्षणहरु प्रशस्त देखिएका छन् ।

लोकतन्त्र बाहेकका मुलुक यसप्रति अनुदार वा एकपक्षीय थिए । लोकतन्त्र भनिएको महाशक्ति मुलुकका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसमेत प्रेसप्रति अनुदार भएको टिप्पणी स्वयं अमेरिकी मिडियाहरुले गरेका छन् । हालैमात्र त्यहाँका तीनसय सञ्चारमाध्यमले ट्रम्पको पत्रकारिता विरोधी रबैयाका विरुद्ध सम्पादकीय प्रकाशित गरेको जानकारी सार्वजनिक भएको छ । यसमा बेलायतबाट प्रकाशित हुने द गार्जिएनले समेत साथ दिएको थियो ।  नेपालमा पनि पत्रकारिता माथि अनुदार प्रक्रिया शुरु हुने चिन्ता यतिबेला व्यापक छ । 

फौजदारी संहिता, देवानी संहिता र गोपनीयताको हक सम्बन्धी कानूनका केही प्रावधानले स्वतन्त्र र खोजमूलक पत्रकारितालाई कुण्ठित गर्ने चिन्ता राजनीतिक, बौद्धिक जगत् तथा पत्रकारबीच फैलिएको छ । यस्तो चिन्तालाई फगत बौद्धिक विलास मान्ने हो कि, सरोकारवालाहरुले औँल्याएको सम्भावित जोखिमलाई सरकारी पक्ष वा संसदले गम्भीर रुपमा सुन्ने र चिन्ता निवारण गर्ने ? सरकारले सोचोस् लोकतान्त्रिक सभ्य समाजमा हुन्छ के र गर्नुपर्ने के हो ?

सरकार दुई तिहाई सांसद लिएर शासन गरिरहेछ । सरकारको प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस हो । तर, कम्युनिष्ट सरकार पनि प्रतिपक्षीको रुपमा देखिएको छ, नागरिक समाजको प्रतिपक्ष वा भनौं प्रतिवादी । नागरिक समाजबाट उठाइएका कुनै पनि विचार वा मागप्रति यो सरकार प्रतिवादी शैलीमा प्रस्तुत भएको छ । पाँच, छ महिनाको अवधिमा सरकारले नागरिक आवाजलाई सकारात्मक रुपमा लिएको पटक्कै भेटिएको छैन, प्रतिवादी शैलीमा सधैं नकारात्मक प्रत्युत्तर दिँदै आएको छ । यस्तो शैलीको नेतृत्व पनि प्रधानमन्त्रीले नै गरेका छन् । कम्युनिष्ट सांसद पत्रकारहरुले राखेको उल्लिखित ऐनमा सुधारको मागप्रति जुहारी शैलीमा उत्तर दिँदैछन् । 

संसदमा विचार प्रस्तुतिका हिसाबले हेर्दा कुनै वैचारिक वा यथार्थपरक बहसको थलोभन्दा दोहोरी खेल्ने रंगमञ्च बनाइएको जस्तो लाग्छ । प्रतिपक्षबाट जतिसुकै राम्रो कुरा आओस् वा नागरिक समाजका तर्फबाट आएका स्वतन्त्र विचारलाई दुत्कार्ने शैलीमा कम्युनिष्ट सांसदहरु प्रस्तुत भएको सुनिन्छ । जनतामाथि थोपरिएको करको बोझका विषयमा प्रतिपक्ष, जनस्तर र पत्रकारितामार्फत् आएको यथार्थलाई प्रधानमन्त्रीदेखि उहाँका सांसदहरु अनर्गल प्रचारबाजी भन्न थालेका छन् । 

पत्रकार र चिकित्सक लगायत विभिन्न व्यवसायीले ऐनका माध्यमबाट जिम्मेवारी निर्वाहमा ल्याइनसक्ने व्यवधानप्रति दिएको सजग आवाजलाई सत्तापक्षले दुत्कारेको सुन्दा कम्युनिष्ट सरकार र सांसदहरु जनता वा नागरिक समाजका प्रतिवादी र प्रतिपक्षी हुन् जस्तो देखिएको छ । उनीहरु धैर्यपूर्वक वस्तुनिष्ठ हुन चाहँदैनन् र विवेक प्रयोग गर्ने हैसियत गुमाइसकेका पात्र जस्ता लाग्छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रेस स्वतन्त्रताप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गर्छन् र भन्छन्– यो सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सबैभन्दा उदार छ । तर पत्रकारले प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता र मौखिक उदारताभन्दा त्यस्तो व्यवस्था कानूनमा रहनुपर्छ भन्ने स्वाभाविक माग गरेका हुन् । स्वतन्त्र पत्रकारितामा ती कानूनका प्रावधानले ल्याउने सम्भावित जोखिमलाई निवारण गरौँ भनेका हुन् । कसैको मौखिक प्रतिबद्धता र आश्वासनभन्दा माथि कानून रहन्छ, रहनुपर्छ । दावी गरेजस्तो उदार र प्रतिबद्ध भए –स्वतन्त्र एवं मर्यादित पत्रकारिताका लागि कानूनमा सुधार  गर्न सरकार किन तत्पर देखिँदैन ? कानूनी वाधा फुकाउने तत्परताभन्दा मुखाले जवाफ दिने शैलीमा सरकारी सांसद र नेतृत्व किन प्रस्तुत भएका हुन् ? 

