गत साता नेपालको राजनीतिमा निकै उथलपुथल ल्याउने घटना भए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणलाई ओझेलमा पार्ने यी घटना अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सर्वोच्च अदालतसँग सम्बन्धित रहे । तर, वास्तवमा यी घटनाका मुख्य पात्र अख्तियार र सरकार तथा सत्तासँग नजिक रहेका संभ्रान्त हुन् ।

सर्वोच्च अदालतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तविरुद्ध मुद्दा चलिरहेका छन् । प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको सो पदमा पुग्ने योग्यता छ कि छैन, नैतिकरूपमा उनको आचरण अख्तियार प्रमुखमा हुनुपर्ने स्तरको छ कि छैन र उनको काम कारवाहीले न्यायालयको मानहानी गरेको छ कि छैन भन्ने मुद्दा उनकाविरुद्ध चलेका छन् । यस सम्बन्धमा सर्वोच्चले कार्कीको एउटा मुद्दाको पुनरावलोकनको निर्णय गरेर निजामती सेवामा रहँदाको उनको फाइल तथा उनको नियुक्तिका बेला गरिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको सक्कल प्रति ल्याउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयलाई निर्देशन दिएको थियो । परन्तु, सरकारले सो फाइल भूकम्पमा परी नभेटिएको जबाफ पठाएर जग हँसायो । तर, कुरा त्यत्तिमा टुंगिएन ।

गत शुक्रवार सर्वोच्च अदालका प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ तथा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको इजलासले लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्तिको सक्कली फाइल सातदिन भित्र पठाउन, नभए कारबाही भोग्न तयार रहन परमादेश जारी गरेपछि देशको राजनीति र प्रशासनमा अचानक तरंग आएको छ । 

सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट हतास भएर हो वा अन्य केही कारणले हो अख्तियारले पनि सोही दिन बेलुकी सात बजे पत्रकार सम्मेलन गर्दै तत्कालीन माओवादी लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारको छानविन गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेर तरंगित राजनीतिमा राप र ताप दुवै थपेको छ ।

माओवादी लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारको मुद्दामा वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, वर्तमान उपराष्ट्रपति नन्द किशोर पुन, पूर्व अर्थमन्त्री वर्षामान पुन लगायत धेरै पूर्व र वर्तमान माओवादी नेता अनुसन्धानको घेरामा छन् । 

यी त भए सरकार, सर्वोच्च तथा अख्तियारबीच आपसमा भएका टकरावका पोका पुन्तुरा । सर्वसाधारण जनताले देख्ने यिनै टकरावको तलाउमा तैरिएका विषय हुन् । तर, जुन लोकमान सिंह कार्कीलाई तीनै ठूला दलका सबै ठूला नेता तथा तत्कालीन न्यायपालिका तथा सरकार प्रमुख खिलराज रेग्मी तथा राष्ट्रपतिसमेतले एकमुखले समर्थन गरेका थिए, तिनै लोकमानविरुद्ध जनता सडकमा आउँदा किन राजनीतिक दल चुपचाप बसेका छन् ? किन न्यायपालिका अचानक सक्रिय भएको छ ?

यस विषयमा सर्वोच्च अदालतलाई अहिले बीचमा ल्याउने जरुरत छैन । तर, सत्ता र अख्तियारको टक्करमा सर्वोच्चको भूमिका के हुन्छ भन्ने विषयमा एक पूर्व प्रधान न्यायाधीशले भनेको एक लाइन यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु । “राजनीतिक मुद्दाका सन्दर्भमा सर्वोच्चले सरकारको मनोभाव बुझ्ने कोसिस गर्छ ।” तथापि, यस विषयमा सर्वोच्च अदालत राजनीतिकरूपमा कुनै पनि ढंगले प्रभावित भएको छैन भन्ने मानौ र सत्तामा बसेका सम्भ्रान्त (एलिट्स) र अख्तियार किन आपसमा उल्झिन पुगेका हुन् सो विषयमा ध्यान केन्द्रित गरौँ ।

नेपालजस्तो चुनावी लोकतन्त्रमा जनताको अधिकार वा आर्थिक समृद्धि कानुनको शासनले गर्दा नभई समाजका ‘एलिट्स’को स्वार्थमा मिलाप र कहिलेकाहीँ स्वार्थमा भएको टकरावका कारणले आउने हुन् । स्वार्थमा मिलाप हुँदा आउने समृद्धिका उदाहरणमा सिंगापुरको विकास वा अरब खाडीका देशलाई लिन सकिन्छ । जहाँ देशको स्रोत र साधनले केही उच्च वर्गका व्यक्तिले फाइदा लिन खोज्दा सर्वसाधारणले पनि काम र सुविधा उपभोग गर्न पाउँछन् । हाम्रोजस्तो देशमा भने एकथरीका सम्भ्रान्तले अर्कोथरीका सम्भ्रान्तलाई सिध्याउन खोज्दा जनतामा अधिकार आएको भान हुने वा कानुनी शासनको आभास हुने अवस्था हुन्छ । 

