प्रहरीको सुरक्षामा रहेको व्यक्तिलाई प्रहरीले नै फरार भन्न नमिल्नु पर्ने हो । विडम्बना, नेपालमा नमिल्ने र नहुने धेरै कुरा हुनछन् । अब त हुने र मिल्ने कुरा पो अपवाद बन्न थालेका छन् । हत्याका अभियुक्तलाई प्रदेश नम्बर दुईका मुख्यमन्त्रीले राज्यमन्त्री बनाए । तर, जनकपुर उच्च अदालतले मंगलवार परमादेश जारी गरेर हत्याका अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई आदेश जारी गरेको छ । विसं २०७२ भदौ २५ गते मधेस आन्दोलनका नाममा जम्मा भएको भिडको कुटपिटबाट घाइते सशस्त्र प्रहरीलाई उपचार गर्न लैजान लागेका बेला एम्बुलेन्समा आक्रमण गरेर हत्या गरिएको मुद्दामा फरार अभियुक्तको सूचीमा रहेका एक जना हालै प्रदेश नम्बर दुईमा राज्यमन्त्री भएका छन् । अर्का ‘फरार अभियुक्त’ जलेश्वर नगरपालिका प्रमुखका रूपमा कार्यरत छन् । मुख्य अभियुक्त प्रदेश नम्बर दुईका प्रदेश सभा सदस्य छन् । विडम्बना, नेपाल प्रहरका सुरक्षाकर्मी यी दुवैलाई आधिकारिक अभिलेखमा ‘फरार अभियुक्त’ लेखेर व्यवहारमा सलाम गर्दैछन् ।

अदालतले आदेश नदिएकै भए नेपाल प्रहरीले अभियुक्तलाई पक्रेर अदालतसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपथ्र्यो । कसुरको मात्रा हेरेर अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने वा धरौटी वा जमानीमा तारेखमा छाड्ने निर्णय अदालतले गथ्र्यो । तर, प्रहरीले त उच्च अदालतका न्यायाधीश द्वयको इजलासले भनेजस्तै ‘आँखा अगाडिको अभियुक्त’लाई नदेखेजस्तो गरेर कानुनको मात्र हैन राज्यको अस्तित्वकै उपहास गरेको छ । यसअघि नै जिल्ला अदालतले अभियुक्तहरूलाई पक्रन प्रहरीलाई आदेश दिइसकेको थियो । तैपनि प्रहरीले बेवास्ता गरेकाले पीडित पक्षले उच्च अदालतसमक्ष न्यायको याचना गर्दै निवेदन दिएको थियो । मारिएका सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षककी पत्नीको निवेदनमा उच्च अदालतको संयुक्त इजलासले प्रहरीलाई चेतावनीसमेत दिँदै अभियुक्तलाई पक्रेर जिल्ला अदालतमा बुझाउन आदेश दिएको हो । विधिको शासनको उपहास नगर्ने हो भने नेपाल प्रहरीलाई आफ्नो छवि सुधार्ने र साख बचाउने मौका आएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले यसभन्दा पहिले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय दिएको ज्यान मुद्दाका कसुरदारलाई पक्रन पनि नेपाल प्रहरीले जनकपुरमा जसरी नै आलटाल गरेको थियो । निजलाई पनि पक्रेर कारागार पठाउन सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीलाई आदेश दिनु परेको थियो । नेपाल प्रहरी यस्ता मामिलामा किन सधैँ आलोचनाको पात्र बन्न रुचाउँछ ? अब पनि नेपाल प्रहरी व्यावसायिक संगठन बन्ने बेला भएको छैन ? प्रहरीले कुनै नेताको आदेश मान्ने कि कानुनअनुसार अदालतले दिएको आदेश पालना गर्ने ? विधिको शासन हो भने त कानुनअनुसार काम गर्नुपर्छ । नेपाल प्रहरी संघीय सरकारकै मातहत हुनाले अभियुक्तलाई मन्त्री बनाउँदा पनि तमासा हेरेर विधिको शासनको उपहास गर्न मतियार बनेको दोष नेपाल सरकारमाथि नै लाग्छ । शक्ति र पहुँचका आधारमा नागरिकप्रति फरक व्यवहार गर्नु नै त अधिनायकवादी शासनको चरित्र हो । अभियुक्तहरूले भनेजस्तै राजनीतिक प्रतिशोधमा झुटा मुद्दा लगाइएकै हो भन्ने माने पनि अदालतमा प्रवेश गरिसकेको मुद्दामा सरकारले तत्काल गर्नसक्ने केही देखिन्न । न्यायाधीशको विवेकमा भर पर्नुबाहेक अरू विकल्प नभएकाले अभियुक्तहरूले पनि अनुचित जिद्दी छाडेर अदालतसमक्ष आत्मसमर्पण गर्नु उचित हुनेछ । कानुनको शासनप्रति गम्भीर नहुने हो भने देशको विकास र समृद्धिको सपना पनि नदेखे हुन्छ ।