प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले प्रतिपक्षी दललाई अराजकता सिर्जना गरेको आरोप लगाइरहेका छन् । कुनै दिन प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई ‘सहयोगी दल’ भन्ने उनकोे भनाइ सोझो थियो कि व्यंग्य त उनैलाई थाहा होला । अहिले आएर पुष्पकमल दाहाल पनि प्रधानमन्त्री ओलीको बोलीमा लोली मिसाउदै बुर्कुसी मार्न थालेका छन् । यसो गर्नु दाहालको राजनीतिक स्वार्थ र बाध्यता दुवै हुनसक्छ ।

यथार्थमा अराजक प्रतिपक्ष होइन र नागरिक समाज पनि छैन । अराजक वा अराजकताको कारण सरकार, त्यससँग सम्बद्ध कम्युनिस्ट पार्टी नै हो । जस्तो कर्म उस्तै फल, भन्ने उक्ति यी नेताले सुनेकै हुनुपर्छ । यही सरकारको नीति, कार्यक्रमलाई संसद्मा सर्वसम्मत पारित गराएर चार महिनासम्म सुषुप्त मानिएको कांग्रेस अहिले नै दुई तिहाइको सरकारलाई हतास पार्ने गरी कसरी अराजक हुन पायो ? यो प्रश्नको जबाफ ओली र दाहालले सबभन्दा पहिले दिनुपर्छ ।     सरकारलाई आलोचना गर्ने कुनै उद्देश्य यी पंक्तिको  होइन । लामो समयदेखि नेपालीले खोजेको असल वा जनसेवक सरकार हो । अनालोच्य बोली, व्यवहारलाई आलोच्य बनाउन पनि सकिँदैन र बनाउन खोजे आफैँ आलोच्य भइन्छ । यति त सबैले बुझेको कुरा हो । दुई तिहाइको मातले सरकार अराजक हुन खोजेकै हो । सरकारी अराजकता रोक्ने प्रयास नेपाली कांग्रेस र नागरिक समाजले गरेका हुन् । तानातान यहीँ छ । आफ्नो मनपरी वा अराजकता रोक्नपर्दाको झोँक कांग्रेसमा खन्याउनु सुन्नेजति सबैलाई मूर्ख ठान्नु हो । 

थुप्रैमध्ये सरकारी उद्दण्ड व्यवहारको एउटा उदाहरण डा.गोविन्द केसीको अनशनप्रतिको रबैया हो । तर  दाहाल, ओली दुवै डा.गोविन्द केसीलाई कांग्रेसले राजनीतिका लागि प्रयोग गरेको, कांग्रेसले लासमाथि राजनीति गर्न खोजेको, केसीलाई कांग्रेसले उपचार गर्न नदिएको र अराजकता सिर्जना गरेको आरोप लगाइरहेका छन् । त्यसो हो भने, डा.केसीका माग पूरा गरेर अनशन तोडाइ दिए कांग्रेसको अराजकता वा राजनीति सिद्धिने नै रहेछ । त्यसो गर्न छोडेर यस्तो आरोप किन बचाइ वा भजाइ रहेका छन् यी कम्युनिस्ट नेताले ? यही सरकारले पनि पारित गरेको स्वास्थ शिक्षा अध्यादेशको प्रतिकूल अर्को विधेयक कसको स्वार्थमा ल्याइएको हो ? सुशासनको जपना गर्ने सरकारले जनतालाई भन्नुपर्दैन ? जनताको हितमा रहेको अध्यादेशलाई डा.केसीले मानेकै थिए । त्यसलाई भाँचकुँच गरेर अनशनसँग जोरी सरकारले नै खोजेको हो । यसको कारणमा अराजक सरकार नै देखियो । दलीय, संसदीय, प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा सरकारको मनमरी, उद्दण्डता र अराजक शैलीलाई थपडी बजाएर प्रतिपक्षले समर्थन गर्दैन उसले सदन र सडकमा जनताको भाषा बोल्ने हो सरकारको होइन । अधिनायकवादी सत्ताको भने कुरा बेग्लै हुन्छ ।  

