सरकारको काम स्थिति बसाउने हुनुपथ्र्यो । तर, नेपालमा आफैँ ‘गरेर देखाउने’ चाहनाबाट सरकार ग्रस्त देखियो । बजारमा बेथिति छ । तर, त्यसको समाधान जो अगाडि पर्छ त्यसैलाई पक्रेर थुन्दैमा हुँदैन । स्थिति बसाउनुको साटो छड्के अनुगमन गर्ने, जो अगाडि पर्छ उसैलाई पक्रेर थुन्ने अनि आन्दोलन भएपछि छाडेर हिसाब फच्चे गर्ने सरकारी कार्यशैलीको पछिल्लो उदाहरण तर्कारी बजार हुनपुगेको छ । काठमाडौंको प्रमुख तरकारी बजार कालीमाटीमा सरकारी टोलीले सोमबार अनुगमन गर्दा टोलीलाई व्यापारीहरूले केही बेर घेरामा राखे । प्रहरीले सरकारी कर्मचारीको टोलीलाई मक्त गरेपछि ‘नेपाल फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी महासंघ’का पदाधिकारीलाई पक्य्रो । प्रहरीले पक्रेको पदाधिकारीलाई नछाडे महासंघले तरकारी र फलफूल आपूर्ति तथा विक्री ठप्प पार्ने चेतावनी दियो ।  

तरकारी बजारको बेथितिका कारण उत्पादक र उपभोक्ता दुवै ठगिएका छन् । कालीमाटीमा सोमबार गरिएको अनुगमन टोलीका अनुसार किसानले बढीमा ३५ रुपियाँ किलोग्राममा बेचेको काउलीको मूल्य उपभोक्तासम्म पुग्दा घटीमा ११० रुपियाँ पर्छ । यसबीच तहतहका फौबन्जारहरूले कारोबार गर्छन् र नाफा खान्छन् । फौबन्जारहरूको तह जति धेरै हुन्छ उत्पादक र उपभोक्ताका बीचको मूल्यको अन्तर पनि उति नै बढी हुन्छ । तर, सरकारले भने थोक बजारमा नियन्त्रण गरेर सबै तहको बेथिति अन्त्य हुने ठानेको देखियो । तरकारी बाली नलगाउँदैदेखि व्यापारीले लगानी सुरु गर्छन् । यसरी लगानी गर्नेले उत्पादकले भन्दा बढी नाफा कमाउँछन् । बजारमा लगानीको जोखिम उठाउनेले नाफा कमाउनु अस्वाभाविक पनि हैन । तर, त्यस्तो नाफा अनुचित हुनु भने हुँदैन । यस्तै, तरकारी र फलफूलको कारोबारमा फौबन्जारहरू सक्रिय हुन्छन् । तिनले लिने नाफा पनि परिश्रम र जोखिमका तुलनामा सापेक्षित हुनुपर्छ । विडम्बना, सरकारी पदाधिकारी र कर्मचारी भने यस्ता गम्भीर पक्षलाई महत्त्व दिँदैनन् । 

सरकारले बजारमा कर्मचारी पठाएर व्यापारीलाई तर्साउनुभन्दा पहिले नियमनका आधार पारदर्शी बनाएर स्थिति बसाउनेतर्फ लाग्नुपथ्र्यो । तरकारी बोकेर आएको ट्रकका चालकसँग बिलबीजक खोज्नु नियमसम्मत त होला तर व्यावहारिक पक्कै पनि हैन । बारीबाट सबै तरकारी कुनै संस्थाले खरिद गरेर बेच्ने अवस्थामा मात्र बिल अनिवार्य गर्नु व्यावहारिक हुन्छ । उत्पादक र उपभोक्ता दुवैलाई लाभ हुने गरी तरकारीको मूल्य कायम गर्न सरकारी हस्तक्षेप हैन नियमनमात्र प्रभावकारी हुन्छ । अहिलेसम्मका अनुगमनहरू प्रायः व्यापारीलाई तर्साएर अनुगमनकर्ताले ‘कमाउने’ काममा सीमित भएको मानिन्छ । त्यसैले पनि कालीमाटीका व्यापारीको सरकारी अनुगमन टोलीलाई थुनेर राख्ने आँट आएको हुनुपर्छ । सरकारले यस्तो ‘रबिनहुड’ प्रवृत्ति देखाउनुको साटो बजारलाई नियमन गर्ने पारदर्शी र प्रभावकारी उपाय तथा अभ्यास थाल्नुपर्छ । 

तरकारी बजारमा नियन्त्रण गर्न खोज्नुभन्दा पहिले उत्पादक र उपभोक्ताबीचको तह घटाउने प्रयास गर्नुपर्थ्यो । किसानले सही मूल्य पाउने, बीचकालाई पनि उचित  नाफा हुने तर तरकारी एवं फलफूलजस्तो सडेर जाने वस्तुको व्यापार गर्ने व्यापारीलाई पनि नोक्सान नपर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्छ । तर, दीर्घकालीन सोचविपरीत सरकारी कर्मचारीको यस्तो रबिनहुड प्रवृत्ति व्यापारीलाई मात्र हैन उत्पादक र उपभोक्ता दुवैका लागि प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । थोक व्यापारीले केही दिन हड्ताल गरे भने उत्पादकको तरकारी कुहिन्छ भने उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने वा तरकारी नै नखानुपर्ने अवथा हुन्छ । यसैले सरकारी कर्मचारीको ‘छड्के अनुगमन‘लाई पौरख ठान्नु मूर्खता हुनेछ । सरकार साँच्चै नै तरकारी बजारलाई नियमन गर्न चाहन्छ भने उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्मको शृंखलामा निगरानी राखेर सरोकारवाला सबैको सहकार्यमा स्पष्ट, पारदर्शी र व्यावहारिक नियमनको थालनी गर्नुपर्छ । यस्तो बिनहुड शैलीले चर्चा त हुन्छ तर फाइदा कसैलाई हुँदैन ।