सत्याग्रही प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीको अनशन अन्त्य भएको समाचारले पक्कै पनि धेरैलाई हर्षित बनाएको हुनुपर्छ । उनको सत्याग्रहका समर्थकहरू त खुसी हुने नै भए विरोधीहरूले समेत सन्तोषको सास फेरे होलान् । सरकारी वार्ता टोली र डा. केसीबीच बिहीवार मध्यरातमा ९ बुँदे सहमति भएपछि डा. केसीको पन्ध्रौं अनशन २७ औ दिनमा अन्त्य भयो । सरकारले उनका सबै माग पूरा गर्यो भने डा. केसीले पनि संसद्मा प्रवेश गरेको विषयलाई त्यहीँबाट टुंग्याउने प्रक्रियामा सहमति जनाए । अर्थात्, सरकार डा. केसीका सबै माग मानेर पनि हारेन । डा. केसीले त हार्ने वा जित्ने कुरै पो के थियो र ? उनका मागहरू पूरा गर्दा राज्य चिकित्सा शिक्षालाई विकृतिमुक्त बनाउने दिशामा बढ्न सफल भयो । यसैले पनि सत्याग्रहका समर्थक वा विरोधी सबै हर्षित भएको हुनुपर्छ । सबैभन्दा सन्तोष भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई भयो होला ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं अग्रसर भएपछि मात्रै वार्ता निर्णायक हुनसकेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली डा. केसी र उनको सत्याग्रहप्रति बढी नै आक्रामक देखिएका थिए । प्रधानमन्त्री एवं सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष ओली स्वयं आक्रामक भएपछि पार्टीका अरू नेता कार्यकर्ता त झन् बढी आक्रामक हुने नै भए । डा. केसीविरुद्ध सरकार गिराउने षड्यन्त्रमा संलग्न भएको भन्नेसम्मको आरोप सार्वजनिकरूपमै नेकपाका नेता कार्यकर्ताले लगाए । डा. केसीका मागहरूको समर्थन गर्ने विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीले सत्याग्रहमा ‘रोटी सेकेको’ आरोप पनि लगाए । परन्तु, अन्त्यमा डा. केसीप्रति प्रधानमन्त्री ओली र उनको पार्टी तथा सरकारका पदाधिकारीले गरेको सबै कटु र भ्रामक टिप्पणीहरूविपरीत सत्याग्रहीका सबै माग पूरा गरी डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि लचिलो भएकोमा प्रधानमन्त्री ओली धन्यवादका पात्र भएका छन् । सत्याग्रहको सदन, सडक र सञ्चार माध्यमबाट समर्थन गर्नेहरू त यसै पनि धन्यवादका पात्र भएकै छन् ।
ओली नै अगिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदासमेत डा. केसीसँग मूलतः यिनै मागहरूमा सहमति भएको थियो । सरकारहरूले अनशन तोडाउन सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने गर्दैआएका थिए । यद्यपि, डा. केसीकै मागअनुसार क्रमशः सुधार पनि हुँदैआएको थियो । विशेषगरी नेपाली कांग्रेसमा सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा चिकित्सा शिक्षा राष्ट्रिय नीति तर्जुमा सम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदल (माथेमा कार्यदल) को गठन एउटा उल्लेख्य उपलब्धि थियो । कांग्रेसकै अर्का सभापति शेरबहादुर देउवाको पालामा त्यही कार्यदलको सुझावमा आधारित चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी हुनु डा. केसीको सत्याग्रहको अर्को उल्लेख्य उपलब्धि थियो । त्यही अध्यादेशमा उल्लेख भएका प्रावधान प्रतिस्थापन विधेयकमा हेरफेर गरिएपछि डा. केसी पन्ध्रौं अनशनका लागि जुम्ला पुगेका थिए । डा. केसी अनशनरत कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बल प्रयोग गरेर सरकारले उनलाई काठमाडौं ल्याएको थियो । सरकारको त्यस बलमिच्याइँको सर्वत्र विरोध भएको थियो भने संसद् र सडकमा पनि सरकार प्रतिरक्षात्मक पंक्तिमा उभिन पुगेको थियो ।
जे भयो राम्रै भयो । संसद्ले सडकमा उठाइएका विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने र वैधानिक निर्णय संसद्बाटै हुने लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई डा. केसीको सत्याग्रहबाट पनि बल पुगेको छ । यसले नेपालको लोकतन्त्रलाई अझ सुदृढ बनाउन सक्छ । तर, त्यसो हुनका लागि सरकार आफ्ना प्रतिबद्धतामा दृढ र इमानदार हुनुपर्छ भने नैतिक शक्तिको वैधता सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ । अब कुनै अलमल नगरी डा. केसीसँग भएको सहमतिका बुँदाहरू कार्यान्वयन प्रक्रिया सरकारले थाल्नुपर्छ । काठमाडौंमा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज नखोल्ने बुँदादे नेकपाका नेता र तिनका निकट मानिने केही व्यवसायीको स्वार्थमा असर गरेपछि अध्यादेश परिमार्जन गरिएको थियो । संसद्मा त्यो समूहले अगिल्लोपटक पनि चलखेल गरेको थियो । यसैले प्रधानमन्त्री ओली आफैँले विशेष ध्यान नदिए पुनः सहमतिविपरीत चलखेल हुने जोखिम छ । सहमतिका प्रमुख बुँदाहरूमा जालझेल वा आलटाल गर्न खोजियो भने डा. केसीले पुनः अनशन सुरु गर्नसक्छन् । उनको अनशनसँगै सडक र सदन दुवै तात्नेछ । त्यसो भयो भने सरकार हार्न सक्छ । अहिले सरकार हारेको छैन । यसैले डा. केसीलाई यिनै माग राखेर अर्को अनशन गर्न नपर्ने सुनिश्चित गर्न आलटाल नगरियोस् । आशागरौँ ! डा. केसीका मागहरू कार्यान्वयन हुँदा देशको चिकित्सा शिक्षाका विकृति नियन्त्रण र उल्लेख्य सुधार हुने यथार्थ सरकारले आत्मसात् गरोस् ।
