काठमाडौंको काँडाघारीबाट ११ वर्षीय बालक निशान खड्कालाई अपहरण गरी हत्या गर्ने भनिएका दुई युवक मुठभेडमा मारिएको प्रचार नेपाल प्रहरीले गरेको थियो । तर, ती युवकलाई प्रहरीले नै डेराबाट वनमा लगेर हत्या गरेको खुलासा प्रत्यक्षदर्शीले गरेका छन् । अपहरणकारी भनिएका युवाका आफन्तले पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा तिनको ‘गैरकानुनी हत्या’ गरिएको दाबी गर्दै छानबिनका लागि उजुरी दिएका छन् । संसद्मा समेत गैरकानुनी हत्याको सन्देह गर्दै प्रश्न उठाइएको छ । विडम्बना, नेपाल प्रहरी र त्यसको तालुक मन्त्रालय भने केही नभएजस्तै गरेर मौन रहेका छन् ।

संस्कृतमा एउटा भनाइ छ – मौनं सम्मति लक्षणम् । अर्थात्, चुप लाग्नु स्वीकृतिको लक्षण हो । त्यसो हो भने भक्तपुरमा ‘मुठभेडमा मारिएका’ भनिएका युवकलाई ‘प्रहरीले पक्रेर हत्या गरेको’ आरोप स्वीकार गरिसकेको ठहरिन्छ । लोकतन्त्रमा राज्यका अंगहरूले जनताका प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ । सत्ता अनुत्तरदायी हुन थालेपछि लोकतन्त्र पाखण्डमा परिणत हुन्छ । बालकलाई जीवित उद्धार गर्न नसकेका कारण नेपाल प्रहरी यस घटनामा विफल त भई नै सक्यो । त्यसमाथि अपहरणमा संलग्न भएका व्यक्ति नै मारिएपछि थप अनुसन्धानको बाटो पनि बन्द भयो । अर्थात्, ‘गैरकानुनी हत्या’ रहेनछ भने पनि प्रहरी व्यावसायिकरूपमा विफल देखियो ।यस्तो दुनियाँले नपत्याउने र निन्दा गर्ने क्रियाकलापले सबैभन्दा बढी हानि नेपाल प्रहरीकै भएको छ । संगठनभित्रको अपराधमा मौन रहने वा ढाकछोप गर्ने काम हुनथाल्यो भने प्रहरीभित्रै अपराधको प्रवृत्ति बढ्न सक्छ । अर्कातिर, कुनैबेला सही मुठभेडमा प्रत्यक्रमणमा प्रहरीले गोली चलाउँदा कसैको मृत्यु भयो भने पनि जनताले शंका नै गर्नेछन् । यसैले नेपाल प्रहरीले भक्तपुर ‘इन्काउन्टर’का बारेमा तत्काल स्पष्ट र सही जानकारी दिनुपर्छ । नेपाल प्रहरीले ‘गैरकानुनी हत्या’लाई प्रोत्साहित गरेको छाप जनतामा पर्न दिँदा प्रहरीको छवि थप धमिलो हुनेछ । त्यसबाट प्रहरीको राष्ट्रियमात्र हैन अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा समेत प्रश्न उठ्नेछ ।
 
केही यता प्रहरीमा अराजकता र कानुनको अवज्ञा गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिएको छ । कानुन पालना गराउने निकायमा कार्यरत व्यक्तिहरू स्वयं नै गैरकानुनी कार्यमा संलग्न हुनु वा आफूलाई कानुनभन्दा माथि ठानेर व्यवहार गर्नु अत्यन्त आपत्तिजनक विषय हो । लोकतन्त्रमा राज्यको कुनै पनि अंग कानुनभन्दा माथि हुनै सक्तैन । यसैले नेपाल प्रहरी पनि उत्तरदायी हुनै पर्छ । नत्र, प्रहरी संस्थाकै साख समाप्त हुनेछ । त्यस्तो अवस्था झन् भयावह हुनेछ ।  नेपाल सरकारसमेत यस्तो गम्भीर विषयमा पनि मौन रहनु अर्को चिन्ताको विषय हो । सानातिना घटनामा समेत टिप्पणी गर्ने मन्त्रीहरू ‘गैरकानुनी हत्या’को आरोपमा पनि मौन रहनुको रहस्य के हो ? सरकार यसरी नै मौन र संवेदनहीन रहिरहने हो भने ‘गैरकानुनी हत्या’लाई प्रोत्साहित गरेको आरोपबाट पनि जोगिन सक्नेछैन । यसैले यथाशीघ्र ‘गैरकानुनी हत्या’को आरोप लागेका प्रहरीलाई निलम्बन गरी सरकारले घटनाको छानबिनका लागि न्यायिक आयोग गठन गरोस् ।  राष्ट्रिय मानव अधिकार अायोगले त छानबिन पक्कै गर्नेछ । तर, छानबिनका नाममा छलछाम गरियो भने झन् बढी प्रत्युत्पादक हुनेछ ।  यस्तै नेपाल प्रहरीको नेतृत्वले पनि अहिले सामाजिक सञ्जालको शक्ति र नागरिक चेतनामा भएको वृद्धिका कारण जनतालार्इ ढाँट्न मुस्किल हुने यथार्थ अत्मसात गरोस् ।