चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा भएका सकारात्मक पक्षलाई हटाएर मेडिकल माफियाको स्वार्थ पूर्ति गर्नेगरी नयाँ विधेयक बनाइएपछि प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले यसपटक कर्णालीको जुम्लामा आमरण अनशन थालेका छन् । आज बुधबार उनको पन्ध्रौं अनशनको १२ औं दिन हो । पहिलो अनशनदेखि नै सरकार र नागरिक समाज भने डाक्टरहरूले सेवा नरोक्तासम्म गम्भीर हुनेगरेको देखिएको छैन । यसैले, आफ्ना सहधर्मीको जीवन संकटमा पर्न थालेपछि चिकित्सक समुदाय पनि सधैँ नै आन्दोलित हुनेगरेको छ । डा. केसीको कर्मस्थल शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा सांकेतिक विरोध गरेर थालिने डाक्टरहरूको आन्दोलन देशव्यापी भएपछि भने सरकारले डा. केसीका माग पूरा गरेर सम्झौता गर्ने गरेको छ । अगिल्लोपटक केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुँदा पनि डा. केसीको अनशन उनका मागहरू पूरा गरिएपछि तोडिएको थियो । सरकार गम्भीर नभए देशैभर स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने चेतावनीसहित यसपटक पनि डाक्टरहरूले सांकेतिक हडताल सुरु गरिसकेका छन् ।

हडताल गर्दा बिरामीहरूलाई मर्का पर्ने, चिकित्सकको धर्मविपरीत हुने र जनमानसमा डाक्टरहरूप्रति वितृष्णा बढ्ने यथार्थप्रति पनि उनीहरू पक्कै सजग होलान् । यसैले बिरामीको सेवा छाडेर आन्दोलन गर्ने रहर डाक्टरहरूलाई पनि नहोला । तर, जनहितका लागि आफ्नै जीवन धरापमा राखेर सत्याग्रह गर्दा पनि सरकारबाट बारम्बार झुक्याइएका र लगभग एउटै माग पूरा गराउन पन्ध्रपटक अनशन गर्न बाध्य पारिएका ऋषितुल्य प्राध्यापकको ज्यान जोखिममा पर्दा डाक्टरहरू टुलुटुलु हेरेर बसिरहलान् भन्ने अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हुँदैन । डाक्टरहरू सडकमा जानुपर्ने अप्रिय अवस्था आउन नदिन कि त सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ नभए नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरू सरकारमाथि पर्याप्त दबाब पुग्नेगरी सडकमा उत्रनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा यी दुवै अपेक्षा अतिरञ्जित लाग्छ । यसैले डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि आन्दोलनमा उत्रेका डाक्टरहरूको हडताललाई समर्थन गर्न नसके पनि नैतिकरूपमा गलत भन्न सकिँदैन ।

अहिले सरकारका पक्षबाट डा. केसीको माग पूरा गर्दा सार्वभौम संसद्को भूमिका गौण हुने तर्क गरिएको छ । जनताको सार्वभौमसत्ता संसद्मा चुनिएका प्रतिनिधिले प्रयोग गर्ने हुन् । यसैले जनताका पक्षमा हुने कुनै पनि निर्णयबाट संसद्को मर्यादा वा भूमिका कम हुँदैन । बरु, हठ त्यागेर विवेक प्रयोग गरेकोमा संसद्को प्रतिष्ठा र साख बढ्नेछ । प्रधानमन्त्री ओलीलगायत सरकारी पदाधिकारी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का केही सदस्यहरूका अभिव्यक्तिले डा. केसीमात्र हैन जनसाधारणमा पनि सरकारप्रतिको विश्वास नामेट भएको छ । संसद्मा भएका छलफलहरू पनि निष्कर्षविहीन भए । सरकार मेडिकल माफियाका पक्षमा छ र डा. केसीको जीवन रक्षाप्रति पटक्कै गम्भीर छैन भन्ने छाप जनमानसमा परेको छ । यसैले डा. केसीले आफ्ना माग पूरा गरे वार्ता गर्नै पर्दैन भनेको हुनुपर्छ । तैपनि, वार्तालाई डा. केसीले अस्वीकार भने गरेका छैनन् । बरु, उनले वार्ता गर्ने भए जुम्ला आउन भनेका छन् । यसैले स्थिति धेरै जटिल नहुँदै डा. केसीको माग पूरा गरिए त्यो सरकारको महानता ठहरिनेछ । डाक्टरहरूलाई सडकमा जान नदिने हो भने सरकार र नागरिक समाज डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि तत्काल अगाडि सर्नुपर्छ ।