भ्रष्टाचार, हेलचेक्य्राइँ र अकर्मण्यताले गाँजेको नेपालको सडक यातायातको मेरुदण्ड कुनै पनि बेला भाँचिने जोखिम बढेको छ । उत्तर –दक्षिण जोड्ने अधिकांश मार्गका मात्र हैन पूर्व–पश्चिम र काठमाडौं उपत्यकासँग यातायात सम्पर्क जोडिने सडकमा बनाइएको अधिकांश पुलहरू दिनहुँ जोखिमपूर्ण हुँदै गएका छन् । काठमाडौंलाई पूर्व र पश्चिम तराईसँग जोड्ने मुगलिङ–नारायणगढ सडक त झन् पूरै ध्वस्त हुने जोखिम बढेको छ । विस्तारका लागि खोस्रिएको भित्तामा गनिनसक्नु पहिरो गएको छ भने सडकको सतह भासिएकोसमेत समाचार आएको छ । राजधानीका सडकहरू पानीको निकास रोकिएकाले सानोतिनो झरी पर्नेबित्तिकै जलाम्य हुन थालेका छन् । विडम्बना, सरकार भने रेल र पानी जहाजको सपना बेच्न सकेकोमा आत्ममुग्ध देखिएको छ ।   

रेल र पानी जहाजको सपना देख्नै नहुने हैन । परन्तु, पूर्व–पश्चिम राजमार्गका जोखिमपूर्ण पुलपुलेसा, मुगलिङ–नारायणगढ र सिद्धार्थ राजमार्गका पहिराहरू, सहरभित्रका सडकमा पानी जम्ने समस्याको समाधान र विकल्प खोज्न बिर्सेर सपनामा रमाउनु भने आत्ममुग्धताकै कोटीको मनोरोग हो । मनोरोगजन्य भ्रममा शासकहरू अलमलिन थालेपछि देशको अधोगति सुरु हुन्छ । रोक्नै नसकिनेगरी अधोगतिमा जानुभन्दा पहिले नै थाम्न सकिएन भने असफल राष्ट्र बन्ने निश्चित हुन्छ । दशक लामो हिंसा र आतंकबाट पार भएर तंग्रिन लागेको मुलुकले शसकहरूको मूर्खतापूर्ण आत्मुग्ध लहड थेग्न सक्तैन । राजनीतिक संक्रमण समाप्त भयो भनिएको छ । जनताले २०७४ सालको संसदीय निर्वाचनमा ‘समृद्धि । स्थिरता’को लागि कम्युनिस्टहरूलाई प्रचण्ड बहुमत पनि दिएका छन् । भारत र चीन दुवै छिमेकीसँग अहिलेसम्मकै सबैभन्दा निकट र उत्तम सम्बन्ध कायम भएको दाबी प्रधानमन्त्री स्वयंले पटकपटक गरेका छन् । प्रतिपक्ष निकै कमजोर छ र नागरिक समाज प्रभावशाली छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले यथार्थपरक नीति अपनाएमा विकासको गति रोकिनेछैन ।

भत्कन लागेका पुलको  चिन्ता गर्नुको साटो शासकहरू भारत र चीनले ल्याइदिने रेलको चर्चामा मुग्ध छन् । काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने वैकल्पिक सडकहरूलाई पनि चालु अवस्थामा राखिएन भने मुगलिङ–नारायणगढ सडक लामो समयसम्म रोकिँदा ठूलो संकट उत्पन्न हुनेछ । यस्तै, पूर्वपश्चिम राजमार्गका पुलहरू भत्केर यातायात सम्पर्क टुट्यो भने फेरि भारतको भर पर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुनेछ । यसैले मुलुककै जीवन रेखाका रूपमा रहेका यी सडक र पुलको सुरक्षा र व्यवस्थापनमा सरकार युद्धस्तरमा लागोस् । नेपाली सेनालाई कारखाना चलाउन हैन पुलहरूको मर्मतमा खटाउनु उचित हुन्छ । राजनीतिक दलका नेताको संरक्षणमा चलाइएको राजमार्गमा पर्ने नदी र खोलाको दोहनबाट कम्तीमा पनि सडक र पुललाई जोगाउन पनि सरकारले प्रभावकारी कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्छ । सडक विस्तारको योजना निर्माण गर्न थालेकाले मर्मत सम्भारको कामलाई थाती राख्ने मूर्खता विगतमा धेरैपटक सरकारी अधिकारीले गरिसकेका छन् । गएको वर्ष खाल्टो पुर्न अस्वीकार गरेको भए जनताले काठमाडौं महानगरभित्र सडकमा रोपाइँ गर्नुपर्ने थिएन । यसैले ‘दिल्ली हाँक्ने’ गफ दिनुभन्दा जिम्मेवार अधिकारीहरूले धर्ती छाम्ने प्रयत्न गर्नु उचित हुन्छ । नत्र, ‘हर्राे नपाउने जाइफल धाउने’ भन्ने नेपाली उखान नेपालका आत्ममुग्ध शासकहरूको स्थायी प्रवृत्ति बन्नेछ ।