डा. गोविन्द केसी महाजराजगञ्ज क्याम्पस, चिकित्सा विज्ञान अध्ययन संस्थान, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका हाडजोर्डी विषयका प्राध्यापक हुन् । उनको संस्थागत अवस्थितिका आधारमा बुझ्ने हो भने उनको परिचय, पहिचान त्यत्ति हो । एउटा संगठित संस्थामा बसेपछि उनले के के गर्न हुने र के के गर्न नहुने भन्ने प्रश्न उनको व्यक्तिगत जीवनमा जस्तै व्यावसायिक जीवनमा पनि लागु हुन्छ कि हुँदैन ? त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एउटा प्राध्यापकको हैसियत कतिसम्म हुनुपर्छ ? उसका सीमा के के हुन्? अरू व्यक्तिहरूलाई लागु हुने नियमहरू यिनका लागि लागु हुन्छन् कि हुँदैनन् ? यसरी हेर्दा हामीले यी प्राध्यापकका नैतिक सीमा के के हुन सक्छन् भनेर चर्चा गर्नुपर्छ ।

मौजुदा ऐन, नियम र कानुनको परिधिमा डा. गोविन्द केसी रहनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने मूल प्रश्नबाट बहस सुरू गर्ने हो हामी केसीको प्रतिरोधको केन्द्रमा पुगेर केही छलफल गर्न सक्छौँ । डा. केसीले प्रयोग गरेको तर्कको विधि कुन हो ? त्यसको कुनै प्रारूप इतिहासमा छ कि छैन ? वा समकालीन ऐतिहासिक विकासक्रममा हामीले त्यस प्रकारको तर्कको अभ्यासलाई नितान्त फरक ढंगले हेर्नु पर्ने पो हो कि? भन्नेजस्ता समकालीन तर्क प्रयोगका शंकाका सुविधालाई अगाडि सारेर हामी यस मुद्दाको विषय उठान गरौँ । 

सेप्टेम्बर ३०, १७८४ का दिन जर्मन दर्शनशास्त्री इम्यानुयल कान्तले फ्रेड्रिख गेडिक तथा जोहान एरिख बिएस्टरले सम्पादन गरेको बर्लिन मासिक पत्रिकामा प्रसिया सरकारका अधिकारी जोहान फ्रेड्रिख जोल्लनरले अघिल्लो वर्ष उठान गरेको प्रश्न ‘प्रबोधन (एनलाइनमेन्ट)के हो?’  भन्ने प्रश्नको जवाफ स्वरूप एउटा निबन्ध लेखेका थिए । सो निबन्धमा उनले मानव आफैँले आफूमाथि लादेका बन्धनहरूबाट मुक्ति प्राप्त गर्नुलाई नै प्रबोधन हो भनेका छन् । 

अठारौँ शताब्दीको अन्त्यतिर जर्मन समाजले भोग्नुपरेका समकालिन समाजका तर्कको अभ्यासमा देखा परेका अन्तर्विरोधलाई सम्बोधन गर्न लेखिएको निबन्धमा कान्त स्पष्ट रूपमा तर्क अभ्यासका दुईवटा पाटालाई प्रस्तुत गर्छन् । पहिलो पाटो तर्कको व्यक्तिगत प्रयोग हो । कुनै मानिसले सार्वजनिक जीवनको कुनै सरकारी निकायमा बसेर गर्ने तर्कको प्रयोग निजी तर्कको प्रयोग हो । उसको विवेक, तर्क क्षमता र उसले सामाजिक संरचनामा कुनै तरंग ल्याउनु हुँदैन । यस विधानअनुसार व्यक्तिको तर्क संरचनाले व्याख्या गरेको हुन्छ, उसका इच्छा हुँदैनन् । समाज सञ्चालनमा उसको योगदान उसले कसरी आफूलाई तोकिएका जिम्मेबारी पूरा गर्छ भन्नेमा भर पर्छ । यो पहिलो पाटो सरकारी अधिकारीहरूले गर्ने तर्कको अभ्यास हो ।

