संसदीय सुनुवाइको व्यवस्थापछि पहिलोपटक संवैधानिक परिषद्को सिफारिस अस्वीकृत भयो । प्रधान न्यायाधीश पदमा न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेका न्यूनतम योग्यता पुगेका सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशमध्ये दीपकराज जोशीको नाम संवैधानिक परिषद्ले संसदीय सुनुवाइका लागि पठाएको थियो । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिका सत्तारुढ दलका सदस्यहरूले जोशीको नाम अस्वीकार गरे । प्रमुख विपक्षी दलका सदस्यहरूले भने ‘आस्थाका आधारमा जोशीको नाम अस्वीकृत गर्न खोजिएको’ भन्दै बैठक बहिष्कार गरे । विपक्षी दलका सदस्यहरूले बैठक बहिष्कार गरेपछि समितिका अध्यक्षता गर्ने ज्येष्ठ सदस्यले जोशीको नाम दुई तिहाइ बहुमतले अस्वीकृत गरेको निर्णय सुनाएका थिए । जोशीको सुनुवाइ सकिएको साता दिनपछि मात्र संसदीय विशेष समितिले निर्णय सुनाएको हो । जोशी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा नियुक्त हुनुभन्दा पहिले भएको संसदीय सुनुवाइमा पनि अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सदस्यहरूले उनको विरुद्ध मत दिएका थिए ।
तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीलाई नाटकीयरूपमा न्यायपरिषद्का सचिवले अवकाश दिएपछि असामान्य परिस्थितिमा दीपकराज जोशी कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश भएका थिए । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको दुई तिहाइ सदस्यले जोशीको नाम ठोस अवधारणा र कार्ययोजनासमेत प्रस्तुत गर्न नसकेको, सुनुवाइका क्रममा सन्तोषजनक जवाफ दिन नसकेको, शैक्षिक प्रमाणपत्र सन्देहात्मक रहेको र जन्ममितिसमेत फरकफरक उल्लेख रहेकोजस्ता कारणले जोशीको नाम अस्वीकृत गर्नुपरेको बताइएको छ । यसैगरी, पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूको टिप्पणी र उनको कार्यक्षमताका सम्बन्धमा समितिको अनुमानका आधारमा समेत जोशीको नाम अस्वीकार गरिएको देखिन्छ । जोशीको नाम अस्वीकार गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा रहेका सदस्यहरूले न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको आरोप लगाउँदै बैठक बहिष्कार गरे ।
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको निर्णायक बैठक बहिष्कार गर्ने अल्पमत सदस्यहरूले नेपालको संविधान, २०७२मा संसदीय सुनुवाइ संघीय कानुनबमोजिम हुने भनिएको कानुन नबनेको, संवैधानिक परिषद्ले नै सिफारिस गर्नुपूर्व व्यक्तिको ‘सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, इमानदारी तथा निजप्रति जनभावना र निजको सेवा र पेसागत अनुभव‘ समेतको विचार गर्नुपर्ने उल्लेख भएकाले जोशीको योग्यता परिक्षण गरिसकेकाले विनाकारण र आधार संसदीय सुनुवाई समितिले अन्यथा भन्न नसक्ने जिकिर गरेका थिए । यसैगरी नेपाल बार एसोसियसनले ‘न्यायपालिकालाई व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबाट निर्दे्शित र नियन्त्रित गर्न खोजिएको’ टिप्पणी गरेको छ । बारले संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिका सदस्यहरूले ‘स्वतन्त्र र विवेकपूर्ण’ रूपमा नभई राजनीतिक दलको निर्देशनमा निर्णय गरेको आरोप पनि लगाएको छ । सामाजिक सञ्जालमा भने जोशीका विपक्षमा जनमत सुरुदेखि नै प्रकट भइरहेको थियो ।
संसदीय समितिका बहुमत र अल्पमत सदस्यहरूले दिएका कारणहरू चित्तबुझ्दा भने छैनन् । जोशीको कुन भनाइले सुनुवाइ समितिका सदस्यको चित्त नबुझेको हो भन्ने उनीहरूले खुलाएका छैनन् । यस्तै, संवैधानिक परिषद्ले गरेको निर्णय सुनुवाइ समितिले मान्नै पर्ने थियो भने अल्पमतका सदस्यहरूले किन बैठकको सुरुमै भनेनन् त? यथार्थमा संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिका सदस्यहरू राजनीतिक आधारमा दीपकराज जोशीको पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएको स्पष्टै देखिन्छ । सम्भवतः यस प्रकरणमा सबैभन्दा चिन्ताको विषय यही हो । संसदीय सुनुवाइ समितिका दुवै पक्षमा रहेका सदस्यहरू आफ्नो विवेकभन्दा नेताहरूको निर्देशनबाट परिचालित भएको सन्देश प्रवाहित भएको छ । यसले न्यायपालिकाको विश्वसनीयता त खस्काउँछ नै अदालतलाई स्वतन्त्र र सक्षम हुन पनि दिँदैन । राजनीतिक आधारमा विभाजित सुनुवाइले न्यायपालिकाका पारेको क्षति कम गर्नका लागि संसदीय सुनुवाइका लागि बनाउनु पर्ने ऐन तत्काल बनाएर यस अभ्यासलाई बढी पारदर्शी र उत्तरदायी बनाइनुपर्छ । यसैगरी अदालतलगायत संवैधानिक निकायमा नियन्त्रण गर्ने कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको कुत्सित मनसुवा पूरा हुन नदिन लोकतन्त्र र विधिको शासनमा विश्वास गर्नेहरू सबै सजग हुनुपर्ने देखिन्छ । अहिले त संसदीय सुनुवाइका भावी अभ्यासहरू विवाद र आग्रह मुक्त होउन् भन्ने कामनाबाहेक अरू गर्न पो के सकिन्छ र ?
