सामान्यतः सरकारी कर्मचारी चतुर भए भने जनताले झन् बढी सास्ती पाउँछन् । टाठो प्रहरीले यातना धेरै दिन्छन् र निजामती कर्मचारी चलाख भए दुःख धेरै दिन्छन् भन्ने मान्यता समाजमा स्थापितै भएको छ । यद्यपि, सबै चतुर कर्मचारीहरू खराबै भने हुँदैनन् । कर्मचारीको चातुर्य बेलाबखत जनताको पीरमर्का हटाउन पनि प्रयोग हुन्छ । कपिलवस्तु जिल्लामा पत्नीको नागरिकता प्रमाणपत्रमा सनाखत गर्न नमान्ने पतिलाई चलाखीपूर्वक कागज गराएर समस्या समाधान गरेको समाचार यस्तै चतुर कर्मचारीको असल नियतको उदाहरण हो । सबैजसो सरकारी काममा लगभग अनिवार्य भए पनि धेरै वयस्कहरूसँग नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र छैन । गाउँका गरिब महिलामध्ये कतिलाई त नागरिकताको प्रमाणपत्र हुन्छ र चाहिन्छ भन्ने पनि थाहा छैन । तिनले बेलैमा प्रमाणपत्र लिन प्रयासै नगर्नु अस्वाभाविक हैन ।

थाहा पाएर वा खाँचो नै परेर नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन खोज्दा पनि पुरुषहरूले उपेक्षा र ढाँटछल गरी उनीहरूलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन नदिएका समाचार यदाकदा सार्वजनिक भइरहन्छन् । कपिलवस्तुको तौलिहवाकी एक महिलालाई पतिको असहयोगका कारण नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाउन अप्ठेरो भयो । नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र भएको कुनै न कुनै व्यक्तिसँगको नाता नखुट्याई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन प्रचलित कानुन र प्रशासनिक अभ्यासले अप्ठेरो पार्छ । भाग्यवश, कपिलवस्तु जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आफ्नो कर्तव्यप्रति सजग र चतुर अधिकृत रहेछन् । उनले पतिलाई बोलाएर पत्नी भएको बेहोराको कागज गराएर त्यही प्रमाणका आधारमा पत्नीलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाइदिएछन् । उनले आवश्यक प्रक्रिया र प्रमाण पूरा गरेर समस्या समाधान गर्ने उपाय निकालेछन् । यसबाट कर्मचारीले चाहने र जान्ने हो भने कानुनी जटिलता फुकाउन खासै कठिन हुँदैन भन्ने पनि पुष्टि भएको छ । 

कपिलवस्तुका ती चतुर अधिकृत भने नेपालको प्रशासनिक सेवामा अपवाद हुन् । काम नगर्न धेरै बहाना र उपाय निकाल्न सक्ने तर काम गर्नका लागि भने हातमा केही नपरी उपाय नदेख्ने निजामती सेवाका कर्मचारीको मूल प्रवृत्ति हुन पुगेको छ । बहुसंख्यक कर्मचारी भने रकमी तर्क गरेर अप्ठेरो पार्न अभ्यस्त हुन्छन् । यही कारणले जनतामा कर्मचारीप्रति एक प्रकारको वितृष्णा देखिने हो । रकमी जालझेल र भ्रष्टाचारबीच पनि उत्तिकै गहिरो सम्बन्ध हुन्छ । यसैले सरकारले कर्मचारीलाई स्पष्ट र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाएर काम गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । साथै, जनसाधारणलाई सरकारी सेवा र सुविधा सहजरूपमा उपलब्ध गराउनु कर्मचारीको दायित्व हो भन्ने ज्ञानलाई मूल मन्त्र बनाउन पनि प्रेरित गर्नुपर्छ । नयाँ ऐन लागु गरेरमात्र समाज उन्नत हुने हैन । कपिलवस्तुका अधिकृतको जस्तो कुशाग्र बुद्धि जनताको हितमा सदुपयोग गर्न घटनाका बारेमा व्यापक प्रचारप्रसार हुनुपर्छ ।