अहिलेको विषयमा आऊँ । अख्तियारले जानाजानी वा अनजानमा नै सत्तामा रहेका सम्भ्रान्तको खुट्टामा कुल्चिन पुगेको कारण अहिलेको अवस्था आएको हो । वास्तवमा लोकमानसिंह कार्की प्रमुख आयुक्त भएपछि ‘ठूला माछा नसमाउनु’को कारणमा पनि अन्य सम्भ्रान्तसँगको मुठभेडमा जोगिनु नै थियो । तर, जब केही मझौला र धेरै साना माछा समात्न थाले, अचानक उनको प्रभावमा परेर प्रहरी, प्रशासन र निजी क्षेत्रपनि आफैँ घुँडा टेक्न आए । यसले उनको महत्वाकांंक्षा बढ्यो । उनी सिधै वा उनका नाममा शक्तिको उन्माद देखाउनेको चुरीफुरी बढ्न थाल्यो । कुनैपनि नियुक्ति, टेन्डर, ठेक्कापट्टा आदिमा अख्तियारको स्वीकृति लिन थालियो । कतिपय स्थानमा अख्तियारले आर्थिक लेनदेनमा समेत सिधै हस्तक्षेप गरेका प्रमाण बाहिर आउन थाले । 

अख्तियारका यस्ता व्यवहारले सर्वसाधारण जनतालाई भन्दा यस व्यवस्थाबाट फाइदा लिएर बसेका ठूला राजनीतिक दल र समाजका अन्य सम्भ्रान्तले आफूहरू कमजोर भएको, आफ्नो आम्दानीको स्रोत तथा जनतामा प्रभाव घटेको महसुस गरे । सरकारमा बसेकाले त सरकार आफ्नो नभएर अख्तियारअन्तर्गत चलेको देखेर त्यसै रिस गर्ने नै भए । अझ कतिपय अवस्थामा अख्तियारको ‘हुकुम’ अनुसारमात्र कसैमाथि कारवाही हुने वा नहुने अवस्था पनि भयो । 

अख्तियारले गरेको काम कारबाही कति जायज वा कति नाजायज छन् भन्दा पनि सम्भ्रान्तले पाइरहेको सुख, सुविधा तथा आम्दानीको स्रोत घटेको तथा अर्को समानान्तर शक्ति बढेको ईष्र्याका कारण नेपाली जनताले लोकतन्त्रको आभास गर्न पाएका हुन । 

त्यसो भए, डा. गोविन्द केसीले गरेको माग केही होइन त ? चिकित्सा शिक्षामा पनि एक प्रकारका सम्भ्रान्तले खान नपाउने र अर्कोले जे पनि गर्ने, जस्तो निर्णय पनि दिने, जसलाई भर्ना गर भने पनि हुनेजस्तो वातावरण बन्न गएको अवस्था भएको हो । पहिल्यै देखिइरहेको चिकित्सा क्षेत्रको दूषित वातावरण थप विनाशकारी देखेको हुनाले डा. केसीले स्वार्थरहित आन्दोलनमा अर्को माग थपेका मात्र हुन् । उनले स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षाको पक्ष लिँदा पनि यस क्षेत्रका एकथरी सम्भ्रान्तले अर्कोलाई निचा देखाउने अवसर मिलेको हो । 

समग्रमा भन्दा नेपालमा कानुनको शासन छैन । तेह्र पाने विवरण भर्नुपर्ने डरले सबै कर्मचारी अख्तियारको पकेटको गोटी हुन तयार भएका हुन् । कानुनको शासन हुँदो हो त स्वच्छ र स्वार्थरहित कर्मचारी अख्तियारको गोटी हुँदैनथे । तर, अहिले त कसैले अख्तियारको आज्ञा नमान्ने वा अटेर गर्नसक्ने अवस्थै छैन । अर्थात्, सम्भ्रान्तले शासन गर्ने चुनावी लोकतन्त्रमा स्रोत र साधनको बाँडफाँट नमिल्दा जनतामा लोकतन्त्रको भान परेको मात्र हो । अख्तियार प्रमुखले यो मुद्दा जिते पनि वा हारे पनि सर्वसाधारण जनताले पूर्ण कानुनी शासन स्थापना नहुँदासम्म लोकतन्त्रको पूर्ण सुख पाउँदैनन् ।