संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिवमाथि कार्यकक्षमै दुव्र्यवहार गर्ने नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका नेतालाई कारबाही गर्ने आँट मन्त्रालय गर्न सकेको छैन । यही साउन २७ गते कर्मचारी सरुवा गर्न दबाब दिनपुगेका संगठनका एक पदाधिकारीले मन्त्रालयमा उपसचिवलाई दुव्र्यवहार गरे । सत्तारुढ दलको निकट मानिने ती कर्मचारीमाथि कारबाही भएको भने सार्वजनिक भएको छैन । निजामती कर्मचारीका पार्टीपिच्छेका संगठन छन् । तिनका नेतामध्ये अधिकांशले कामै नगरी तलब खान्छन् । त्यतिमात्र हैन कर्मचारीको सरुवाबढुवामा समेत तिनले हस्तक्षेप गर्छन् । विगतमा पनि कर्मचारी संगठनका नेताले सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारीमाथि हुलहुज्जत गरेका घटना प्रकाशमा आएका थिए । तिनलाई कारबाही गर्नुको साटो राजनीतिक दलका नेताले संरक्षण गर्ने गरेकाले नै सायद अहिले पनि कायैकक्षमै दुर्व्यवहार गर्ने आँट आएको हुनुपर्छ ।

सत्तारुढ दललाई लेवी बुझाएपछि आफ्नै हाकिमलाई कुटे पनि कारबाही नहुने चरम दण्डहीनता नेपालको निजामती सेवाको संस्कारै बन्न पुगेकोे देखिएको छ । ‘चिनियाँ सांस्कृतिक क्रान्ति’का उद्दण्डता सम्झाउने यस्ता घटना शासकहरूका निम्ति अप्रिय नभए पनि सामान्य कर्मचारी र जनसाधारणका लागि भने तिनले वितृष्णा उत्पन्न गराउँछन् । त्यतिमात्र हैन राज्यको ‘स्थायी सरकार’ भनिने कर्मचारी तन्त्रको साख पनि यस्ता घटनाले गिराउँछन् । सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला मन्त्री र सचिवलाई पनि यस घटनाबाट आत्मग्लानि हुनुपर्ने हो । कार्यकक्षमै दुर्व्यवहार हुँदा पनि कारबाही नगरिँदा पीडित उपसचिवको मात्र हैन सत्तारुढ दलका नेताको संरक्षण नपाउने सबै कर्मचारीको मनोबल पक्कै गिर्छ । यस्तो घटनामा सरोकारवालाहरूले आँखा चिम्लँदा कर्मचारीको कार्यसम्पादन स्तरमा पनि नकारात्मक असर पर्छ । त्यतिमात्र हैन प्रहरीलाई यस्ता घटनामा आँखा चिम्लने बानी पर्दै पनि जान्छ । त्यसले प्रहरीको पनि मनोबल झन् खस्कन्छ । मर्कामा पर्ने जनसाधारण वा काम गराउन खोज्ने बाहुबलीले पनि त्यही बाटो रोज्नेछन् ।

कर्मचारीको राजनीतिक आस्था हुन्छ र संगठित हुने अधिकार पनि संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको छ । तर, राज्यको ढुकुटीबाट तलब भत्ता पाउने राजनीतिक नेतृत्वले समेत सार्वजनिक पदमा बसेर कामकाज गर्दा दलगत विभाजनभन्दा माथि उठ्नुपर्छ भने कर्मचारीको त कुरै भएन । नेपाली निजामती कर्मचारी संगठनका ती उद्दण्ड नेताको व्यवहारका कारण सिंगो संगठन वा कर्मचारीको संगठित हुने अधिकारमाथि नै प्रहार गर्नु अन्याय हुन्छ । तर, निजामती सेवामा उद्दण्ड र बाहुबलीको नियन्त्रण कायम हुन नदिने हो भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा उपसचिवमाथि दुर्व्यवहार गर्ने कर्मचारीलाई तत्काल नियमअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ । विरोध प्रदर्शनमा रोक लगाउँदैमा देशमा कानुन व्यवस्था कायम हुने हैन । यस्ता अराजक र उद्दण्ड व्यवहारलाई दण्डित नगर्दासम्म कानुन व्यवस्थाका नाममा गरिने कारबाही विपक्षी र निर्धालाई सताउने अभ्यासमा सीमित हुनेछ । यथार्थमै कानुन व्यवस्था कायम राख्न चाहने हो भने यस्तो अराजकता सह्य नहुने सन्देश सरकारले स्पष्टसँग दिनुपर्छ । नत्र, भोलि अरू पार्टी समर्थकले पनि त्यस्तै व्यवहार गर्न थाल्नेछन् र त्यतिबेला कारबाही गर्न सरकारले नैतिक अधिकार गुमाइसक्नेछ ।