जहाँसम्म डा. केसीको पक्षमा बोेल्ने सबाल हो त्यसमा कांग्रेसको धरातल बलियो छ । अहिले पन्धौँपटक अनशन बस्नुभएका डा.केसीको माग पूरा गर्न कांग्रेसका तर्फबाट प्रधामन्त्री हुनुभएका सुशील कोइरालाले उच्च प्राज्ञिक व्यक्तित्व केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा सुझाव कार्यदल बनाएका थिए । त्यही कार्यदलले दिएको र नागरिक समाजले समर्थन गरेको सुझाव अनुकूल कांग्रेसका सभापति तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्वास्थ्य शिक्षा अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यो सरकारमा तत्कालीन माओवादी पनि थियो । अध्यादेशप्रति डा.केसीको समर्थन थियो । आफैँले पनि पारित गरेको त्यो अध्यादेशलाई कसैको स्वार्थमा यो सरकारले तोडमोड नगरिदिएको भए यस विषयको उहाँको अनशनमा पूर्णविराम लागेको थियो । आफ्नै दलको नेतृत्वले बनाएको आयोग, त्यसले दिएको सुझाव र त्यसैअनुरूप आफ्नै नेतृत्वमा बनेको अध्यादेश कानुनको पक्षमा कांग्रेसले कदम चाल्नु स्वाभाविक हो । त्यो कानुनको पक्षमा उभिनु कांग्रेसको अराजकता हो भने त्यहाँ ठूलो जनमत, नागरिक समाज र स्वयं डा.केसीको पनि सहयोग, समर्थन किन छ  ? सत्तारूढ दलका कतिपय नेता, कार्यकर्ताले अहिले प्रस्तुत विधेयकलाई परिमार्जन गनुपर्ने, अध्यादेशअनुसार नै जानुपर्ने वा निजी मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने जस्ता विचार किन व्यक्त गरिरहेका छन् ? के ती सबै अराजक हुन् ?   

सरकारी अराजकताको अर्को उदाहरण । प्रधानमन्त्रीले दुई तीन महिना दुई तिहाइको दम्भलाई समृद्धिको राग दिएर बिताए । उनको दम्भ एकले भनेको होइन, सयौंले देखे, भोगे र लेखेको विषय हो । दम्भ स्वयं अराजकताको मुहान हो । यति बुझिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले अन्त कतैलाई अराजक भन्नु नादानीमात्रै हो । त्यसपछिका दिनमा उनले घेराबन्दीमा पारियो भन्दै कार्यकर्तालाई प्रतिवाद र प्रतिकारमा उत्रन आह्वान दोहोर्याइ रहेका छन् । आफूलाई समृद्धि पुरुष भन्ठान्ने प्रधानमन्त्रीले असल काम गरे प्रतिवाद गर्नै पर्दैन, काम र परिणामले नै उत्तर दिइदिन्छ भन्ने त बुझ्नु पर्ने हो । प्रतिवादका लागि कामको नैतिक धरातल बलियो हुनुपर्यो  । कमजोर धरातल वा गलत व्यवहारलाई प्रतिवादले जोगाउन आग्रह गर्नु उल्क्याइद्यौ भन्नु  हो । प्रधानमन्त्री ओली किन त्यस्तो उल्क्याहट खोजिरहेका छन् ? दम्भका विरुद्ध सत्य बोल्दा समृद्धि वा सुशासन विरोधी आरोप लगाउने उनको भयाक्रान्त दलका कतिपय नेता, कार्यकर्ता पनि प्रतिवादको आधार नपाएर मौन छन् । 

