नेपालका राजनीतिक नेता र प्रशासकहरूको सामान्य प्रवृत्तिविपरीत यसपटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संयुक्त राष्ट्र महासभामा भाग लिन अमेरिका नजाने सही निर्णय गरेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहाल महासभामा भाग लिन सोमबार अमेरिकाको न्यु योर्क जाने कार्यक्रम थियो । तर,  आइतबार साँझ उनी अमेरिका नजाने निर्णयको जानकारी दिइयो । प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमण स्थगित भएको जानकारी दिन प्रकाशित विज्ञप्तिमा वर्तमान अवस्थामा विदेश भ्रमण नगरी संविधान कार्यान्वयन र पुनःनिर्माणमा लाग्नुपर्छ भन्ने ठानेर भ्रमण स्थगित गरिएको उल्लेख छ । यसअघि नै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई संविधान संशोधनसम्बन्धी वार्तालार्इ प्राथमिकता दिएर हाल अमेरिका भ्रमणमा नजान आग्रह पनि गरेको थियो ।

 

महासभामा भाग लिनैका लागिमात्र प्रधानमन्त्री स्वयं अमेरिका जानु आवश्यक पनि थिएन । न्यु योर्क नजाँदा मुलुकको पैसामात्र प्रधानमन्त्री दाहालको समय पनि जोगिएको छ । यही जोगिएको समयको सदुपयोग गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान संशोधनमा दलीय सहमतिको प्रयास थालेका छन् । यही क्रममा सोमवारै प्रधानमन्त्री दाहालले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए । मधेसी मोर्चा सहभागी नहुने भएपछि बैठक भने हुनसकेन । यस्तो बैठक भारत भ्रमणमा नजाँदै  हुनसकेको भए अझ उत्तम हुन्थ्यो । तैपनि भारत भ्रमणलगत्तै अमेरिका भ्रमण रद्द गरेर सर्वदलीय बैठक बोलाउनुले प्रधानमन्त्री दाहाल संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउन साँच्चै नै गम्भीर रहेको देखिएको छ । मधेसी दलहरू र नेकपा (एमाले) लगायत विपक्षीलाई समेत संविधान संशोधनमा सहमत गराउन सके भने दाहालमाथि सत्तालोलुपताको कलंक मेटिनेछ । सहमति जुट्न सकेन नै भने पनि उनले यस्तै गम्भीरता देखाए भने त्यसले उनको छविमा सुधार हुनेछ ।

 

राष्ट्रसंघीय महासभा वा अन्य यस्तै धेरै बैठक र सम्मेलनहरूमा प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिलार्इ निमन्त्रणा प्राप्त भए पनि जानु जरुरी हुँदैन । कतिपय बैठक, सम्मेलन र गोष्ठीको नेपालसँग खासै सरोकारै हुँदैन । अधिकांश बैठकमा त तल्लो दर्जाका अधिकारीले भाग लिए पनि हुन्छ । राष्ट्रसंघको महासभामा पनि विशेष कार्यसूची वा अवसर नभएमा त न्यु योर्कस्थित नियोगबाटै भाग लिए पुग्छ । परराष्ट्र मन्त्री त के सचिव पनि जानु पर्दैन । तर, नेपालका प्रत्येक प्रधानमन्त्री महासभामा भाग लिन आफैँ जाने गरेका छन् । विगतमा एकपटक माधवकुमार नेपालले जनस्तरबाट चर्को विरोध भएपछि न्यु योर्क रद्द गरेका थिए । यसरी विदेश भ्रमणमा जाने विशेषगरी अमेरिका भ्रमणमा जानेहरू अधिकांशको प्रमुख उद्देश्य सैरसपाटा गर्नु र आफन्तलाई भेट्नु हुनेगर्छ । यसैले त कतिपय व्यक्तिहरू बैठक छाडेर हराउने गर्छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रमण स्थगित गरेकै बेलामा यस्ता कार्यक्रमहरूको औचित्य र स्तरअनुसार प्रतिनिधित्व गर्ने निर्देशिका निर्माण गर्नु उपयुक्त हुनेछ । कर्मचारीको विदेश भ्रमण उपादेयता र औचित्यभन्दा पालो पुर्‍याउन वा पहुँचका आधारमा तय हुने गर्छ । राजनीतिकर्मी त जान हुने न नहुनेसमेत विचार नगरी विदेश भ्रमणको पासो थापे पनि त्यसमा पर्ने गरेको देखिन्छ । केही पहिले प्रधानमन्त्री दाहालकै पार्टीका केही सांसद उनीहरूसँग सम्बन्ध नै नभएका बैठकमा भाग लिन विदेश जान लागेका र त्यही निहुँमा मानव तस्करको लहैलहैमा लागेर अपरिचित व्यक्तिलाई सहायक भन्दै विदेश लैजान लागेको भेटिएपछि प्रहरीले छानबिनसमेत गरेको थियो । यस्ता विकृति अन्त्य गर्नका लागि पनि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले विदेश भ्रमणका क्रममा अपनाउनुपर्ने आचार संहिता निर्माण र पालनाको निगरानीसमेत गर्ने व्यवस्था मिलाउँदा दीर्घकालीनरूपमा लाभ हुने देखिन्छ ।