पहिले त संवैधानिक परिषद्ले प्रधान न्यायाधीश पदमा नाम सिफारिस गर्नै ढिलो गरियो । परिषद्ले नाम सिफारिस गरेपछि पनि संसदीय सुनवाइका लागि महिनादिन भन्दा बढी लाग्यो । मूलतः संसदीय समिति नै गठन नभएकाले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइ ढिलो भएको हो । बल्लतल्ल गत बिहीवार सुनुवाइ त भयो तर संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले निर्णय नगरी बैठक स्थगित ग¥यो । प्रधान न्यायाधीश पद रिक्त भएको त महिनौ भइसक्यो । सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले नै कायममुकायम प्रधान न्यायाधीशका रूपमा कामकाज गर्ने व्यवस्थाअनुसार त्यसपछि न्यायपालिकाको नेतृत्व कायममुकायम प्रधान न्यायाधीशले गर्दैआएका छन् । गत बिहीवार (साउन १०, २०७५)का दिन सुनुवाइ भयो र निर्णय शुक्रवार सुनाउने भनियो । तर, शुक्रबार निर्णय सुनाइएन र आइतबारका लागि भाका सारियो । 

संवैधानिक परिषद्को सिफारिस अनुमोदनका सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिलाई छ । समितिले दुई तिहाइ बहुमतबाट संवैधानिक परिषद्को सिफारिस उल्ट्याउन सक्छ । संवैधानिक परिषद् प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने र प्रतिपक्षी दलका नेताको समेत त्यसमा संलग्नता हुने हुनाले सामान्यतः संवैधानिक परिषद्को सिफारिस संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदनै हुने अपेक्षा राखिन्छ । विगतमा संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यहरूको प्रस्तुति निकै हल्का भएकोमा आलोचना हुनेगरेको थियो । यसपटक भने प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएका व्यक्तिको प्रस्तुति कमजोर भएकोमा सञ्चार माध्यममा आलोचना भएको थियो । यसैबीच, सिफारिस अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषयमा समितिबाहिर परामर्श सुरु भएको समाचारले भने सुनुवाइ प्रक्रियाको औचित्यमा मात्र हैन लोकतन्त्रको अभ्यासमा समेत प्रश्न उठाएको छ । 

संविधानले संवैधानिक अंगको नियुक्तिमा सामूहिक जिम्मेवारीको व्यवस्था गरेको छ । प्रधान न्यायाधीशबाहेक अरू संवैधानिक पदको नियुक्तिमा सरकारका तीनै अंगका प्रमुखको साथै विपक्षी दलका नेताको पनि प्रतिनिधित्व हुने प्रावधान छ । अर्थात्, त्यस्ता पदमा राजनीतिक आग्रहका आधारमा नियुक्ति नगरियोस् भन्ने संविधानको चाहना देखिन्छ । संवैधानिक परिषद् र संसदीय सुनुवाइ दुवै आवश्यक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा बहस हुनसक्ला तर अहिले ती दुवै प्रक्रियालाई अनुसरण गर्नै पर्छ । तर, पारदर्शी र जिम्मेवार भएमात्र यी दुवै प्रक्रियाको औचित्य हुन्छ । प्रधान न्यायाधीशका लागि भएको संसदीय सुनुवाइको निर्णय सुनाउन आलटाल गरिनुको स्पष्ट कारण सार्वजनिक गरिएको छैन । 

सञ्चार माध्यममा आएजस्तै प्रधानमन्त्रीले निर्णयमा हस्तक्षेप गरेका हुन् भने त्यो लोकतान्त्रिक अभ्यास ठानिन सक्तैन । न्यायपालिकाको प्रमुखको नियुक्तिमा सरकारले कार्यपालिका प्रमुखको ‘कठपुतली’ खोज्दा न्यायपालिका स्वतन्त्र रहँदैन । यसै पनि अधिनायकवादको आरोप खेप्दै आएको सरकारले संसदीय सुनुवाइमा विशेष समितिको निर्णयमा हस्तक्षेप गरेर थप विवाद निम्त्याउनु प्रत्युत्पादक हुनेछ । यसैले, संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले निर्णय सुनाउन ढिलो गरेर साख गुमाउने काम नगरोस् । संसदीय समितिको निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको भूमिकाले प्रभाव पारेको देखियो भने त्यो अर्को दुर्भाग्य हुनेछ । आशा गरौँ, न्यायपालिकालाई प्रभावित गर्ने चाहना प्रधानमन्त्री वा सत्तारुढ दलका नेताहरूको छैन र विपक्षी नेताले त यसै पनि गर्न सक्तैनन् ।