विचार
बीपी कोइरालाले ‘फेरि सुन्दरीजल’ शीर्षकको जेल जर्नलमा उनलाई गणशेमान सिंहसँग तर्क गर्न त्यति रमाइलो लाग्दैन लेखेका छन् । बरु सिंहका तुलनामा शैलजा आचार्यसँग तर्क गर्न उनलाई मन पर्ने र त्यसमा मजा पनि हुने लेखेका उनले लेखेका छन् । त्यसैगरी बीपी कोइरालाले गणेशमानका बारेमा अर्को कुनै ठाँउमा लेखेका छन्, "गणेशमाजी कुनै कुरामा अड्डी लिएपछि यति कठोर हुनुहुन्छ कि त्यसको अनुमान लगाउनै सकिँदैन । उहाँ कस्तो मान्छे भने उहाँ रेलको लिकमा उभिएपछि रेल नै रुक्नु पर्छ, उहाँले लिक छाड्नै हुँदैन ।"
यी दुईवटा सन्दर्भले गणेशमान सिंहको व्यक्तित्वलाई बुझ्न सकिन्छ । सिंह आफूलाई लागेको कुरा स्पष्ट रूपमा राख्छन् र त्यसमा दाँयाबायाँ गर्दैनन् । ‘सत्य बहुआयामिक हुन्छ’ भन्ने मान्यताका साथ तर्क गर्ने बीपी कोइराला र आफूलाई लागेको कुरा नै सत्य हो भन्ने गणेशमान सिंहबीच जीवन पर्यन्तको सुमधुर सम्बन्ध रहनुको कारण के ? यो कारण थाहा पाउन सकियो भने त्यसले ती दुई नेताको व्यक्तित्व बुझ्नमात्र हैन राजनीतिक निकासका लागि समकक्षीबीचको सहकार्यको कस्तो हुनुपर्छ भन्ने पनि जान्न र बुझ्न सकिन्छ । नितान्त फरक चरित्रका यी दुई नेताबीचको त्यो लामो सुमधुर सम्बन्ध नै नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सबै थोक थियो । लक्ष्य एउटै भयो र इमानदारीपूर्वक त्यसलाई पछ्याउने चाहना भयो भने व्यक्तिगत स्वभावले त्यसलाई असहज बनाउदैन । बरु, ती फरक स्वाभावका गुणलाई एकै ठाँउमा राखेर अझ बलियो शक्ति निर्माण गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने निष्कर्ष ती दुई नेताको सम्बन्धको अध्ययनबाट निस्कन्छ ।
विसं २०४६ सालको जनआन्दोलनका सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंहले आफ्नो नेतृत्वमा आन्दोलनले सफलता प्राप्त गरेपछि दुईवटा कुरामा जोड दिए । १. आर्थिक क्रान्ति र २. समावेशिता । उनको यो दायित्व पनि थियो । उनका राजनीतिक सहयात्री बीपी कोइरालाले भनेका थिए - राजनीतिक लडाइँमा सफलता हासिल भयो भने आर्थिक समानताको अभियान प्रारम्भ गरिहाल्नु पर्छ, नत्र प्रजातान्त्रिक परिपाटी कमजोर हुन्छ । त्यस्तै बीपी कोइरालाले समावेशितालाई एउटा लोकतन्त्रवादीको दैनिक कार्यमा झल्कनुपर्ने चरित्रका रूपमा अनुसरण गरेका थिए । यी दुवै कुरामा सम्पूर्णरूपले ‘कन्भिन्स’ भएका गणेशमानले बीपीको अनुपस्थितिमा यिनको नेतृत्व गर्दै प्रजातान्त्रिक समाजवादको बाटोमा हिँड्न आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्देशित र प्रेरित गर्नुपर्ने दायित्व बहन गर्नु स्वाभाविक नै थियो । आर्थिक क्रान्तिको पाटोलाई अगाडि बढाउन धेरै पक्षबीचमा सन्तुलनदेखि राष्ट्रिय उत्पादनका लागि राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने एउटा प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । गणेशमान सिंहले २०४६ साल यता आफू जीवित रहदाँसम्म यस विषयलाई उठाई नै रहे । त्यसैगरी उनले समावेशितामा पनि उत्तिकै जोड दिए ।
