सरकारले आफ्नो प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेलगत्तै प्रमुख विपक्ष नेपाली कांग्रेसले पनि आइतवार पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारका कमजोरी उजागर गरेको छ । यही भदौ ३ गते वर्तमान सरकार गठन भएको ६ महिना पुग्यो । कांग्रेसले सरकार चुकेको ठहर गरेका विषयमा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, संघीयता, सुशासन, मूल्यवृद्धि, समृद्धि यात्रा र सपनाको हवाई उडान तथा न्यायालय रहेका छन् । तर, सरकार कुन घटनामा राष्ट्रियताको रक्षा गर्न चुकेको थियो भन्ने वस्तुगत उदाहरण भने दिइएको छैन । यसैगरी लोकतन्त्र रक्षाको विषय उठाइएको छ तर त्यसमा पनि उदाहरण दिइएको छैन । संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई विदेश भ्रमण गर्न रोकिएको र प्रधान न्यायाधीशको सुनुवाइमा संसदीय विशेष समितिले बहुमतबाट गरेको अस्वीकार गर्ने निर्णयबाहेक अरू विषयमा कांग्रेसले उदाहरण दिएको छैन । वस्तुगत उदाहरण वा पर्याप्त प्रमाण नहुँदा विपक्षको विरोध सतही हुनपुगेको छ ।

हुनत, सरकारको प्रगति विवरण धेरै हदसम्म हचुवा र हास्यास्पद थियो । वर्षौंदेखि सञ्चालन भएका योजनालाई आफैँले थालेर पूरा गरेझैँ विवरण दिनु हास्यास्पद अभ्यास हो । सरकारबाट हट्नै लागेका प्रधानमन्त्रीले हतारमा आफूले गरेको कामको विवरण दिएजस्तै गरेर अहिले मन्त्रिपरिषद्ले ‘प्रगति विवरण’ दिनुको औचित्य र आवश्यकता दुवै थिएन । विपक्षले पनि सरकारका हास्यास्पद काममा समेत प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नु आवश्यक हुँदैन । अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को साटो नेपाली कांग्रेस सत्तामा भएको भए उसको प्रस्तुति कति फरक हुन्थ्यो भन्ने देखाउन विपक्षले सकेको छैन । कांग्रेसले सरकारमाथि विभिन्न आरोप लगाएको छ र कमजोर प्रस्तुतिका लागि उपहास पनि गरेको छ । तर, कांग्रेसको विरोध पनि सरकारको विवरणभन्दा खासै फरक छैन । यद्यपि, विपक्षको विरोध कमजोर हुँदैमा सरकारको काम प्रभावकारी भएको सिद्ध हुँदैन । अर्थात्, जस्तो सरकार उस्तै विपक्ष ! यसैले कांग्रेसले गरेको सरकारको विरोध प्रभावहीन भएको हो ।

संसदीय प्रणालीमा विपक्षलाई ‘प्रतीक्षारत सरकार’ पनि भनिन्छ । नेपालमा अहिले नेपाली कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल हो । जनमतमा खासै सानो नभए पनि संसद्मा कांग्रेसको उपस्थिति संख्यात्मकरूपमा निकै कमजोर छ । तर, यही कारणले अहिले संसद्मा कांग्रेसको भूमिका प्रभावकारी नभएको भने हैन । बरु कार्यसूची र स्पष्ट सैद्धान्तिक अडानको अभावले कांग्रेस कमजोर देखिएको हो । नेपाली कांग्रेसका नेताले भने आफ्नो कमजोरी खुट्याउन चाहेको देखिएन । कांग्रेसले सरकारको प्रभावकारी निगरानी गरेर सशक्त विरोध गर्न सकेमात्र लोकतन्त्रको पनि रक्षा हुन्छ । त्यसका लागि पहिले त कांग्रेसका नेताहरू नै सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । कांग्रेस संसदीय संख्यामा कमजोर भए पनि प्रमुख विपक्षका रूपमा वैकल्पिक सरकार त हुँदै हो । यसैले प्रत्येक विषय उठाउँदा स्पष्ट विकल्प पनि दिनुपर्छ । विशेषगरी, कर, संघीयता, नागरिक अधिकारजस्ता विषयमा कांग्रेसले स्पष्ट धारण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । संसद्मा प्रस्तुत विधेयकमा रचनात्मक प्रतिपक्षका रूपमा सरकारलाई सहयोग र निगरानी पनि गर्नुपर्छ । विरोधका लागि सतही विरोध गर्नुको साटो अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषणमा आधारित भएर विरोध गरेमात्र त्यसको अर्थ हुन्छ र जनताले पनि त्यसमा ध्यान दिनेछन् ।