राजपत्रमा प्रकाशित भएअनुसार श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक साउन १ गतेबाट कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो । भदौ महिनाको तलब निकासा हुने बेला हुँदासमेत त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा नभएकाले सन्देह उत्पन्न हुन थालेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघले भदौ १३ गते गरेको उपत्यका शाखा तथा एसोसियट भेलामा गोर्खापत्रमै न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नभएको बहस चलेको थियो । 

नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारलाई पत्रकार न्यूनतम पारिश्रमिक पूर्ण कार्यान्वयनका लाथि १५ दिनको म्याद दिएको छ । कार्यान्वयनमा सरकारको कुनै चासो नदेखिए आन्दोलनमा जान बाध्य हुने महासंघले यसअघि नै जनाइसकेको छ । 

पत्रकार न्यूनतम पारिश्रमिक राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि केही संचार प्रतिष्ठानले आफ्ना अस्थायी  पत्रकार तथा कर्मचारीलाई करारमा परिवर्तन गरेको गुनासो पत्रकारहरूबाटै सुनियो । अहिलेको महँगीअनुसार पत्रकारलाई तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५०० रुपैयाँले उसको गर्जो टर्छ होला ?

प्रेस काउन्सिल, नेपालले पत्रकारलाई ‘छापा, विद्युतीय तथा अनलाइनजस्ता कुनै पनि प्रकृतिका सञ्चार माध्यय वा समाचारमूलक कार्यक्रम उत्पादन, वितरण गर्ने एजेन्सी वा संस्थामा समाचार सामग्री संकलन, उत्पादन, सम्पादन र सम्पे्रषणजस्ता कार्यमा आबद्ध प्रधान सम्पादक, सम्पादक, सम्पादक मण्डलका सदस्य, संवाददाता, स्तम्भ लेखक, स्वतन्त्र पत्रकार, फोटो पत्रकार, प्रेस क्यामरापर्सन, व्यङ्ग्य चित्रकार, कार्यंक्रम निर्माता तथा सञ्चालक, साजसज्जा दृश्य तथा भाषा सम्पादकजस्ता पत्रकारितामूलक कार्यसँग सम्बन्धित सञ्चारकर्मीलाई जनाउँछ’ भन्ने परिभाषा गरेको छ । 

नेपाल पत्रकार महासंघभित्र नेपालमा कार्यरत १० हजार ७७ श्रमजीवी पत्रकार रहेका छन् भने करिब १ हजार हाराहारीमा पत्रकार महासंघ बाहिरै छन् । त्यसैगरी २०७२ चैत्र मसान्तसम्ममा सूचना विभागको आंकडा हेर्दा ३ सय ४७ दैनिक पत्रिका देशभर सञ्चालनमा रहेका देखिन्छन् । त्यस्तै १ हजार २ सय ४१ साप्ताहिक र ८० वटा पाक्षिक पत्रिका दर्ता भएका छन् । यस्तै ३ सय ७३ वटा मासिक पत्रिका छन् भने द्वैमासिक ५४ र त्रैमासिक ७३ वटा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका देखिन्छन् । नेपालमा हाल ३१ वटा टेलिभिजन, ३८० वटा एफएम रेडियो र २ सय ९२ वटा अनलाइन पत्रिका दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका छन् । 

सामान्यतया नेपालमा एक जना श्रमिकले आपूm, पत्नी, छोराछोरी गरी चारजना परिवारका सदस्यको हेरचाह गरिरहेको हुन्छ । श्रमजीवी पत्रकारले पाउने १९ हजार ५०० रुपैँयाले एउटा परिवार कसरी तनावविना नै चलाउन सक्ला ? उसको पति वा पत्नी पनि जागिरे भए त खासै समस्या नपर्ला तर परिवारमा ऊ एक्लो जागिरे हो भने कमाएको पैसा जति सबै बालबच्चाको पढाइमै सकिन्छ । केले खाने ? केले डेरा भाडा तिर्ने ? बिरामी हुँदा के गर्ने ? चाडबाड आउदा के गर्ने ? इष्टमित्र, पाहुना आउँदा के गर्ने ?