त्यस्तै तर्क अभ्यासको अर्को पाटो तर्कशक्तिको सार्वजनिक प्रयोग हो । यसले प्रचलित कानुन, समाज सञ्चालन, नियमनका परिधिभन्दा बाहिर उठेर समाजमा विद्यमान रहेका जटिल प्रश्नमा तरंग पैदा गराउँछ । तर्कको सार्वजनिक प्रयोगलाई हेर्ने हो भने यसले समाजका अवयवहरूको भित्री झंकारबीच पुगेर एउटा नयाँ तरंग सृजना गर्छ । विद्वान्हरूका सूक्ष्म मनले अनुभूत गरेका समस्या वा समाजमा विद्यमान रहेका अन्तर्विरोधमा गरिने हमला तर्कशक्तिको सार्वजनिक प्रयोग अन्तर्गत पर्छन् । व्यक्तिगत प्रयोगमा विवेकको स्थान प्रायः शून्य हुन्छ भने दोस्रो विधिबाट कुनै व्यक्तिले तर्कको प्रयोग गर्दा तर्ककर्ताको सूक्ष्म चिन्तन र चैतन्यले समाजिक संरचनाको भित्री केन्द्रमा रहेको कुनै ‘गल्ती’ लाई संशोधन, अद्यावधिक वा पुनर्लेखन गर्ने चेष्टाबाट प्रेरित हुन्छ । त्यसैले तर्क शक्तिको सार्वजनिक प्रयोग सबैभन्दा जटिल हुन पुग्छ ।

डा. केसीको सत्याग्रहको सबैभन्दा जटिल नैतिक पक्षलाई समकालीन नेपाली समाजको ऐतिहासिक विकास क्रममा कान्तको विमर्शमार्फत हेर्न सकिन्छ । उनको व्यवसायिक संलग्नता भएको संस्था, सरकार र प्रचलित नियमले उनलाई सार्वजनिक तर्कशक्तिको अभ्यासको अधिकार छैन भनिएको छ । उता डा. केसी भने सत्याग्रह गर्न पाउनु मेरो नागरिक अधिकार हो भनिरहेका छन् । समस्याको चुरो यही नै हो । डा. केसीलाई एउटा व्यक्तिको रूपमा हामीले हेर्ने हो भने र हामीले निजी तर्कको प्रयोगमा जोड दिने हो भने डा. केसी बिरामीका हड्डीको उपचार गर्न छोडेर हिँड्ने बरालिएका चिकित्सक र प्राध्यापक भन्दा हुन्छ । हुन त राष्ट्रिय सभामा, प्रतिनिधि सभामा बहस गर्ने एउटा वर्गले उनलाई कारिन्दा हुन अल्छी लागेर सत्याग्रहमा हिँडेका तरंगी हुन् पनि भने । यसरी बहस गर्नेले नागरिक अधिकारको सर्वोच्चता र तर्कशक्तिको सार्वजनिक प्रयोगलाई कि त बुझेका छैनन् कि त बेवास्ता गरिरहेका छन् ।

मलाई नेपालमा वामपन्थीहरूले तर्कशक्तिको सार्वजनिक अभ्यासलाई बुझेका छैनन् भन्ने लाग्दैन । वाम राजनीतिका सबैभन्दा आधारभूत स्तम्भ भनेका समाजको प्रधान अन्तर्विरोध विश्लेषण गर्नु र प्रधान वर्ग शत्रु किटान गर्नु नै हो । आफ्नो सांगठनिक संरचनाको आधारमा नै समाजको भित्री संरचनाको विश्लेषण गर्नुपर्छ भनेर तर्कशक्तिको अभ्यास गर्ने राजनीतिक संस्कारमा हुर्केका वाम राजनीतिक शक्तिहरूले तर्कशक्तिको सार्वजनिक प्रयोगलाई आत्मसात गरेकै हुन्छन् । हुन त हाम्रो वर्तमानमा वैचारिक बहस र मूल्य केन्द्रित राजनीति अत्यन्त कमजोर भएका छन् । यी कमजोरी हुँदाहुँदै पनि हामीले वैचारिक बहस र मूल्यमा आधारित राजनीतिक अभ्यासलाई कसरी संरक्षण गर्ने भनेर सोच्नु अत्यन्त आवश्यक भएको छ । कम्युनिस्टहरूले राष्ट्रिय राजनीतिमा सार्वजनिक तर्कशक्तिको प्रयोगलाई निजी प्रयोग भन्ने भ्रममा पारेर धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजेका छन् । 