अहिले एउटै नेकपाका तर पूर्व माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड) भने प्रधानमन्त्रीले खोजेको उल्क्याउट भाषा बोलिदिन थालेका छन् । कुन्नि किन हो ? असल भन्नोस् कि जनपक्षीय कामको स्वतःस्फूर्त समर्थन हुन्छ अनुभव भएकै होला । अहिलेकै जस्तो काम गरेर प्रतिवादको आह्वान गर्नुको मतलब सरकारका कुकर्मको विरुद्ध विचार दिने र बहस गर्नेमाथि कुनै दिन लठैतहरु प्रयोग गरिने छन् भन्ने बुझिन्छ । गलत कामको रक्षामा तर्क हुदैन अनि बाँकी रहन्छ लठैत्याइँमात्र । न विचार न व्यवहार केको आधारमा प्रतिवाद गर्ने ?

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यशैली र प्रक्रिया परिमार्जन गर्नसक्ने बेला बाँकी छ । होइन, मेरो नामै खड्गप्रसाद भन्ने शैलीले गए भने द्वन्द्व बढ्नेछ, देश पुनः दुख्ने  र तराईतिर भनिने उखानजस्तो ‘गेल भैंस पानीमे पड्डोसहित’ हुन बेर छैन । त्यसो त, नाम खड्गप्रसाद भन्दा सुन्दर सुनिने मानेर अंग्रेजीको केपी च्वाइसबाट उहिल्यै परिमार्जनवादमा पोख्त प्रमाणित प्रधानमन्त्रीलाई कार्य प्रक्रिया फेर्न कुनै आइतबार पर्खनु नपर्ला ।    

‘हरेक व्यक्तिले आफ्नो आचरणको परिणाम धैर्यपूर्वक सहनुपर्छ’ शेक्सपियरले भनेका रहेछन् । अहंकारबाट सुरु प्रधानमन्त्रीको यात्रा प्रतिकारवादी हुँकार हुँदै पुष्पलालको सम्झनाका दिनसम्म आइपुग्दा धम्कीको उचाइमा पुगेको सुनियो । यसको कष्ट तिनले मात्रै होइन, मुलुकले पनि बेहोर्नै पर्ने संकेत हो । केही दिन सन्तुलितजस्ता देखिएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि दम्भी भाषा बोल्न थालेका छन् । उनी स्वयं दम्भी भएको हो कि प्रधानमन्त्रीको दम्भलाई सेकतापमा लाग्नु भएको हो ? दाहालको पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने अपेक्षाको चाडो पूर्ति केपी ओलीको दम्भमा नै छ । कतै प्रधानमन्त्री सहनशील र सबैलाई समेट्ने देखिए भने कार्यकारी बन्ने आफ्नो मनसुवा पर धकेलिने बुझेका प्रचण्डले दम्भको आगोमा तेलघ्यु थप्नु नै लाभदायी मानेको हुनुपर्छ । दम्भ उकासेर प्रधानमन्त्रीको पतनको बाटो चाडै निर्माण गर्ने र अध्यक्ष केपी ओली समर्थकलाई आफूसँग टाँसेर पार्टीमा पकड जमाउने उपायलाई दाहालले उपयोगी ठानेका हुनसक्छन् । आफू ठूलो लोकतन्त्रवादी भएको दाबा गर्ने एकमात्र सूत्र जबजलाई हत्या गर्न तयार पूर्वएमाले र यसका नेताबाटै आफ्नो अधिनायकवादी कार्यकारीको मनोकांक्षा प्रचण्डलाई पूरा जो गर्नु छ । 

