पैसा पनि खासै धेरै हैन । यसैपटक सुरु भएको पनि हैन । शासकहरूले राज्यको ढुकुटीबाट तजबिजमा मनपरी खर्च गर्दैआएका छन् । कानुनमा कतै छिद्र भए त्यसैमा टेकेर दिइएको पनि हुनसक्छ । तर, बिनाप्रतिस्पर्धा राज्यको सम्पत्ति कसैलाई दिनु भ्रष्टचार नै हो । सरकारी सम्पत्ति तजबिजमा बाँड्ने नैतिक अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन । यसरी तजबिजमा राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्ने प्रवृत्ति भने देशका प्रधानमन्त्रीदेखि वडा अध्यक्षसम्मका जनप्रतिनिधिमा देखिन्छ । राज्यको सम्पत्ति र स्रोतको आफ्नो सुविधाका लागि तजबिजमा दोहन गर्नुलाई उनीहरूले सायद भ्रष्टाचार ठानेकै हुँदैनन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली केन्द्रित टेलिभिजन कार्यक्रम उत्पादन गर्ने स्टुडियो निर्माण गर्न सरकारले बिनाप्रतिस्र्धा कुनै व्यक्ति वा कम्पनी विशेषलाई २० लाख उपलब्ध रुपियाँ गराएको समाचार यही प्रवृत्तिको पछिल्लो उदाहरण हो ।

नेपाल टेलिभिजनबाटै प्रसारण गरिने ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’  कार्यक्रमको सेट निर्माणका लागि निजी कम्पनीलाई सरकारले रकमानान्तर गरेरै भए पनि २० लाख रुपियाँ उपलब्ध गरायो । यो कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता विनाप्रतिस्पर्धा सोझै छानियो । अर्थात्, व्यक्ति चयन तजबिजमा गरियो । यसरी तजबिजमा छानिएकै व्यक्तिको कार्यक्रमका लागि स्टुडियोमा सेट बनाउन पुनः बिनाप्रतिपस्र्धा २० लाख रुपियाँ तजबिजकै आधारमा दिइयो । त्यो २० लाख रुपियाँ खर्च गरेर निर्माण गरिने सेट नेपाल टेलिभिजनको स्वामित्वमा नहुने बताइएको छ । अर्थात्, यसबाट लाभ निजी कम्पनीले पाउने र खर्च राज्यको हुने विधि अपनाइएको देखिन्छ । त्यही नियत राखेर खर्च गरिएको हो भने २० लाख रुपियाँको दुरुपयोग भयो ।     

भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनमा गरिएका परिभाषा हेर्ने हो भने सरकारी कर्मचारीले नियमअनुसार पाउने तलबभत्ताबाहेक तिनले उपभोग गर्ने अरू सबैजसो सुविधा भ्रष्टाचार ठहरिन सक्छ । व्यवहारमा हेर्ने हो भने राज्यको सम्पत्तिमा मनपरी खर्च गर्नुलाई शासकहरूले नेपालमा कहिल्यै भ्रष्टाचार मान्ने वा ठान्ने गरेको देखिँदैन । समाजले पनि राज्यको सम्पत्तिमा अनधिकृत नै सही सान देखाउनुलाई पौरख मान्ने गरेको छ । यसैले सरकारी पदाधिकारीले तजबिजमा गर्नेगरेको खर्च प्रकारान्तरले भ्रष्टाचार नै हो भन्ने बहससम्म पनि नेपाली समाज र सञ्चार माध्यममा हुनेगरेको छैन । त्यही कारणले ससाना लाग्ने तर प्रकृति र प्रवृत्तिका दृष्टिमा निकै भयावह हुनसक्ने घटनालाई खासै महत्त्व दिने नगरिएको हुनुपर्छ । तर, शक्ति वा पहुँचका आधारमा कसैलाई राज्यको सम्पत्ति र साधन स्रोत दिनु वा लिनु भ्रष्टाचारै हो । यस्तै, व्यक्ति, पार्टी वा कुनै समूह विशेषका लागि राज्यको सम्पत्ति र साधन स्रोतको प्रयोग अख्तियारको दुरुपयोग पनि हो ।

राज्यलाई नै निजी सम्पत्ति ठान्ने राणा शासकहरूकै मानसिकता गणतन्त्रमा सम्म पनि कायमै देखिन्छ । यसका अनेकौं उदाहरण दिनहुँ जताततै भेटिन्छन् । तर, अब त प्रक्रिया र प्रवृत्तिमा सुधार हुनुपर्ने हो नि ! प्रधानमन्त्री प्रस्तुत हुने कार्यक्रम प्रतिपस्र्धा गराइएको भए उत्तम हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीले व्यक्ति विशेषलाई विश्वास गरेकै भए पनि राज्यको पैसा तजबिजमा दिनु हुँदैन थियो । कर्मचारीले अडान नलिएर पहिले यसरी नै खर्च हुन्थ्यो अब किन नहुने भनेर दिइएको हुनसक्छ । नियत खराब छैन भने २० लाख खर्च भएको सेट नेपाल टेलिभिजनको स्वामित्वमा हुने व्यवस्था मिलाए हुन्छ । नत्र, अनेकौं रुप र रंगमा हुने भ्रष्टाचारको एउटा स्वरूप यो पनि मानिनेछ ।