नेपाली राजनीतिमा निश्चित सामाजिक असमानता, विरोधाभाष र विषमताका विषयमा तर्कशक्तिको सार्वजनिक प्रयोग पटकपटक भएको देखिन्छ । यो समाकालीन समाजको मात्र सबाल होइन । 

नेपाली कांग्रेसले बीसौं शताब्दीको मध्यतिर नेपालमा राणाहरूको शक्तिमाथि उठाएको प्रश्नको सान्दर्भिकता पनि यहीँनेर हुन्छ । बीपी कोइरालाले तर्कशक्तिको सार्वजनिक प्रयोग गर्दै जहानियाँ राणा शासनको औचित्यमा प्रश्न गरेका थिए । हो, त्यस समयमा नेपाली कांग्रेसले उठाएको प्रश्नलाई राजा त्रिभुवनले पनि आत्मसात गरेका थिए । त्यसैले त्यो आन्दोलन नेपाली कांग्रेस र राजा त्रिभुवनले संयुक्त रूपमा राणा शासनविरूद्धमा गरेका थिए । राजनीतिक परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो रूपान्तरण राणाहरूको गैरतार्किक शत्ता अभ्यासलाई प्रजातान्त्रिक प्रारूपभित्र ल्याउनु थियो । करिब एक दशकको अलमल र नेपाली कांग्रेसको तर्कशक्तिको सघन सार्वजनिक प्रयोगले राजा रजौटा उन्मूलन ऐन ल्यायो । संरक्षक राजनीतिको संस्कार बोकेको समाजमा त्यसले पैदा गरेको तरंगका बारेमा पछि चर्चा हुने नै छ । राजा महेन्द्रले बिपी कोइरालाको तर्क प्रयोगलाई निजी माने र उनलाई थुनेर आफूलाई सहज हुने व्यवस्था लागु गरे ।

नेपाली कांग्रेसले गरेको तर्कशक्तिको सार्वजनिक प्रयोगले केन्द्रीय राजनीतिमा ठूलो अर्थ राखेको थियो । केन्द्रीय सामन्तको भूमिका संशोधन गरेको थियो । तर ती सामन्तका संरक्षक राजाले नेपाली कांग्रेसलाई पुनर्लेखन र अद्यावधिक गर्ने अवस्थितिबाट बाहिर हटाइदिए । सन् १९६० र १९७० को दशकमा देशका विभिन्न स्थानबाट स्थानीय सामन्तविरूद्ध कम्युनिस्ट घटकहरूको कृयाशीलता सुरू भयो । भक्तपुरमा किसान आन्दोलन, झापा विद्रोह वा बागलुंग वा प्युठानबाट निस्किएका कम्युनिस्ट स्वरहरू सबै स्थानीय सामन्त र त्यस प्रकारको सामन्ती संरक्षकको शोषण प्रणालीविरूद्ध गरिएका तर्कशक्तिको सार्वजनिक प्रयोगका नमुना हुन् । यी नै ससाना स्थानीय आन्दोलनले जन्माएका केही घटकबीच २०४७ पौष २२ गते भएको एकीकरण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) भनेर अस्तित्वमा आएको थियो । हुन त केही अरू कम्युनिस्ट घटकहरू स्वतन्त्ररूपमा त्यसपछि पनि राजनीतिक अभ्यासमा तर्कशक्तिको सार्वजनिक प्रयोगरत छन् । 