विसं २०१६ सालको मन्त्रिपरिषद्लाई अहिलेसम्मकै समावेशी चरित्रको उत्कृष्ट उदाहरण मान्ने गरिन्छ । त्यही सरकारमा सहभागी उनले समावेशी मन्त्रीमण्डल वा भनौ समावेशी संयन्त्रबाट काम गर्दा त्यो जति सहज र सबैका लागि हुन्छ निश्चित समुदायको संयन्त्रबाट गर्दा उपलब्धिमूलक हुन सक्दैन भन्नेमा उनी स्पष्ट भइसकेका थिए । त्यसैले उनले आन्दोलनको सफलतापछिको परिवेशमा समावेशी संयन्त्र निर्माणलाई एउटा चरित्रकै रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखे । परिवर्तनपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई समावेशी चरित्र देखाउन उनले पटकपटक आग्रह गरे । त्यो आग्रहको सुनुवाइ नभएको महसुस भएपछि उनी चिढिए पनि । उनले कठोर शब्दमा त्यसको निन्दा पनि गरे । ‘जताततै बाहुन नै बाहुन भरेर पनि देश चल्छ ?’ भन्नेजस्तो कठोर टिप्पणी पनि उनले गरे । उनको यो टिप्पणी बाहुनको विरोधभन्दा पनि समावेशी चरित्रको विकासका लागि सबैलाई प्रेरित गर्न भएको हो । उनको स्वभाव जस्तो थियो, भाषा पनि त्यस्तै खरो हुन्थ्यो । उनको यस टिप्पणीलाई अत्यन्त हल्का ढंगले पनि व्याख्या गरियो । आफ्नो छोरालाई भारतीय राजदूत बनाउने उद्देश्यले उनले यसो भने भनेर पनि टिप्पणी गरियो । बास्तवमा त्यो गणेशमान सिंहको सही मार्ग निर्देशन थियो । पछि यो बुझेर नै गिरिजाप्रसादले गणेशमान पुत्रलाई जिम्मेवारी दिएका थिए ।
समावेशितालाई बीपी कोइरालाले लोकतन्त्रवादीको अनिवार्य चरित्र माने र त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन समेत गरे । बीपीको अवसानपछि गणेशमान सिंहले यस विषयलाई अगाडि बढाउन खोजे, तर उनी आफू प्रधानमन्त्री नबनेर त्याग गर्दा उनको सट्टा प्रधानमन्त्री बन्ने र त्यसपछि उनको पार्टीको तर्फबाट मन्त्री, प्रधानमन्त्री बन्नेहरूले त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसकेको देखियो । गणेशमान सिंहको त्यागले मुलुकलाई समावेशिताको मार्गमा हिँडाउने विषयमा घाटा लागेको छ ।
आज समावेशिताको कुरा निकै उठेको छ । अझ नियोजितरूपमा उठाइएको पनि छ । त्यतिमात्रै हैन, समावेशिताको सवाललाई समाजिक ध्रुवीकरण चाहनेहरूले पनि दुरुपयोग गर्ने गरी उठाइरहेका छन् । उग्र राष्ट्रवादी जसरी तानाशाह बन्ने दिशामा उन्मुख हुन्छन् त्यसरी नै समावेशिताका चर्का कुरा गर्नेहरू जातीय विभाजनको रेखा कोर्न उद्यत हुन्छन् । गणेशमान सिंहले उठाएको समावेशितालाई लोकतान्त्रिक संस्कृतिको एउटा अंगका रूपमा स्वीकार्न नसक्दा अहिले देशलाई जातीय ध्रुवीकरणतर्फ हुत्याउने गरी समावेशिताको कुरा उठाइँदै छ । अझ यसलाई मिहिन ढंगले हेर्ने हो भने राजनीतिक क्षेत्रले एउटा संस्कारका रूपमा समावेशितालाई ग्रहण गर्न नसकेका कारण विदेशी संस्था नेपालमा यही मुद्दा लिएर प्रवेश गरे । तीमध्ये कतिले जातीय द्वन्द्वलाई प्रश्रय दिइरहेका छन् । त्यसैको सिकार बनेको छ मुलुक । गणेशमान सिंहको प्रस्तुति कस्तो रह्यो भन्ने महत्वपूर्ण कुरा होइन तर उनले उठाएको विषय लोकतन्त्रको जगलाई बलियो बनाउने अचुक अश्त्र थियो भन्ने तथ्यलाई बेवास्ता गर्दा मुलुक बर्बादीको दिशामा पुगेको छ । त्यही कमजोरीलाई हतियार बनाएर अहिले समावेशिताको नाममा जातीयताको नारा घन्काएर नेपालको राजनीतिलाई अस्थिर बनाउनेहरू चलखेल गर्न सक्रिय छन् ।
