नेपालको न्यायपालिका आफ्नो छ दशकभन्दा लामो इतिहासमा सम्भवतः अहिले जति विवादित र विचलित पहिले कहिल्यै थिएन । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको बहुमतले कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशे पदमा अस्वीकृत गरेपछि न्यायपालिको विवाद  उत्कषर््ामा पुगेको हो । 

सत्ताधारी र यिनका समर्थकहरू सुनुवाइ समितिको निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न संसदीय सर्वोच्चताको मान्यता स्थापित भएको जिकिर गर्दैछन् । अर्कोतिर विपक्ष र यसका समर्थकहरूले सुनुवाइ समितिको हचुवा निर्णयलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अन्त्य र सत्तापक्षको अदालतलाई नियन्त्रणमा राख्ने दुष्प्रयासको रूपमा लिएको देखियो । के यो न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छाँयामा राख्ने प्रयास नै हो त ? स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अन्त्य भएकै हो त ? धेरैले भनेजस्तो बहुमतको अहंकारमा निर्देशित न्यायपालिकाको विधिवत् सूत्रपात गरिएकै हो त ?

जेहोस्, राजनीतिक हठ र प्रतिशोधको निसाना न्यायपालिकालाई बनाइएको हो भने सत्य हो । यसको समग्र असर लामो समयसम्म नेपाली जनताले भोग्नु पर्नेछ । अर्को न्यायाधीशहरूले कार्यपालिकाको अधीनमा रहन स्वीकार गरेनन् भने न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच द्वन्द् उत्पन्न हुने जोखिमे देखिएको छ । यसले संवैधानिक संकट निम्त्याउन सक्छ । 

कथित ‘जनयुद्ध’ कोे घाउमा खाटा नबस्दै, राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य हुनुअघि नै र संघीय संविधानको कार्यान्वयन हुने तरखरमा रहेको अवस्थामा यस्तो संवैधानिक दुर्घटना निम्त्याउनु दुर्भाग्य हो । राष्ट्रको समृद्धि र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति सोझै न्यायालयसँग जोडिएको हुन्छ । न्याय निष्ठा हो भने न्यायपूर्ण समाजको आधार स्वतन्त्र न्यायपालिका नै हो । 

संसदीय सुनुवाइ समिति संसद्भित्रको पनि छुट्टै एउटा महत्त्वपूर्ण संवैधानिक संरचना हो । यो स्वतन्त्र छ र विशेषाधिकार सम्पन्न छ । यो निकाय संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई स्वीकार वा अस्वीकार गर्न सक्षम र स्वतन्त्र छ । यस सम्बन्धी संविधानको धारा र कानुनको दफातिर म प्रवेश गर्न चाहन्न । यसबारेमा धेरै लेखिसकिएको छ । 

स्वतन्त्रताकोअर्थ स्वच्छन्दता वा मनलागी भने हैन । ‘स्वीकार’ वा ‘अस्वीकार’ जे गरे पनि वस्तुनिष्ठ र प्रमाणको आधारमा हुनुपर्छ । प्रधानन्यायधीश गरिमामय पद हो भने न्यायपालिका राष्ट्रका तीनवटा अंगमध्ये एउटा हो । दीपकराज जोशीे प्रधान न्यायाधीशको पदमा अस्वकृत भएपछि सुनुवाइ समितिले आफ्नो अस्तित्व पक्कै पनि सावित गरेको छ । यो समिति विगतको ‘कर्मकाण्डी’को आक्षेपबाट माथि उठेको छ । तर, यसको निर्णय किन विवादित भयो त ?

पहिलो, जोशीलाई अस्वीकार गर्दा संविधानमा समस्या नभए प िसमितिले दिएको अस्वीकृतिका पाँच आधार अत्यन्तै फितला र मनगडन्ते देखिन्छन् । प्रधान न्यायाधीशजस्तो पदलाई समितिले अत्यन्तै हल्कारूपमा लिएको देखियो । समितिको निर्णय वस्तुनिष्ठ प्रमाणले पुष्टि गरिएको देखिएन । यो चिन्ताको विषय हो । जोशीको प्रमाणपत्र ‘शंकास्पद’ भनेपछि छानबिन गर्नु पर्दैन ? ‘नैतिक आचरण’ र ‘कार्य क्षमताको अभाव’ भनिएको छ तर मापन गर्ने पद्धति के हो ? के गर्दा वा नगर्दा नैतिक आचरण विपरीत हुन्छ ? 

