आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको प्रत्याभूति गर्ने महत्त्वपूर्ण अभ्यास हो । कतिपय लोकतान्त्रिक मुलुकमा  निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउन संवैधानिक हैसियतको निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । नेपालमा पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासको थालनीसँगै निर्वाचन आयोगको व्यवस्था रहिआएको छ । पञ्चायत व्यवस्थाको पनि विशेष अनुदार कालखण्डमा निर्वाचन नाममात्रको हुँदासमेत निर्वाचन आयोगको अस्तित्व कायमै थियो । यसैले निर्वाचन आयोग नेपालको राजनीतिक अभ्यासमा नयाँ संस्था होइन । तर, निर्वाचन आयोगलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउन आवश्यक कानुनी तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा भने अहिलेसम्म ध्यान दिइएको देखिँदैन । निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार सरकारले तजबिजमा प्रयोग गर्नु पनि यसको एउटा उदाहरण हो । 

त्यसो त केही यता निर्वाचन आयुक्तहरूको नियुक्तिसमेत राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा हुनेगरेको छ । त्यसैगरी निर्वाचन आयोगको सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट पनि सरकारको अनुग्रहमा निर्भर हुनेगरेको छ । यतिले नै निर्वाचन आयोगले सरकारको हितविपरीत जान खोजे कठिनाइ उत्पन्न हुन्छ भने अहिले त निर्वाचन प्रक्रियामा समेत सरकारको निर्णायक भूमिका हुनेगरेको छ । कुन तहको निर्वाचन कहिले गर्ने हो भन्ने निर्णय अहिले सरकारले गर्छ । राजनीतिक स्वार्थका लागि निर्वाचनको मिति तोक्न अधिकारको कति दुरुपयोग हुनसक्तोरहेछ भन्ने उदाहरण गत वर्षको स्थानीय तहको निर्वाचनमा देखिइसकेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न करिब ६ महिना लगाइयो । निर्वाचन आयोगले नै पटकपटक मिति सारेर सरकारको साथ दियो । यस निर्वाचनको मिति तोक्ने विषय निर्वाचनलाई स्वच्छ बनाउन निकै महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ । 

निर्वाचनको कानुनी संरचना विषयमा राजधानीमा भएको चर्चामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले निर्वाचनको मिति कानुनमै तोक्नु उचित हुने धारणा प्रकट गरेका छन् । निर्वाचनको मिति आफूलाई सुविधा हुनेगरी तोक्ने अधिकार छाड्न सरकारका हर्ताकर्तालाई पक्कै मन पर्दैन । भारतमा गुजरात विधानसभा निर्वाचनको मिति तोक्ता गरिएको ‘धाँधली’को निकै आलोचना भएको थियो । त्यसले निर्वाचन परिणाममा प्रभाव पारेको मानिएको थियो । अमेरिकाको राष्ट्रपति र संसदीय निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । नेपालमै पनि बजेट जेठ १५ गते प्रस्तुत गर्नेगरी संविधानमै उल्लेख गरिएको छ । कानुनमै निर्वाचनको मिति तोक्ता विपक्ष र सत्ता पक्ष सबै आआफ्नै प्रकारले तयारीमा लाग्न सक्छन् । यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा केही हदसम्म रोक्न सकिनेछ । सरकारले आफूलाई अनुकूल हुने गरेर मिति तोक्ने सुविधाले चुनाव सुरु नहुँदै धॉधली सुरु हुन्छ। यसैले निर्वाचनको मिति तोकेर लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अझ परिपक्व बनाउन सरकारले अग्रसरता लेओस् र यस विषयमा थप छलफल गराओस् ।