विदेशीको पैसा ल्याएर त्यसका आधारमा तय हुने नारामात्र हामीलाई मन पर्ने प्रवृत्ति हामीभित्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । गणेशमान सिंहले ‘इन्क्लुसिबनेस’ (समावेशिता) को कुरा गर्दा हामी गंभीर बनेनौ, तर विदेशी संस्थाले त्यही कुरा (त्यो पनि उनीहरूकै हितमा हुने गरी व्याख्या गर्दै) उठाएपछि अहिले हामी सबै गंभीर देखिएका छौँ । संविधानमा समेत यो शब्दावलीले स्थान पाएको छ । गणेशमान सिंहले उठाएका र अहिले उठाइएको समावेशिताका नाराबीचमा धेरै नै भिन्नता छ । गणेशमानले उठाएका समावेशिताले जीवन्तता खोजेको थियो, मानवीय मूल्य खोजेको थियो, दर्शनभित्रको दायित्वलाई घचघचाएको थियो, नेपाली मनको एकतालाई घनीभूत गराउन चाहेको थियो, सामाजिक सम्मानको संस्कारलाई आमन्त्रण गर्न चाहेको थियो, समग्रमा सामाजिक एकताको प्रवर्धन गर्न चाहेको थियो । समावेशितालाई संविधानको प्रावधानभन्दा पनि नीतिनिर्माणको अनिवार्य संस्कृतिका रूपमा स्थापित गर्न चाहेको थियो । तर, अहिले उठाइएको यो नाराले हामीलाई कुन स्थानमा पुर्याइरहेको छ र कस्तो परिणाम निकाल्न चाहिरहेको छ भन्ने सबैले महसुस गर्न सक्छौँ ।
त्यसो त हाम्रो प्रवृत्ति पनि त्यस्तै छ । मार्च ८ मनाउन पैसा आउँछ र महिला अधिकारवादी भनिने संस्थाले त्यस दिनलाई दसैँ तिहारभन्दा पनि भव्यरूपमा मनाउँछन् । तर, सती प्रथा खारेज गरेको दिन उनीहरूको संझनामा नै पर्दैन । त्यस्तै, गणेशमान सिंहले अन्तरआत्माबाट जगाउन खोजेको र देशको राजनीतिको अभिन्न अंगको रूपमा स्थापित गर्न खोजेको ‘इन्क्लुसिबनेस’ हामीले ग्रहण गर्न सकेनौ तर विदेशी पैसाले आयोजना गरिएका कार्यक्रममा बसेर त्यसलाई ‘नयाँ’ कुराका रूपमा स्वीकार्न थाल्यौ । यही प्रवृत्तिले हामीलाई पछाडि धकेलेको हो । यो पंक्तिकार पत्रकार महासंघको अघिल्लो महाधिवेशनका क्रममा सिंहका पुत्र प्रकाशमान सिंहलाई भेट्न पुग्दा उनले भनेका थिए, ‘नेसनल आउटलुक देखिने गरी टिम बनाउनु होला ।’ गणेशमान सिंहको चाहना देशका हरेक संयन्त्रमा ‘नेसनल आउटलुक’ (देशको मुहार) प्रदर्शित होस् भन्ने थियो । यही कुरालाई आत्मसात गर्न नसक्नु हाम्रो दुर्भाग्य हो । समावेशितालाई बाध्यताका रूपमा स्वीकार्नुभन्दा लोकतन्त्रवादीले संस्कारका रूपमा स्वीकार्नु पर्छ भन्ने गणेशमान सिंहको मान्यतालाई आत्मसात गर्ने हो भने जातीय द्वन्द्वको खतरनाक जोखिमको अन्त्य गर्न सकिन्छ ।
वीर गणेशमान सिंहप्रति हार्दिक श्रद्धञ्जली ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, असोज २, २०७३ १५:२७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्