कानूनका राम्रा प्रावधानको कसैले विरोध वा सुधारको माग गरेको छ र ? पीडितमुखी भनिएको कानूनी व्यवस्थालाई त सबैले समर्थन गरेकै छन् । अनि सरोकारवाला कतैबाट केही विषयमा सुधारको माग गरिएको छ ? किन त ? यति पनि बुझ्न नसक्ने र नखोज्ने सरकार समर्थितहरुको मानसिकता कुन स्तरको हो ? पत्रकार महासंघले रहरले वा सरकारलाई असफल पारौँ भनेर आन्दोलनको घोषणा गरेको हो र ? यसमा के कारण छ खोज्न र निवारण गर्न किन तयार छैन सरकारी पक्ष ? 

ल मानाैं, सरकार त सधैं केपी ओलीजीको प्रतिबद्धता, उदारता र लोकतन्त्रका लागि चौध वर्षे जेल जवानीको लगानीको भरमा चल्छ रे । तर कानून कसरी चल्छ ? अहिलेका ऐन, प्रायः अदालतमुखी रहेका टिप्पणी भएको छ । 

गोपनीयता र निजी जीवनका कुरा प्रवाहित गरियो भन्ने उजुरी सञ्चारमाध्यम विरुद्ध अदालतमा पुग्ने क्रम यी ऐनले बढाउने सम्भावना छ । मानाैं, सरकार सहयोगी होला । तर ऐनको आडमा दूराचार सार्वजनिक गरिदिने पत्रकारविरुद्ध दूराचारीहरु अदालत जाने र पत्रकारितालाई सताउने जुन बाटो ऐनले देखाएको छ, त्यो खतरनाक छ ।  ऐनको प्रयोग गर्न सरकारले रोक्नसक्छ ? पत्रकार आफ्नो कर्म छोडेर सफाइ माग्न अदालत धाइरहने ? यस्तो सम्भावनालाई सरकारी पक्षले समर्थन गर्नुको तात्पर्य के हुन्छ ? 

सरकारको पनि भर हुँदैन, लोकतन्त्रको जपनाभित्र तानाशाहीको सपना देख्नेहरु पनि राजनीतिमा छन् । अदालततिर दौडाइरहने ऐन, अदालतमा राजनीतिकरण र त्यहाँ पनि न्यायभन्दा आस्थाको फैसला आउने संकेतात्मक परिदृश्य देखिएको अवस्थामा अहिलेका ऐनका प्रावधान पत्रकार वा स्वतन्त्र पत्रकारिताका लागि दापभित्रको खुकुरी हो । जतिबेला काट्न मनलाग्छ, त्यो खुकुरी सरकारले सहजै झिक्नसक्छ । सार्वजनिक भनिएको व्यक्तिका लागि त ती ऐनका उपाय निजी खुकुरी जस्तै भए । उज्याउँदै अदालत गयो, पत्रकारितालाई घिसारी रह्यो, परे सेरिदियो ।       

पत्रकारिताको आफ्नो सीमा पक्कै छ । यसको अनुगमन, मूल्यांकन पाठकले गर्छन् । नियमन स्वतन्त्र हैसियतका प्रेस काउन्सिल जस्ता निकायबाट हुन्छ वा हुनुपर्छ । पत्रकार स्वयंले आफ्नो समुदायको प्रस्तुतिप्रति औपचारिक, अनौपचारिक बहस, समीक्षा र सुधारका पक्षमा छलफल र टिप्पणी गरिरहेका हुन्छन् । आफ्नो मूल्यांकन अरुसँग दाँजेर पनि हुने गरेको छ । ब्रेकिङ न्युजको लोभमा अपुष्ट वा असत्य समाचार दिएका प्रभावशाली माध्यमहरु विगतमा सार्वजनिक आलोचनाको तारो भएका छन् । तिनले गल्ती स्वीकार्नु परेको छ, क्षमा माग्नु परेको छ । इज्जतदार पत्रकार र पत्रकारिताका लागि योभन्दा ठूलो सजाय र लज्जा अरु के हुन्छ ? पत्रकारलाई ऐनको डण्डा देखाउनु लोकतन्त्र होइन । 

