महिना दिन पनि नपुग्दै बाह्रखरीमा सम्पादकीयको शीर्षक दोहोरिएको छ । प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका लागि नेपाल चिकित्सक संघले सेवा बन्द गरेर सडकमा उत्रने निर्णय गरेपछि हामीले डाक्टरहरूलाई सम्बोधन गर्दै लेखेका थियौँ – डाक्टरहरू सेवा बन्द नगर !  डा. केसीका मागहरूको नैतिक समर्थन र उनको सत्याग्रहप्रति ऐक्यबद्धता जनाए पनि हामीले नेपाल चिकित्सक संघलाई सेवा चाहिँ बन्द नगर्न आग्रह गरेका थियौँ । अहिले पसनः त्यही विषय दोहो¥याउनुको कारण नेपाल चिकित्सक संघको सेवा बन्द गर्ने नयाँ चेतावनी हो । नयाँ मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २९७४ मा उपचारका क्रममा हुने कमजोरी, त्रुटि, भवितव्य लापरबाही र बदमासीमा भेद नगरी व्यवस्था गरिएको हचुवा सजाय व्यवस्थाप्रति असहमति जनाएर नेपाल चिकित्सक संघले भदौ १ गतेदेखि सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ । पुरानो मुलुकी ऐन जारी भएकै तिथिमा यही २०७५ भदौ १ देखि नै नयाँ मुलुकी ऐन कार्यान्वयनमा आउँदैछ ।

ऐनमा ‘लापरबाही’, ‘हेलचेक्य्राइँ’जस्ता शब्दहरू प्रयोग गरेर कैद सजायसमेतको व्यवस्था गरिएको तर त्यस्ता शब्दको परिभाषा नगरिएकोमा नेपाल चिकित्सक संघले आपत्ति प्रकट गरेको छ । ऐनमा भएका प्रावधानले उपचारका क्रममा भएको त्रुटि वा भवितव्यलाई पनि नियतवश गरिएको अपराधको श्रेणीमा राखेकोमा संघको सबैभन्दा ठूलो असहमति देखिन्छ । ऐनका यस्ता अव्यावहारिक र पूर्वाग्रही सजायका प्रावधानमा संशोधन नभए भदौ १ देखि ‘एप्रोन र काउन्सिल दर्ता प्रमाण पत्र‘ नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा बुझाउने चेतावनी पनि संघले दिएको छ । नेपाल चिकित्सक संघ देशभरका चिकित्सकहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्था भएकाले तिनको हित रक्षा गर्न अग्रसर हुनु स्वाभाविक र उचित पनि हो । तर, ऐन संशोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षणका लागि सुरुमै  ‘सेवा बन्द गर्ने‘ चिकित्सक संघका निर्णय भने उचित हैन । हिप्पोक्रेटसका नाममा शपथ लिनेहरूले आफूलाई सुरक्षित बनाउन बिरामीको ज्यान दाउमा राख्ने निर्णय गर्न मिल्दैन ।
सामान्यतः डाक्टरले बिरामीलाई निको नै बनाउने प्रयास गर्छ । तर, उपचार गर्दा पनि कतिपय अवस्थामा बिरामी निको नहुनसक्छ । कहिले कहीँ उपचार विधि वा औषधिका कारण डाक्टरले लगनपूर्वक प्रयास गर्दागर्दै पनि बिरामीको ज्यान जाने वा अंगभंग हुने अवस्था हुन्छ । यस्तै, बेलाबखत डाक्टर वा कुनै चिकित्साकर्मीको अज्ञान, त्रुटि र हेलचेक्य्राइँबाट पनि बिरामीको ज्यान जाने वा अंगभंग हुनेगरेको छ । काठमाडौंकै एउटा अस्पतालमा एउटा घुँडाको साटो अर्कै घुँडाको शल्यक्रिया गरिएको समाचार धेरै पुरानो हैन । यस्ता लापरबाहीबाट बिरामीलाई बचाउन ऐनमा व्यवस्था गर्नु राज्यको पनि दायित्व हो । यसैले नेपाल चिकित्सक संघले सेवा बन्द गर्ने हैन सरकारसँग तत्काल संवाद गर्ने रणनीति अपनाउनु उचित हुन्छ । त्यस अवस्थामा चिकित्सक संघका पक्षमा जनमत पनि हुनेछ । सरकारले पनि डाक्टरहरूलाई सेवा बन्द गर्ने अवस्थामा पुग्न नदिई संवादका लागि अग्रसरता देखाउनु आवश्यक छ । विशेषगरी कानुन संशोधनका लागि संघले राखेको मागप्रति नकारात्मक धारणा राख्नु आवश्यक छैन । अरू मुलुकका प्रचलन अध्ययन गरेर व्यावहािरक समाधान निकाल्न सकिन्छ ।

संघले मूलतः उपचारका क्रममा लापरवाही भए नभएको विज्ञ समूहले छानबिन गर्नुपर्ने र चिकित्सासँग सम्बन्धित विवादलाई फौजदारी अपराध मान्न नहुने जिकिर गरेको छ । यसको पक्षविपक्षमा व्यापक छलफल गरेर ऐन संशोधनका लागि सरकार तयार हुनुपर्छ । नयाँ मुलुकी ऐनका कतिपय प्रावधान पत्रकारहरूको स्वतन्त्रतामा पनि अतिक्रमण गर्ने प्रकारको देखिन्छ । अरू पनि त्रुटिहरू क्रमशः उजागर हुनेछन् । यसैले संसदीय समिति गठन गरेर सरोकारवालाहरूको चासो संकलन गर्ने र ऐनमा उपयुक्त सुधार गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले प्रकट गर्नुपर्छ र चिकित्सकहरूले पनि सेवा बन्द गर्ने विकल्प रोज्नु हुँदैन । नेपाल चिकित्सक संघका मागहरू सम्बोधन गर्न सरकारले तत्काल अग्रसरता देखाओस् र चिकित्सकहरूले पनि सेवा बन्द गरेर पेसागत धर्म र जनताको बाँच्न पाउने हकको सम्मान गरुन् । अनुदार शासन व्यवस्थामा पो धेरै र कडा कानुन बनाएर व्यक्तिलाई बन्धनमा राख्ने वा सजायको डर देखाएर शासन गर्ने गरिन्छ । नेपालले रोजेको त्यस्तो अनुदार व्यवस्था हैन । सांसदहरूले पनि गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने विषय हो यो !