यस्तो ऐतिहासिक निर्णय लिँदा समितिले भविष्यको लागि एउटा मार्गचित्रसमेत निर्माण गर्ने अवसर पाएको थियो । दुर्भाग्य, यसमा  विशेष समिति पूरै चुकेको छ । निर्णय हचुवा छ भने व्यक्तिगत र राजनीतिक प्रतिशोधको मारमा जोशीमात्रै हैन पुरै न्यायिक क्षेत्र परेको देखियो । यो दुई तिहाइको आडमा सुनुवाइ समितिले गरेको अख्तियारको दुरुपयोग हो र सुनुवाइ समिति भविष्यमा हुने प्रधान न्यायाधीशहरूको गर्धनमाथ झन्डिएको ‘तरवार’मा परिणत भएको छ ।

दोस्रो, संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति संसद्भित्रको छुट्टै स्वतन्त्र संरचना हो र यो आफैँमा शक्ति सम्पन्न छ । तर, जोशीको सुनुवाइमा समितिले आफ्नो गरिमा नै ध्वस्त पारेको छ । समितिले पार्टी नेतृत्वको निर्देशनमा काम गर्नु नै ठूलो दुर्भाग्य हो । समितिको स्वतन्त्र अस्तित्वमा नै यसबाट प्रश्न खडा भएको छ । नराम्रो संस्कार बसाइएको छ । पार्टी नेतृत्वले समितिको काम कारबाहीमा हस्तक्षेप र निर्देशन गर्नु झनै ठूलो दुर्भाग्य हो । राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर पार्टी नेतृत्वको ह्विपमा सुनुवाइ समिति फस्नु जनादेशको अपमानसमेत हो । यो मुलुकको राजकीय अभ्यासमा संसद् (व्यवस्थापिका) र सरकार (कार्यपालिका)बिच कुनै भेद देखिएन । हुँदाहुँदा राजनीतिक दल र सरकार अनि राजनीतिक दल र राष्ट्रबीचमा फरक देखिन छाडेको छ । ‘म’ नै सबै हुँ भन्ने सोचबाट सरकार अघिबढेको देखिएको छ । 
तेस्रो, यो सुनुवाइ समितिको निर्णयलाई निर्देशित न्यायपालिका निर्माण गर्ने सत्तारुढ दलको नियोजित उद्देश्यको कार्यन्वयनको पहिलो कदमका पमा लिनुपर्छ । यसैले यो खतराको घन्टी हो भनेर कुझ्नुपर्छ । सत्ताधारीले राष्ट्रका सबै संयन्त्रलाई आफू अनुकूल निर्माण गर्न खोज्दा रहेछन् । यो यसैको परिणाम हो । यो दुई तिहाइको दम्भ हो र जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताको उपज होे । समग्रमा, न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको एउटा शाखा ठान्ने कुचेष्टा हो यो । तर, यस्तो अप्रजातान्त्रिक र अव्यावहारिक अभ्यासले सत्ताधारीलाई नै हानी गर्नेछ । यस्तो अभ्यास प्रत्युत्पादक साबित हुने निश्चितै छ ।

अहिलेको न्यायालयको अवस्था कानुनी सर्वोच्चता र विधिको परिधिलाई नटेर्ने परिपाटीको उपज हो । समग्रमा २०४६ सालपछिको हाम्रो खराब राजनितिक अभ्यासको परिणति हो । राजनीतिक भागबण्डा गरेर २०४६पछि सबै ठूला पार्टीले आफ्ना कार्यकर्तालाई न्यायाधीश पदमा नियुक्त गरेकै हुन् ।  क्षमता र निष्ठाभन्दा व्यक्तिको राजनीतिक आस्था र पार्टीलाई विगत एवं भविष्यमा गर्ने योगदान र लाभलाई हेरेर न्यायाधीश नियुक्त गरेपछि न्यायपालिकाको शाख कसरी जोगिन्छ त ? न्यायाधीशको नियुक्ति पाएपछि हाल सत्तारुढ पार्टीको मुख्य कार्यालयमा नेतृत्वको आर्शीवाद लिनजाने जस्तो हर्कत हाम्रै मुलुकमा भएको हैन र ?अहिलेको सुुनुवाइ समितिको परिमाण त्यसैको निरन्तरता  हो भने बहुमतको दम्भ अनि नियन्त्रित प्रजातन्त्रको ‘सूत्रपात’ हो ।

न्यायपालिका गम्भीर संक्रमण र संकटमा छ । न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउने दायित्व सबैको हो । सत्ता सञ्चालनको आधार स्तम्भ तथा दिशानिर्देशकको रूपमा रहेको स्वतन्त्र न्यापालिका, लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य र मान्यता, संविधान र संवैधानिक सर्वोच्चताका विषयवस्तुमा कुनै पनि हालतमा लेनदेन र तलमाथि गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ।

जे भयो, अब न्यायपालिकामा देखिएका समस्याको विधिशास्त्रीय ढंगले गहन अध्ययन गरेर सुधारका खाका अगाडि सारिनुपर्छ । व्यक्तिलाई निषेध गर्दैमा केही हँुदैन । तलबाट नै सुधारे प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । न्यायपालिकामा नियुक्ति दिने परिपाटीसँगै नियुक्ति वा सिफारिस गर्ने निकायको संरचनामा पनि व्यापक परिवर्तन गरिनुपर्छ । न्यायालयमा राजनीतिक भागबन्डा जस्तो बेथितिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । सबैभन्दा मुख्य त सम्मान र संस्कारको राजनीतिको सुरु गर्नुपर्छ । निर्देशित र कमजोर न्यायपालिकाको सपना देख्ने कुचेष्टा कसैले नगरौँं । यसले कसैलाई फाइदा हुनेछैन । 

(मानव अधिकार कानुनमा विद्यावारिधि)