राज्यसँग गरेका सहमतिको कार्यान्वयनका लागि पन्ध्रौँपटक अनशन गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न गर्नेहरू नै संविधानको पक्षधर बनेर ‘‘एकाध जनाले भनेअनुसार हुने भए संविधान किन चाहियो भन्दै प्रश्न गर्न थालेका छन् । तर, संघदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकारहरूले संविधानको अक्षर र भावनाको स्पष्ट उल्लंघन गरिरहेका यथार्थप्रति भने तिनीहरू मौन देखिन्छन् । संघले प्रदेश सरकारहरूलाई शाखासरह व्यवहार गरेको गुनासो प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले गरेका छन् । अर्कातिर, स्थानीय तहका सरकारहरूमध्ये करिब ३० प्रतिशतले त कानुनले तोकेको समयमा बजेटसमेत पारित गरेनन् । संविधानमा लेखिएको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सबै जनताले सहजरूपमा पाउनुपर्छ भने ज्यानको बाजी लगाउनेले संविधानको अवज्ञा गरेको ठान्ने कि सत्तामा बसेर संविधानको प्रावधान मिचेर मनपरी गर्नेलाई संविधानको शत्रु मान्ने ?

नेपालको संविधान, २०७२ मा मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषित गरिएको छ । संघीय शासनमा स्पष्टता ल्याउनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूची पनि संविधानमा अनुसूची ५ देखि ९ सम्म स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । यस सूचीको अर्थ सरकारहरूबीच अधिकारको विभाजन होस् र सबै तहका सरकारको संवैधानिक हैसियत होस् भन्ने पनि हो । तर प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले प्रदेशलाई संघले आफ्नो शाखासरह व्यवहार गरेको गुनासो गरेका छन् । हुन पनि साधन स्रोत र जनशक्तिको नियन्त्रण संघले गरेको छ । प्रदेशहरूलाई उनीहरूको आवश्यकता वा अन्य आधारमा भन्दा संघले तजबिजमा जनशक्ति उपलब्ध गराएको छ । अर्कातिर,  स्थानीय तहलाई भने बजेट बनाउन पनि संघले समयैमा सम्झाउने काम गरेको देखिएन । साधन स्रोतको नियन्त्रण गर्न जोड दिने तर सहजीकरण नगर्ने प्रवृत्ति संघीयता र अझ प्रकारान्तरबाट संविधानलाई असफल बनाउने प्रयास हो कि होइन ? 
संघ र ६ वटा प्रदेशमा एउटै पार्टीको सरकार छ । प्रदेश नम्बर २ मा पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टी संघीय सरकारमा सामेल भएकाले यथार्थमा संघ र प्रदेशमा एउटै गठबन्धनको सरकार रहेको मान्न सकिन्छ ।  यसैले प्रदेश सरकारहरूले कुनै राजनीतिक प्रचारका निम्ति संघले अधिकार नदिएको गुनासो गरेका पक्कै हैनन् ।  संविधानमा लेखेकै भरमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले संघीयता स्वीकार गर्छन् भनेर ठान्नु त मूर्खता हो तर संघीयताको मर्म नै मिचेर केन्द्रको सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्नु भने अलोकतान्त्रिक मात्र हैन गैरसंवैधानिक पनि हो । सरकार संघीयतालाई ‘घाँडो’ ठानेको देखियो । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संविधानबमोजिम अधिकार र स्रोत प्रयोग गर्न अंकुश लगाउने हो भने संघीयता नै निरर्थक हुनपुग्छ । 

संघीयता असफल भएमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकार वर्तमान संविधानको शत्रु सिद्ध हुनेछ । बजेटका सम्बन्धमा गरिएको कानुनी व्यवस्थाको उपेक्षा गर्ने स्थानीय तह पनि थथार्थमा संघीयताका शत्रु हुन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूले यसरी संविधानको मर्म र कानुनी प्रावधान उल्लंघन गर्दा जनतामा समेत गलत सन्देश प्रवाह भएको छ । संघीय मामिला हेर्ने मन्त्रालयसमेत केन्द्रमा रहेका अवस्थामा यस्तो अवस्था उत्पन्न हुनु दुर्भाग्य हो र यसले उक्त मन्त्रालयकाे नेतृत्व विफल साबित भएको पुष्टि गरेको छ। सरकारले तत्काल प्रदेश सरकारहरूलाई संविधानको भावना र संघीयताको मर्मअनुसार अधिकार प्रयोग गर्ने  वातावरण बनाओस् । स्थानीय तहले अर्को वर्षदेखि कानुनमा उल्लेख भएकै समयमा बजेट पारित गर्ने सुनिश्चित् गरोस् । नत्र, संघीयता र सँगै यो संविधान पनि असफल हुने दिशामा अगाडि बढ्नेछ । चेतना होस् ।