बंगलादेशमा पढ्न गएका चेलीहरूका सम्बन्धमा सार्वजनिक मञ्चमा अनुचित टिप्पणी गर्दा व्यापक आलोचना र विरोध भएपछि शेरबहादुर तामाङले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । उनको राजीनामाले राजनीतिमा उत्तरदायित्व र नैतिकताको महत्त्व उजागर भएको छ । यस राजीनामाले कालान्तरमा तामाङ स्वयंको मात्र हैन नेपाली लोकतन्त्रको पनि हित नै हुनेछ । तर, यति नै बेला प्रहरीको सूचीमा कर्तव्य ज्यान मुद्दाका फरार अभियुक्तलाई प्रदेश नम्बर २ मा राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालले राज्यमन्त्री बनाउन सिफारिस गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । यसले भने नेपालमा दण्डहीनताको संस्कृतिले जरा गाडेको सन्देश पुनः प्रवाहित हुनेछ । राष्ट्रिय जनता पार्टीले प्रदेश नम्बर २ मा राज्यमन्त्री बनाउन सिफारिस गरेको व्यक्तिमाथि घाइते प्रहरीलाई उपचारार्थ अस्पताल लान लागेका बेला एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ ।
सीमा सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक आफू खटिएको ठाउँमा फर्कन लाग्दा आक्रमण गरी उनलाई घाइते बनाइएको थियो । तिनै घाइते सशस्त्र प्रहरीलाई उपचारका लागि अस्पताल लैजान खोज्दा एम्बुलेन्सबाटै झिकेर हत्या गरिएको थियो । यही घटनामा प्रहरीले २२ जनामाथि कर्तव्य ज्यान मुद्दा दायर गरेको छ । तीमध्ये २ जना हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएका छन् भने अरूलाई प्रहरीले फरार अभियुक्तको सूचीमा राखेको छ । अहिले राज्यमन्त्री बनाउन सिफारिस गरिएको भनिएका व्यक्ति पनि त्यही फरार सूचीमा नाम भएका व्यक्ति हुन् । यो भवितव्य वा आवेशमा आएर गरेको प्रहारबाट मृत्यु भएको घटना हैन । यद्यपि, मार्ने उद्देश्य नै नराखी गरेको प्रहारबाट पनि कसैको ज्यान गएमा अभियुक्तले कैदमा बस्नै पर्ने व्यवस्था नेपालको प्रचलित कानुनमा छ ।
यति गम्भीर अपराधमा आरोप लागेको व्यक्तिलाई प्रहरीले जसरी पनि पक्रेर अदालतमा उपस्थित गराउनु पथ्र्यो । विडम्बना, नेपाल प्रहरी केही वर्ष यता राजनीतिक आवरणमा भएका अपराधका हकमा निकै लाचार देखिने गरेको छ । विशेषगरी राजनीतिक अस्थिरता र हत्या, अपहरण, लुट, नरसंहारजस्ता मानवताविरुद्धमा जघन्य अपराधका घटनामा सबैजसो राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूमाथि नै आरोप लागेकाले पनि प्रहरी अपेक्षाकृत उदासीन देखिन पुगेको हुनसक्छ । यसले नेपालमा दण्डहीनता संस्कृति नै बन्न पुगेको सन्देश प्रवाहित भएको छ । तर, अब संक्रमणकाल समाप्त भएको छ । अब पनि दण्डहीनतालाई सरकारले नै प्रश्रय दिइरहने हो भने देशमा लोकतन्त्र विधिको शासनको अभावमा उपहास सिद्ध हुनेछ ।
हाल सत्तारुढ दलमा समाहित तत्कालीन माओवादी नेताहरूलाई अप्ठेरो पर्ला भनेर मुलुकमा अपराध र राजनीतिकलाई छ्यासमिस गराउनु उचित हुँदैन । दण्डहीनता कायम रहँदासम्म हिंसालाई राजनीतिक उत्थानको माध्यम बनाउनेहरू पनि उत्साहित भइरहनेछन् । अभियुक्त निर्दोष पनि हुनसक्छ । तर, कसुरदार भए नभएको किटान न्यायालयले गर्नुपर्छ । यसैले अभियुक्तलाई मन्त्री पदमा शपथ ग्रहण नगराउन हामी प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री र प्रमुखलाई आग्रह गर्छौँ । मानवताविरुद्धको जघन्य अपराधका अभियुक्तलाई मन्त्री बनाएर लोकतन्त्र र संघीयताको उपहास नगर !
