सत्ता ठेकेदारले चलाएको हो कि सत्ताले ठेकेदार नियुक्त गरेको हो किटान गर्न निकै मुस्किल भयो । निर्माणको काम गर्न ठेक्का कबोल गर्नेलाई ठेकेदार भन्ने गरिन्छ । संसारका धेरै मुलुकमा सार्वजनिक क्षेत्रको भौतिक निर्माण ठेक्कापट्टामा गर्ने गराउने चलन छ । नेपालमा भने त्यस्ता ठेकेदार नै सत्ताधारी शक्तिका रूपमा प्रकट हुनेगरेका छन् । प्रचलित कानुन र ठेक्कापट्टाका सर्तमा जे लेखे पनि नेपालमा भने ठेकेदारले जे चाहन्छन् त्यही हुने गरेको छ । काठमाडौंका सडकहरूको अवस्था ठेकेदारी सत्ताको ज्वलन्त उदाहरण हो । शासकहरूसँग निकट रहेका मानिने ठेकेदारहरुले लिएको सडक निर्माणको ठेक्कामा पटकपटक म्याद थप्ने काम त भयो तर वर्षौं हुँदा पनि पूरा भएन । दिनहुँ सास्ती भोग्न विवश स्थानीय जनताले सडकमा रोपाइँ गरे, बाटो थुनेर सांकेतिक विरोध गरे तर न सरकारले सुन्यो न ठेकेदारले नै टेर्यो ।
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि कम्तीमा ठेकेदार राजबाट मुक्ति पाउने जनअपेक्षा पनि पूरा भएन । कर बढाउनेबाहेक जनतालाई सुविधा हुने काममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको भूमिका जनताले थाहा पाउन सकेनन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि ठेकेदारलाई काम गर्न बाध्य बनाउन अगाडि सरेको देखिएन । यसबीच संघीय र प्रदेशका लागि निर्वाचन भयो । कम्युनिस्ट गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत ल्याएर सरकार बनायो । प्रदेशमा पनि कम्युनिस्टहरूकै सरकार गठन भयो । शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकारले ठेकेदारहरूको चंगुलबाट जनतालाई मुक्त गर्ने विश्वास जनताले गरेका थिए । सरकार गठन हुनेबित्तिकै ‘कामचोर ठेकेदार’लाई तह लगाउने हुँकार पनि गृहमन्त्रीले गरेका थिए । विडम्बना, गृहमन्त्रीभन्दा ठेकेदार शक्तिशाली रहेछन् । अन्ततः गृहमन्त्री आफैँ सेलाए ।
ठेकेदारको कहर भोगेका जनताले चुनेको एक जना प्रतिनिधिसभा सदस्यले आफूले सडक निर्माणसम्बन्धी तालुक अड्डाको ध्यान पटकपटक गराउँदा पनि प्रचलित कानुनबमोजिम ठेकेदारमाथि कुनै कारबाही नभएको गुनासो सार्वजनिकरूपमै गरेका छन् । त्यसो त अरू सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि बेलामा काम हुनुपर्छ भनेर सम्बन्धित निकायलाई दबाब दिएका होलान् । तर, जनप्रतिनिधिको दबाब पनि झारा टार्ने र जनताका आँखामा छारो हाल्ने प्रकृतिको भन्दा बढी हुनसकेको देखिएको छैन । अहिले बढी विवादमा परेका ठेकेदार सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षका घरबेटी भएकाले उनीमाथि सडक विभागले कारबाही गर्न नसकेको चर्चा सामाजिक सञ्जालमा व्यापक भएको छ । आफ्ना अध्यक्षको घरबेटी नै कारबाहीमा पर्ने भएपछि ‘कामचोर ठेकेदार’ विरुद्ध निकै तातेका गृहमन्त्री अचानक घाम डुबेपछिको बालुवाजस्तै सेलाएको अनुमान गरिएको छ । यस्तोमा विपक्षी दलका सांसदको गुनासो सरकारी कर्मचारीले नसुन्नु आश्चर्य हैन ।
साँच्चै नै ठेकेदारलाई कानुनबमोजिम कारबाही होस् भन्ने चाहने हो भने ‘ठेकेदार राज’विरुद्ध जनपरिचालनसमेत गरेर सरकारलाई दबाब दिन अग्रसर हुनुपर्छ । भौतिक निर्माणको ठेक्कामा ठेकेदारले सम्बन्धित सरकारी कर्मचारीलाई निश्चित प्रतिशत रकम नजराना बुझाउने चलन सबैलाई थाहा छ । सायद, यही कारणले सरकारी कर्मचारी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न मन पराउँदैनन् । राजनीतिक दलका नेताहरूले ठेकेदारसँग पैसा नअसुल्ने हो भने उनीहरूमाथि कारबाही नगर्ने कर्मचारीलाई तह लगाउन गाह्रो पर्ने थिएन । जनतालाई सास्ती खुवाएर गरिएको राज्यको ढुकुटीको दोहनमा ठेकेदारकै मतियार कर्मचारी र राजनीतिक नेता पनि नभएका भए ठेकेदारले जनता र राज्यको नियमकानुनलाई नै यसरी नटेर्ने आँट गर्ने थिएनन् ।
सत्तारुढ दलका अध्यक्षको घरबेटी वा गृहमन्त्रीलाई नै संसद्को रोस्ट्रमबाट चेतावनी दिनसक्ने विपक्षी दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद् ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने आँट कर्मचारीले गर्न नसकेको हुनुपर्छ । यसैले सडक निर्माणमा अगुवाइ गर्ने हो भने ठूलै शक्तिसँग जुध्ने आँट र अठोट आवश्यक देखिन्छ । के जनप्रतिनिधिहरू ठेकेदारविरुद्ध सरकारलाई दबाब दिन एकजुट हुनसक्लान् ? त्यति गर्नसके कुनै शक्तिशाली नेताका आडमा जनतालाई सास्ती दिने आँट कसैले गर्न सक्नेछैन । दीर्घकालीनरूपमा समस्या समाधान गर्न भने ठेक्कापट्टाको प्रचलित अभ्यासमै सुधार गरेर श्रमप्रधान नीति अपनाउनु हो । दुर्भाग्य, सत्ताधारीलाई कमिसन कम हुने यस्तो नीति अपनाउने अपेक्षा भने वर्तमान सरकारबाट गर्नसकिँदैन । सडक निर्माणको अवस्थाप्रति विपक्ष पनि कति गम्भीर र संवेदनशील हुन्छ भन्ने केही दिनमा देखिने नै छ ।