माओवादी ‘जनयुद्ध’को सबैभन्दा ठूलो वैचारिक आधार भनेको नै तर्कशक्तिको सार्वजनिक प्रयोग हो । ‘जनयुद्ध’को आधारभूत प्रश्न राजतन्त्रमाथि केन्द्रित थियो – राजतन्त्रको तार्किक आधार के हो? हामीले कसैलाई राजा वा प्रधान व्यक्ति किन मान्ने हो ? हो, यो नै ‘प्रचण्डपथ‘ले अभ्यास गरेको तर्कशक्तिको सार्वजनिक प्रयोग हो । नेपालको राजनीतिमा वंशजको आधारमा कुनै परिवारले आफूलाई देवता हुँ भन्ने दाबी गरेर शासन गर्ने अभ्यास स्वीकार्य छैन भन्ने यसको निष्कर्ष थियो । हो, राजा आफूलाई विष्णुको अवतार मान्थे । बूढानीलकण्ठको दर्शन जीवित विष्णुले गर्नु हुँदैन भनेर उनी जाँदैनथे । नारायणहिटी दरबारमा बस्थे । र, शासन शक्तिको हरेक अभ्यासमा भगवान पशुपतिनाथसँग सत्ता साझेदारी गरेको छु भन्ने आभाष दिनका लागि ‘‘श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरून्’’ भनेर पुकारा गर्थे । वास्तवमा भन्ने हो भने एक्काइसौँ शताब्दीको राजनीतिक चिन्तन, सत्ता अभ्यास दैवी शक्तिबाट निर्देशित हुनु हुँदैन भन्ने केन्द्रीय सारका कारण नै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजसंस्थामाथि प्रश्न उठाउन सकेका हुन् ।

नेपाली चेतनाको प्रवाहमा केन्द्रीय सत्ताका रूपमा राणा राजा जत्तिका स्थापित संस्थालाई तर्कको सार्वजनिक प्रयोगमार्फत प्रतिस्थापन गरिएको यथार्थ इतिहासबाट लुकेको छैन । सार्वजनिकरूपमा तर्कको अभ्यास गर्ने व्यक्तिले समकालीन समाजका नियमहरूभन्दा माथि उठ्नु पर्ने नै हुन्छ । राणाहरूको शासनमा बीपी कोइरालाले जागिर मागेका भए बडाहाकिम बनेर कुनै क्षेत्रका ठूला, प्रतिष्ठित व्यक्ति भएर बस्न सक्थे । त्यस्तै कुरा अरूको हकमा पनि लागु हुन्छ । तिनीहरू त सामाजिक संरचनाको चुरोमा पुगेर त्यसमा रहेका कमजोरीलाई चिरफार गर्न पो उद्यत हुन्छन् । एक प्रकारले भन्ने हो भने देशका प्रचलित ऐन, कानुन तथा नियम भनेका औसत मानिसका लागि समाज सञ्चालनका विधि हुन् । समाजले सबै मानिसहरूले न्यायपूर्ण रूपमा तर्क अभ्यास गर्न सक्दैनन् भनेर स्वीकार गरेको हुन्छ । व्यवहारिक रूपमा यो मान्यता अत्यन्त आवश्यक किन हुन्छ भने शक्तिले जहिले पनि समाजमा छिद्र खोजिरहेको हुन्छ ।