मर्यादित पत्रकारिताको कुरा गरिन्छ । सरकारको मर्यादित र पत्रकारले सोच्ने मर्यादित नेपालको सन्दर्भमा नदीका दुई किनारा जस्ता छन् । सरकार आफ्नो पक्षपोषण गर्ने वा आलोचना नगर्नेलाई मर्यादित भन्न रुचाउँछ र ऐनको लाठी देखाएर मर्यादाको कुरा गर्छ । पत्रकार स्वतन्त्र र सम्मानित तहमा आफ्नो हैसियत रहोस् वा पुगोस् भन्ने चाहन्छ । सरकारले चाहने हो भने व्यावसायिक, स्तरीय र विश्वसनीय माध्यम र पत्रकारलाई पुरस्कृत, सम्मानित र उच्च अवसर दिएर मर्यादित पत्रकारितालाई प्रोत्साहित गर्नसक्छ । कानूनको डण्डा उज्याउनै पर्दैन । 

पत्रकारितामा विकृति नै छैनन्, होइन । छन् विकृति । अरु पेशामा जस्तै पत्रकारिताका नाममा यसको धर्मलाई विकृत पार्ने छन् । तर मूल पत्रकारिता त्यो होइन । यसको भेद सरकार, समाज र व्यक्तिले समेत छुट्याउने विवेक विकास गर्नुपर्छ । मूल पत्रकारिताले पत्रकारितालाई नै प्राथमिकतामा राखेको छ । मन पर्नेले वाहवाही र नपर्नेले छिःछिः गर्नु पत्रकारिताको मूल्यांकन होइन । 

पत्रकार उच्च आस्थाको मान्छे हो । ऊ राजनीतिक आस्था शून्य हुँदैन, त्यस्तो कल्पना गर्न पनि मिल्दैन । तर पत्रकारिता आस्थाभन्दा माथि व्यावसायिक हुन्छ । आन्तरिक आस्थालाई जोगाइ व्यावसायिक प्रस्तुति दिनु पत्रकार र पत्रकारिताको खास पहिचान हो । समाचारमा तटस्थता राख्ने यो व्यवसाय स्तुतिभन्दा बढी आलोचक नै हुन्छ, हुनुपर्छ । चेतनाको यो स्तर वा वसुधैव कुटुम्बकम् भन्नोस् कि ग्लोबल भिलेजलाई अर्थपूर्ण बनाउने कर्म मुख्यतः पत्रकारिताले नै गरेको छ । यस्तै विशेषताका कारण पत्रकारितालाई समाजको ऐना, लोकतन्त्रको मानक र सभ्यताको चिनारी जस्ता विशेषण दिइएको हो । यी विशेषण निरर्थक दिइएका होइनन् ।  

अहिले नेपालका पत्रकारहरुले आफ्नो अधिकार खोजेका होइनन् । आफ्नो अधिकार  नागरिक सरह नै हो भन्ने उनीहरुले बुझेका छन् । पत्रकारले खोजेको प्रेस स्वतन्त्रताको सुरक्षा हो । यो स्वतन्त्रता जान्ने वा थाहा पाउने नागरिकको मौलिक अधिकारसँग सम्बन्धित छ । स्वतन्त्र पत्रकारिता नागरिकको हक हो । अहिले त्यो हकमाथि कानूनी खुकुरी ताकिएको  छ । 

गोपनीयताको हकविरुद्ध निजी जीवनमा फोटो, कार्टुन वा समाचारमार्फत् हानी पुर्याएको उजुरी सार्वजनिक पदाधिकारिले पनि दिन सक्ने व्यवस्था ऐनले गर्यो । गोपनीयता र निजी जीवनको आड लिएर । अहिले त अनर्गल वा भ्रम फैलाएको अभियोगका पात्र पनि पत्रकारलाई बनाउन सकिने भएछ । सार्वजनिक कार्यक्रममा लिइएका तस्वीरको प्रयोग गर्नसमेत अब सञ्चारमाध्यमले धेरैपटक सोच्नुपर्ने छ ।

सार्वजनिक पदाधिकारी करबाट सुविधा लिने वा सामाजिक कार्यमा अवैतनिक भूमिका दिने सबै होलान् । अख्तियार दुरुपयोग तिनैबाट बढी हुने हो । त्यस्तो दुरुपयोगलाई सार्वजनिक गर्दा गोपनीयता र निजी जीवनसँग जोड्न थालियो भने– वन्यजन्तु भालुको के रौँ, के आँखीभौँ, जस्तो हुने भयो । पत्रकारिताले गलत प्रचार गरेको आरोप लगाइरहेको सरकारी पक्ष स्वतन्त्र प्रेसविरुद्ध प्रयोग गर्नसकिने यस्तो कानूनी प्रावधानको जोगाडमा किन लिप्त भएको हो ?