पहिलो संविधान दिवस मनाउन सोमवार आयोजित सरकारी समारोहमा प्रमुख विपक्षी नेता केपी शर्मा ओली उपस्थित भएनन् । प्रमुख विपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष ओली देशका पूर्व प्रधानमन्त्री पनि हुन् । एमालेले सरकारले संविधान कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको आरोप लगाएर संविधान दिवस अलग्गै मनाउन सोमवारै अर्को कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । अध्यक्ष ओली कार्यक्रममा मधेसी दलहरू र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध निकै आक्रामकरूपमा प्रस्तुत भए । उनीमात्र हैन प्रधानमन्त्री दाहालप्रति अपेक्षाकृत नरम दृष्टिकोण राख्ने भनिएका एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले समेत अस्वाभविकरूपमा कटुता व्यक्त गरे । शीर्ष नेताहरू नै आक्रामकरूप प्रस्तुत भएपछि तल्ला स्तरका नेता बढी नै असहिष्णु हुनु स्वाभाविकै हो । प्रमुख विपक्षी दलका रूपमा एमालेले सरकारका कामकारवाहीको सजगतापूर्वक निगरानी पनि गर्नु पनि पटक्कै अस्वाभाविक होइन । तर, केही दिनअघिसम्म एउटै सरकारमा रहेका दलका नेताप्रति एमालेले प्रकट गरेको चर्को असहिष्णुता भने अलि अस्वाभाविक र उत्ताउलो देखिएको छ ।

 

संविधान कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर नभएकै कारणले एमालेका नेताहरू आक्रामक भएका हुन् भने उनीहरूको बोली नेपालको संविधान, २०७२ का मूल विशेषता संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता विरोधीहरूसँग उनीहरूको बोली नमिल्नुपर्ने हो । स्वाभाविकरूपमा त एमाले  संविधानका यी विशेषताका पक्षमा उभिनुपर्ने हो । यसैले एमाले नेताहरूले आत्मनिरीक्षण गर्नु आवश्यक देखिन्छ । संविधानलाई जीवन्त बनाउन कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ । कार्यान्वयनका लागि संविधानमै उल्लेख भएका कामहरू गर्नु जरुरी हुन्छ । केही ऐनहरूको तर्जुमा र संशोधनजस्ता प्राविधिक प्रशासनिकदेखि स्थानीय तहको संख्या एवं सीमा निर्धारण तथा निर्वाचनजस्ता अपेक्षाकृत राजनीतिक प्रकृतिका काम संविधान कार्यान्वयनका पूर्व सर्त हुन् । संविधान निर्माण प्रक्रियादेखि नै असहमति जनाउँदै लामो आन्दोलनमा पछि बल्ल संसद्मा फर्केका मधेसी दलहरूको सहभागिता अपेक्षित हुन्छ । उनीहरू संविधान संशोधनविना निर्वाचनमा सहभागी नहुने जिद्दी गर्दैछन् । संसद्का प्रमुख दलहरूबीच सहमतिविना संविधान संशोधन लगभग असम्भव हुन्छ । नेपाली कांग्रेसको सहमति त संख्यात्मक आधारमा पनि अनिवार्य हुन्छ भने एमालेको सहमति पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को सहमति नभए संशोधनका लागि आवश्यक संख्या जुटाउन साना दलहरू विशेषगरी राप्रपा नेपालजस्तो दलको साथ लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि संविधानका मूलभूत विशेषतामै सम्झौता गर्नुपर्ने हुनसक्छ । यसरी संविधानका विशेषतामै सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था एमालेका लागि पनि प्रेय नहुनसक्छ ।

 

मधेसी दलका नेताले संविधान पुनर्लेखनको जिद्दी छाडेजस्तै देखिएको छ । एमालेको आक्रामक र असहिष्णु टिप्पणीले संविधान संशोधन हुने विश्वास गर्न भने उनीहरूलाई पनि कठिन भएको हुनुपर्छ । मधेसी दलका मागमा प्रमुख दलबीच सहमति कायम भएमा उनीहरूमाथि पनि  जनदबाब पर्नेछ । मधेसका माग पूरा नगर्न पनि प्रमुख दलबीच समान धारणा हुनु जरुरी हुन्छ । संविधानप्रति निष्ठाको परीक्षण व्यवहारबाट हुन्छ । संविधानलाई बचाउन आफ्ना अडान र स्वार्थ त्याग गर्ने कि साना कुरामा जिद्दी गरेर संविधान कार्यान्वयनलाई थप अप्ठेरो बनाउने ? आमाहरूको झगडामा राजाले बच्चालाई चिरेर आधाआधा गर्ने आदेश दिँदा सक्कली आमा सन्तानको मायाले बच्चामाथि अधिकार छाड्न तयार भएकी दन्त्यकथाको पाठ प्रमुख दलहरूले सम्झिनुपर्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले एमालेले असहिष्णु बोली र आक्रामक व्यवहार तत्काल बन्द गर्नुपर्छ । एमाले सत्ताबाट बाहिर निस्कनु परेको चोटले केही आक्रामक भए नै पनि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले संयम अपनाउन सक्नुपर्छ । राष्ट्रका हितमा सहमति कायम गर्न संसदीय गणितमा आधारित सत्तालाई सर्त बनाउनु हुँदैन । एमालेले अहिले प्रदर्शन गरेको असहिष्णुता मुलुकका लागिमागि मात्र हैन एमालेकै लागिसमेत प्रत्युत्पादक हुने देखिएको छ ।