हुन त बिदाको दिनबाहेक कोठामा भात नपकाउने पत्रकार पनि मैले देखेको छु । प्रायः अविवाहित एक्लै बस्ने पत्रकारको कोठामा भात कमै पाक्छ । तिनको डेरामा भात नपाक्नुमा अल्छी भएर वा पत्रकार सम्मेलनमा खाएको खाना कारण हुनसक्छ । यस्ता एक दुई पत्रकारबाहेक अरूले दुःखसुखका साथ परिवारकै लागि रातदिन नभनी संघर्ष गरिरहेका हुन्छन् । 

सञ्चार प्रतिष्ठानले आपूmलाई चाहिने पत्रकार वा कर्मचारी परीक्षा लिएर छानेर राख्छ भने उसको श्रमको उचित मूल्याङ्कन पनि हुनुपर्छ । कम्तीमा काम गरेपछि तोकिएको तलब लिन आन्दोलन त गर्नु नपरोस् न ! एउटा पत्रकारको सामान्य गुजारा पनि नचल्ने न्यूनतम पारिश्रमिक दिन नसक्ने सञ्चार माध्यमले आफूलाई राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम किन भन्नु ? आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउन नसक्ने सञ्चार माध्यम कसरी राष्ट्रिय सञ्चार माध्म हुनसक्ला ? आफ्ना कर्मचारीलाई न्यूनतम सेवा सुविधा दिन नसक्नेले किन सर्वाधिक विक्री हुने पत्रिका भनेर धाक लगाउनु ?

’क’ वर्गका भनिएका सञ्चार माध्यममा त कामदार तथा पत्रकारले न्यूनतम पारिश्रमिक पाएका छैनन् भने साप्ताहिक पत्रिकातिर ज्यालादारीमा काम गर्ने पत्रकारले तलब हैन सूचना विभागको परिचय पत्रको भरमा पत्रकारिता गरिरहेका छन् । कति त्यही कार्ड पाउने आशामा वर्षाैंदेखि सम्पादकको चाकरी गरिरहेका छन् । 

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले खण्ड ६६ संख्या १५ मिति २०७३ असार २८ गतेको नेपाल राजपत्र भाग ५ मा प्रकाशित सूचना खारेज गर्दै साउन २४ को २०७३ मा अर्को सूचना प्रकाशन गरेको छ । नेपाल सरकारबाट श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ को दफा ११ बमोजिम गठित न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसबमोजिम सबै सञ्चार प्रतिष्ठानमा २०७३ साउन १ गतेदेखि सञ्चार प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी तथा कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक लागु गर्न भनिएको छ । 

सञ्चार प्रतिष्ठानले पत्रकार तथा कामदारलाई सरकारले सिफारिस गरेको न्यूनतम पारिश्रम दिन सत्तैmन भने पत्रकारजस्तो जिम्मेवार तथा बौद्धिक श्रमको मूल्य कहाँ रहन्छ ? बरु त्यस्ता सञ्चार माध्यम बन्द गर्दा बेस हुन्छ । कर्मचारीको सेवासुविधा दिन नसकेर सञ्चार माध्यम बन्द भए पनि प्रेस स्वतन्त्रतामा कुनै संकुचन आउँदैन । श्रमजीवी पत्रकार मारेर आफँमात्रै कमाउने मनसाय भएका सञ्चालकले सञ्चार क्षेत्रमा हात नहाल्दै बेस हुन्छ । बरु, तिनले व्यवसाय परिवर्तन गरे राम्रो । 

ढिलै भए पनि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सञ्चार प्रतिष्ठानमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन र न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न निर्र्देशन समिति तथा अनुगमन समिति गठन गरेको छ । आशा गरौँ, अब कुनै श्रमजीवी पत्रकार भोकभोकै मर्न नपर्ला ।