प्रधानमन्त्री ओली सरकारको अराजकता उत्पन्न गर्ने  अहिलेका निर्णयमध्ये कुबेलामा राजधानीलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने गृह मन्त्रालयको निर्णयदेखि शिक्षामन्त्रीले जनताको हितभन्दा नेकपाका अस्पताल व्यवसायीको हितमा ल्याएको  चिकित्सा शिक्षा विधेयक वा किसानले सडकमै दूध पोख्नुपर्ने स्थिति हो । अहिलेसम्म निर्देशन दिनुमै व्यस्त सरकारका प्रतिनिधिले विधि पन्छाएर आदेशका भरमा काम गर्न खोज्नु अराजकताको अर्को उदाहरण हो । यातायात सिन्डिकेट तोड्ने, खाद्य सामग्रीको मूल्य र गुणस्तर कायम गर्ने वा समयमै स्तरीय निर्माण कार्यको वातावरण बनाउने जस्ता लोकप्रिय हल्लाको समर्थनमा उभियो । अहिले आएर परिणामहीन हल्लाले – ‘हिस्स ... हरिया दाँत’ भनेजस्तै बनायो । मुलुकलाई आईएनजीओ र एनजीओ करण गर्ने तत्कालीन एमाले नेतृत्वको अहिलेको सरकारले ती संस्थालाई मुठार्न चाल्ने भनिएको कदम कहाँ पुग्यो ? मानवअधिकारका नाममा एनजीओ चलाएर पार्टी सञ्चालनको स्रोत जुटाएको एमालेले त्यस्ता संस्थामा आफ्ना नेताका छोराछोरीले रोजगारी पाएको यति चाँडै बिर्सन खोजेको हो  ? यो सरकारले जे गर्छु भन्यो त्यो गर्न सकेन । कारण त्यस्ता ठाउँमा कम्युनिस्ट पार्टीका नेता, कार्यकर्ताको पकड रहनु नै हो ।

जनताको आवाजलाई सदन र सडकबाट मुखर बनाउने प्रतिपक्षको स्वाभाविक प्रयत्नलाई चुट्नपिट्न थालिएको छ । सरकारबाट जनता डराउनुपर्ने अहिलेको अराजक अवस्था प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूकै कारण हो । छात्राहरूको अस्मितामाथि अमानुष टिप्पणीे गर्ने न्याय, कानुन तथा संसदीय मामिलामन्त्रीले देशको बेइज्जत गरे । कस्तो सरकार र मन्त्री भएको देश भन्ने बदनामी दिलाए । मित्रराष्ट्र बंगलादेशले हामीलाई कसरी सोच्यो होला ? धन्न ती मन्त्रीको राजीनामा दिए, दिलाएर नाक जोगाउने प्रयत्न भयो । 

चिकित्सा शिक्षाका व्यापारीको स्वार्थभन्दा माथि स्वास्थ्य शिक्षामा नेपाली जनताको पहुँच होस् भन्ने डा.गोविन्द केसीलाई राजनीति गरेको आरोप लगाउने सरकारवादीहरूले राज्य सञ्चालित सञ्चार माध्यममा अन्यायको शृंखला शुरु गरेका छन् । वैचारिक विश्वासका आधारमा पक्षपात र दुःख दिन थालिएका ती माध्यमका पत्रकार, कर्मचारी समानता, सुशासन, न्याय र संवैधानिक व्यवस्थाका हकदार होइनन् ? जातीय विभेद गर्न पाइँदैन भनेको संविधानले आस्थाको आधारमा विभेद गर्न सरकारलाई अनुमति दिएको छ ? संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्नु सरकारी अराजकता नभए के हो ? प्रधानमन्त्रीले उत्तर दिनुपर्छ ।  आफूलाई सरकारले नियुक्त गरेको राज्यको प्रधिनिधि ठान्नुभन्दा कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता मान्नेले राज्यका माध्यममा सुरु गरेको पक्षपात आफूसँग संवेदनशील र व्यावसायिक मानिस छन्  भने प्रधानमन्त्रीले निश्चय पनि बुझ्ने विश्वास छ ।  विकेन्द्रित गर्नुपर्ने शक्ति इकाइहरूलाई आफूमा केन्द्रित गर्ने प्रधानमन्त्रीले आफू मातहतका मन्त्रीले उत्पादन गरिरहेको अराजकता नरोके अरुलाई आरोपित गर्ने नैतिक धरातल रहन्छ र ?