सरकार र प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीका समर्थकहरूले जुम्लामा अनशनरत सन्तको स्वास्थ्यका बारेमा खासै चासो नराखेजस्तो देखिएको छ । एकातिर काठमाडौंमा डा. केसीका पक्षमा सडकमा जनप्रदर्शन प्रकट भइरहेको छ भने अर्कातिर सत्ताका निकट व्यक्तिहरू एक जना मर्दैमा केही फरक पर्दैन भन्ने दुराशय प्रकट गरेर स्थिति झन् उत्तेजक बनाउँदैछन् । सत्याग्रही डा. केसी वार्ताकै लागि जुम्लाबाट काठमाडौं नआउने अडानमा छन् । यता शिक्षामन्त्री जुम्ला गएर वार्ता नगर्ने हुँकार गर्दैछन् । नेपाल चिकित्सक संघलगायत चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिसकेका छन् । डा. केसीको स्वास्थ्य बढी नै बिग्रेको समाचार आइसकेको छ । अर्थात्, स्थिति काठमाडौंमा अनुभव गरिएभन्दा निकै गम्भीर छ । तर, सरोकारवालाहरू सोही अनुपातमा संवेदनशील हुनसकेको देखिँदैन ।
सरकार बहुमतका बलमा ‘माफियामुखी’ भनिएको विधेयक पारित गराएरै छाड्न उद्यत देखिएको छ भने विपक्षी दल पनि त्यसलाई रोक्न सकेसम्मको प्रयास गर्ने मनःस्थितिमा छ । डा. केसीको अनशनलाई सत्ता, र विपक्षले ‘राजनीतिक सिँगौरी’को विषय बनाएका छन् । उनको जीवन भने प्रतिपल थप संकटमा परेको छ । जुम्लामा वार्ता टोली पठाउँदा सरकार नै धरापमा पर्ने त पक्कै हैन । वार्ता हुनेबित्तिकै समस्याको समाधान भइहाल्ने पनि हैन । तर, सहमतिको सम्भावना खोज्ने बाटो त खुल्छ । यसैगरी वार्ता सुरु भएमा परस्परमा कटुता पनि कम हुन्छ ।
पक्कै पनि डा. केसीको सत्याग्रहका सम्बन्धमा निस्पृह रहन सकिँदैन । उनका मागहरू र उनले अपनाएको मार्ग दुवै नमनीय छन् । चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा समेटिएका र प्रतिस्थापन विधेयकमा बदलिएका प्रावधानलाई व्यावसायिक स्वार्थ हुने र सत्ताका कट्टर समर्थकबाहेक अरूले समर्थन गर्न विवेक बन्धक राख्नुपर्छ । सरकारले यो जनधारणा बुझ्न खोजेको भए डा. केसीले यति कष्ट भोग्नुपर्ने पनि थिएन । डा. केसीकै कारण चिकित्सा शिक्षामा केही सुधार भएका छन् । यिनलाई जोगाउन र थप विकृति भित्रिन नदिन पनि डा. केसीको जीवनरक्षा हुनु आवश्यक छ । उनको जीवन रक्षाको सर्वोत्तम उपाय भने उनका मागहरू पूरा गर्नु नै हो ।
सरकार बाहिर देखिएजस्तै डा. केसीको प्राण गए पनि जाओस् वा बलजफ्ती गरेर पनि डा. केसीलाई गलाउन सकिन्छ भन्ने हठमा अडिएको हो भने त्यो झन् ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ । डा. केसीको जीवन तलमाथि भयो भने अकल्पनीय अनिष्ट हुनसक्छ । यसैले सरकार सकेसम्म लचिलो होस् र जुम्लाबाटै वार्ता सुरु गरोस् । वार्ता सुरु भएपछि चिकित्सकहरू काममा फर्किउन् । डा. केसीकै सहमति लिएर उनलाई काठमाडौं ल्याइयोस् । उनका मागमा थप छलफल गर्ने भए गरेहुन्छ तर जनहितविपरीतका प्रावधान पारित गराउने दुस्साहस भने गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।
अनौपचारिकरूपमा मात्र हैन वार्ताका लागि औपचारिकरूपमै लचिलो देखिए सरकारको आलोचना पनि कम हुन्छ । विडम्बना, काठमाडौंमा पक्षविपक्षमा विभाजित जनमत र आन्दोलनमा उत्रेको समूह डा. केसीकै जीवनप्रति भने अपेक्षाकृत गम्भीर र संवेदनशील देखिएनन् । संसद्मा हुने छलफलसमेत देशको हितमा केन्द्रित भएन । जनताले चुनेका सांसदहरू नै सीमित व्यक्तिको स्वार्थ रक्षाका लागि देशको चिकित्सा शिक्षा र सेवालाई नै ध्वस्त पार्न पनि तम्सेको उदाहरण सायद संसारमा कतै पनि नहोला । जनताका प्रतिनिधिहरूले डा. केसीका मागका विषयमा विवेक प्रयोग गरून् । इतिहासमा कलंकित हुने बाटो नरोजून् !