त्यही छिद्रबाट छिरेर स्थापित विधि व्यवहारलाई तहसनहस गर्ने चेष्टामा शक्ति हुन्छ । त्यसैलाई रोक्न  कानुन र नियम आवश्यक हुने हो । तर, सामाजिक संरचनाको भित्री मर्मलाई आत्मसात गर्नसक्ने र समाजको गतिलाई हस्तक्षेप गरेर निश्चित दिशामा निदेर्शित गर्नसक्ने जागृत आत्माहरूले देखेको सपना कानुनभन्दा माथि न्यायको केन्द्रबाट निदेर्शित हुन्छन् । त्यसैले राष्ट्रिय सभाका केही सदस्यले डा. केसीमाथि गरेको व्यंग्य र प्रतिनिधि सभाका केही सदस्यले दिएको भाषण बेतुकका सुनिएका हुन । ती भाषणको केन्द्रमा डा. केसीको नियतमाथि शंका उठाइनु एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण हो । तर, समाज आफैँमा एउटा जीवन्त प्रणाली हो । राजा ज्ञानेन्द्रलाई ‘तिमी आजदेखि भगवान विष्णुको अवतार रहेनौ’ भनेर नारायण हिटी राजदरबारलाई संग्रहालयको रूपमा विकास गर्ने समाजले सम्पूर्णरूपमा बलवान् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई देश छोड्न बाध्य बनायो । डा. केसीले स्वास्थ्य शिक्षाको विषयलाई उठाएर लोकमानसिंह कार्कीविरूद्ध सत्याग्रहमा निस्कँदा मानिसहरूमा झन्डै ‘जनयुद्ध’को सुुरूतिर प्रचण्डले उठाएको संविधान सभाको विषयप्रति रहे जत्तिकै एउटा ठूलो संशय थियो ।

तर, तर्कशक्तिको सार्वजनिक प्रयोग भनेको सामाजिक आत्माको जागृतिपछि प्रबोधनका खातिर सामाजिक संरचनामा गरिने हस्तक्षेप भएको हुनाले तर्कशक्तिको निजी प्रयोगको दृष्टिकोणबाट हेर्दा देखिएका एउटा कारिन्दा झैँ लाग्ने महाराजगञ्ज क्याम्पसका हाडजोर्नी विशेषज्ञ प्राध्यापक डा. केसी त्यही क्याम्पसको एउटा कोठामा अनशनमा बसेर पूर्णरूपमा स्वायत्त फरक काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. रामकण्ठ माकजूको राजीनामा माग गर्न सक्छन् । उनी सम्पूर्ण चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका बारेमा बोल्न सक्छन् । त्यसो गर्ने साहस उनको तर्कशक्तिको सार्वजनिक प्रयोगमा रहेको छ ।

दक्षिण अफ्रिकाको पिटरम्यारिज्बर्ग रेल स्टेसनमा जुन ७, १८९३ को रात भारतीय मूलका सामान्य वकिल मोहनदास करमचन्द गान्धीलाई ‘गोराहरूका लागि’मात्र तोकिएको क्यारिजमा छिरेको भनेर रेलबाट बाहिर फ्याकियो । शारीरिक रूपमा लुरे मोहनदास करमचन्द गान्धीलाई एउटा वकिलमात्र देख्ने भूल भयो । अझ उनलाई रेलको प्रथम श्रेणीको डब्बाबाट फ्याक्ने समयमा कसैले पनि उनमा निहित तर्कशक्तिको सार्वजनिक प्रयोगको सम्भावनालाई नै देख्न सकेनन् । तिनै गान्धीले सन् १९०९ मा ‘हिन्द स्वराज‘ भन्ने पुस्तकमार्फत आफ्नो दार्शनिक अडान स्पष्ट पारे र सन् १९१५ मा ४६ वर्षको उमेरमा भारत फर्के । पिटरम्यारिज्बर्ग रेल स्टेनमा २१ वर्ष अगाडि २४ वर्षे दुब्लो, अश्वेत, गैरअफ्रिकी, भारतीय शक्तिहीन युवाको मस्तिष्कमा रोपिएको सत्याग्रहको बीज नै स्वतन्त्र भारतको आधारशीला बन्न पुग्यो ।
उनीबाट प्रभावित भएर ‘आफूले गान्धीबाट तरिका सिकेको र जिसस क्राइस्टबाट सन्देश प्राप्त गरेको’ भन्ने अमेरिकी अश्वेत नागरिक अधिकार आन्दोलनका प्रणेता मार्टिन लुथर किंग जुनियरले १९६० को दशकमा तर्कशक्तिको सार्वजनिक प्रयोग गरेर अफ्रिकी मूलका अमेरिकीहरूलाई गोरा जातिका नागरिक सरह हक अधिकार दिलाउन सफल भए ।

