भारतले नेपालमा संकट पर्दा सधैँ नै सहयोगको हात बढाउन खोज्छ । वास्तविक सहायता भन्दा पनि भारतीयहरू प्रचारवाजीमा बढी रुचि राख्छन् । विसं २०७२ सालको भूकम्पपछि पनि भारतले आकस्मिक उद्धारको चरणमा गरेको सहयोग प्रचारमा बढी केन्द्रित देखिएको थियो । भारतीय पत्रकारहरुको उत्ताउलो प्रस्तुतिप्रति नेपालीले रोष नै प्रकट गरेका थिए । भूकम्पपीडितको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि भारत सरकारले ठूलै धनराशि दिने वचन पनि दिएको थियो । तर, नेपालको संविधान, २०७२ निर्माणका बेला ‘निर्देश’को अवज्ञा गरेको निहुँमा भरतले नाकाबन्दी लगाएपछि भने भूकम्पका लागि गर्ने भनिएको सहयोग पनि रोकियो । भारतीय सहयोगबाट निर्माण गर्ने भनिएका विभिन्न योजनामा धादिङका भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त १० वटा विद्यालय पनि थिए । धादिङमा ती १०वटा बाहेक अरू विद्यालय पनि भूकम्पमा परेर भत्केका थिए ।

सरकारी स्वामित्वको समाचार संस्था राष्ट्रिय समाचार समितिले दिएको समाचारअनुसार अरू धेरै विद्यालयको सरकारी र सामाजिक संघसंस्थाको सहयोगमा पुनर्निर्माण भएको छ । तर, भारत सरकारको सहयोगमा बनाउने भनिएका विद्यालयहरूमा भने कामै सुरु भएको छैन । यसैले विद्यालय अझै अस्थायी टहरामै सञ्चालन गरिएको छ । भारतीय पक्षले बेलैमा काम थालेको भए अहिलेसम्म निर्माण सम्पन्नै भइसक्थ्यो । तर, विडम्बना भारतीय पक्षले काम कहिले गर्ने वा नगर्ने के हो भन्ने विषयमासमेत कुनै जानकारी दिएको छैन । भारतले बनाउइदिन्छ भनेर नेपाल सरकार वा अरू संघसंस्थाले पनि चासो नदेखाउँदा ती विद्यालय बन्ने कि नबन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन । हुलाकी राजमार्गबाहेकै पनि थुपै्र महत्त्वपूर्ण योजनाहरूमा हात हालेर भारतले लामो समयदेखि अलपत्र पारेर छाडेको छ । यसले भारत सरकारप्रति जनसाधारणमा मात्र हैन नेपालका सरकारी कर्मचारीमा समेत अविश्वास धेरै छ ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सन् २०१४ यता तीनपटक नेपाल आइसके । चौथोपटक यही महिनामा आउँदैछन् । तर, उनले जति नै निकटता देखाउन खोजे पनि भारत सरकारको व्यवहारले भने सद्भाव र विश्वास बढ्ने वातावरण बिरलै बनाएको छ । अहिलेसम्मको काम गराइ हेर्दा नगरे पनि नबिग्रने कामका लागि भारतलाई जिम्मा दिए पनि हुने तर विद्यालय निर्माणजस्तो नगरी नहुने काम भारतको भरमा छाड्नु नहुने स्पष्ट भएको छ । भारतले काम सुरु नै गरे पनि अहिलेसम्मको उदाहरण हेर्दा बेलैमा काम पूरा हुनेमा ढुक्क हुन सकिने देखिँदैन । यसैले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमण पूर्व नै धादिङका ती अलपत्र विद्यालयहरू पुनर्निर्माणको व्यवस्था राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले मिलाइहाल्नु उचित हुनेछ । त्यसो भएमा भारतले बनाइदिन्छु भनेर पनि बनाएन भन्न पनि पर्नेछैन र विद्यार्थीहरूले टहराबाट मुक्ति पनि पाउनेछन् । नेपालीको आवश्यकता भारतीय पक्षको चासो हुन्थ्यो भने त बर्सेनि ठूलो धनराशि प्रत्यक्ष वितरण गर्ने भारतीय दूतावासका लागि धादिङका १० विद्यालय बनाउन खासै मुस्किल पक्कै हुने थिएन ।