समकालीन नेपाली समाजमा प्रचलित सामाजिक न्यायहीन अवस्थामा केही पुँजीपतिले देशका सबै स्रोत र साधनमाथि पूर्णरूपले कब्जा गरेर बसेका छन् । स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता जीवनलाई पूर्णरूपमा परिवर्तन गर्ने साध्यहरूलाई सट्टा बजारका साधन मानेर वस्तुको रूपमा विक्रीवितरण गर्ने वातावरण डा. रामशरण महतको अर्थव्यवस्थामा देखा परेको हो । पुँजीवादको सबैभन्दा विकृत अभ्यास भएको यस समयमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई खुला बजारमा विनिमयको साधन बनाइयो । यो नै पुँजीवादी संस्कारको दुश्चक्रको बीजारोपणको प्रस्थान विन्दु थियो । डा. केसीले आफ्नो सत्याग्रहमार्फत यो दुश्चक्र तोड्न खोज्दा बाटोमा जो जो जुन जुनरूपमा देखा परेका छन् तिनलाई बिस्तारै हटाएका छन् । त्यसको पछाडिको कारण स्पष्ट छ – उनी प्रचलित कानुनभन्दा माथिको न्यायका लागि लडिरहेका छन् । मानिसले एक छाक चलाउन आफ्नो आस्था र विश्वाससँग सम्झौता गरिरहेको समाजमा उनी ‘सर्वजन हितायः सर्वजन सुखाय’को मन्त्रलाई सिद्धि गर्न पन्ध्रौंपटक अनशन बसिरहेका छन् । उनलाई तर्कशक्तिको निजी प्रयोगको अस्त्र फ्याँकेर कमजोर बनाउनेहरू एउटा वर्गमा छन् भने अर्को कित्तामा उनलाई नेपाली कांग्रेस वा अन्य कुनै राजनीतिक दलले उचालेर अनशनमा राख्यो भन्नेहरू पनि छन् । त्यस्तै डा. केसी विदेशी शक्तिबाट परिचालित छन् भन्नेहरू समेत छन् । 

तर, जसले जे भने पनि डा. केसीले सुरू गरेको आन्दोलनका दुई रोचक पक्ष छन् – पहिलो, असफल भएमा उनी एक्लै मर्नेछन्, कसैको रगत बग्दैन । कोही व्यक्तिका छोराछोरी टुहुरा हुँदैनन् । त्यस्तै यसको दोस्रो पाटो अझै सालीन र सुन्दर छ । उनको सफलताको लाभ उनका शुभेच्छुकजस्तै उनको विरोधमा अनेकौं आरोप लगाउने, लाञ्छना लगाउने र आफ्ना सिद्धान्तहीन नेताको चाकरीमा जेसुकै बोल्नसक्ने जमातमा रहेका मानिस, तिनका सन्तान र दरसन्तानले बराबरी लिन पाउनेछन् । 

डा. केसीले सुरू गरेको स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भको लडाइँले उनलाई नेपाली राजनीतिमा समाजवादी गन्तव्यको यात्रामा स्थापित गरेको छ । उनले गरेको सत्याग्रह नै नेपाली गणराज्यमा तर्कशक्तिको सार्वजनिक प्रयोगको पहिलो अभ्यास हो । उनले देखाएको अहिंसात्मक तरिकाले सामाजिक संरचनाभित्र रहेका कमजोरीहरूलाई पुनर्लेखन गर्न, संशोधन गर्न वा अद्यावधिक गर्न कुनै पनि समूह वा शक्तिलाई हिंसाको मार्गभन्दा अन्य सुगम मार्ग पनि छ भनेर सामाजिक प्रयोग गरेर देखाइरहेको छ ।

समाज परिवर्तनका लागि यथेष्ट मात्रामा दृष्टिकोण नभएका मानिसहरूले कानुनका किताबमा अवाञ्छित पहुँच पाए भने हालको अवस्था सृजना हुन पुग्छ । त्यसैले राष्ट्रिय सभा तथा प्रतिनिधि सभामा इतिहासको यो सबैभन्दा जटिल मोडमा सबैभन्दा कमजोर, भद्दा बहसको साक्षी हामीले हुनु परेको छ । डा. केसीमा भएको सामाजिक न्यायको चेत र बोधले उनमा उत्पन्न साहसलाई राज्यसत्ताले आत्मसात गरेर सम्पूर्ण मेडिकल कलेजहरूलाई राज्य नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयत्नमा गएन भने ठूलो अनिष्ट हुने देखिएको छ ।

राष्ट्रियरूपमा हेर्ने हो भने तर्कशक्तिको सार्वजनिक प्रयोगको अगाडि राणा झुके, स्थानीय सामन्त झुके, राजा झुके, राजा मिल्किए, संविधान पुनर्लेखन भयो, राज्यसत्ताका विधिहरू संशोधनमा परे, अद्यावधिक गरियो । गणतन्त्रोत्तर कालमा लोकमानसिंह कार्की फ्याँकिए, गोपालमान पराजुली फ्याँकिए । 

भारतमा गान्धीको आन्दोलनले बेलायती साम्रज्यलाई हल्लायो, देश स्वतन्त्र भयो । वास्तवमा स्वतन्त्रताको युगको सुुरू गर्‍यो । त्यस्तै सन् १९६० को दशकमा मार्टिन लुथर किंग जुनियरले अमेरिकामा नागरिक आन्दोलनलाई एउटा नयाँ उचाइ प्रदान गरे । अश्वेत अमेरिकी नागरिकहरूलाई समानता र स्वतन्त्रताको हक अधिकार प्रदान गराए । हो, त्यस्तो विशाल तर्कशक्तिको सार्वजनिक प्रयोग डा. केसीले नेपालमा  सत्याग्रहमार्फत पुँजीवादी विकृति रोक्न समाजवादी प्रारूपको स्वास्थ्य र शिक्षाको दृष्टिकोण विकास गर्न सुरू गरेका छन् । त्यस्ता महामानवले धर्तीमा एक युगमा पदार्पण गरेर विद्यमान सामाजिक संरचनामा हस्तक्षेप गर्छन् र पूर्णरूपमा रूपान्तरण गरेर एउटा नवीन दिशा प्रदान गर्छन् । 

सरकारले डा. केसीलाई एउटा कारिन्दा र आफूलाई भयंकर शक्तिको स्रोत मान्नु नै सबैभन्दा ठूलो भूल हो । हुन त प्राविधिकरूपमा संसद्मा सरकारको स्पष्ट दुई तिहाइ बहुमत छ । तर, सरकारले आफूलाई समयमा नै सुधारेर डा. केसीको तरीका र उनको उद्देश्यलाई आत्मसात गर्न सकेन भने संवैधानिकरूपमा प्राप्त गरेको वैधानिकता नै पनि संकटमा पर्ने खतरा रहन्छ ।

सरकार आफैँले आफूलाई सबैभन्दा बलशाली मान्ने तर समाजले त्यो वैधानिकतालाई अस्वीकार गरिदिने अवस्थाले सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक जटिलता उत्पन्न गराउँछ । प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा वैधानिकता प्राप्त गर्नुभन्दा त्यसलाई आफ्नो कायम कठिन हुन्छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले प्राप्त गरेको वैधानिकतालाई डा. केसीले सत्याग्रहमार्फ गरेको तर्कशक्तिको सार्वजनिक प्रयोगले चुनौती दिएको छ । डा. केसीको न्यायबोध र न्याय चेतनाको स्तरमा आफूलाई उठाएर ओलीले आफ्नो वैधानिकतालाई कायम राख्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।