नेपालको संविधान, २०७२ मा बहुलवाद शब्द उल्लेख नभए पनि विभिन्न लोकतान्त्रिक संस्था र प्रावधानको व्यवस्था गरेर सर्वसत्तावाद कायम हुने बाटो छेकेको छ । यसैले सरकारका फाटफुट व्यवहार र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको बोलीका आधारमा वर्तमान कम्युनिस्ट सरकार सर्वसत्तावादी भइसक्यो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुनेछ । तर, हालैका केही व्यवहार र कथन हेर्दा सरकार सर्वसत्तावादी मानसिकताबाट निर्देशित भएको झलक भने देखिन थालेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा विशेषगरी मण्डलामा लगाइएको निषेधाज्ञा ‘कसैले भन्दैमा नहट्ने’ धारणा प्रकट गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । यस्तै, उनले काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न पनि ‘कसैले भन्दैमा नरोकिने‘ उद्घोष गरेका छन् ।

काठमाडौंमा कुनै आन्दोलन भइरहेको थिएन । निषेधाज्ञा आन्दोलन नहुँदै जारी गर्नुपर्ने विषय होइन । विरोध प्रदर्शनका लागि ठाउँ निर्धारण गर्नै खोजिएको भए यसलाई व्यापक छलफल गरेर निषेधबाट हैन विधिबाट व्यवस्था गरेको भए हुन्थ्यो । विरोध प्रदर्शनका लागि तोकिएको भनिएका ठाउँहरू अव्यावहारिक भएकाले पनि जनतामा शंका उत्पन्न भएको हो । टुँडीखेलको खुलामञ्चमा विरोध प्रदर्शन गर्ने उर्दी जारी गर्नुभन्दा पहिले सरकारले त्यस स्थानका बारेमा सामान्य जानकारी पनि नराखेको देखियो । अहिले सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा लागु नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । के प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतले आदेश दिए पनि निषेधाज्ञा नरोकिने भन्न खोजेका हुन् ? प्रधानमन्त्रीको आशय यही हो भने त्यो देशको दुर्भाग्य हो । यी कुनै पनि कथन वा व्यवहार लोकतन्त्रमा सह्य र स्वीकार्य हुनसक्तैनन् । 

यस्तै, काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षका लागि मेडिकल कलेज खोल्न रोक लगाउने प्रस्ताव पनि डा. केसीको नभएर सरकारले नै शिक्षाविद केदारभक्त माथेमाको अध्यक्षतामा गठन गरेको उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा आयोगको हो । चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा १० वर्ष नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नदिने प्राधवान रहेको थियो । यसैले यो व्यवस्थालाई पनि प्रधानमन्त्री ओलीले कसैले लाद्न खोजेको प्रावधान ठानेका वा भनेका हुन् भने त्यो सही भएन । गंगामाया अधिकारीको अनशनप्रति प्रधानमन्त्री ओलीको धारणा सार्वजनिक भएको छैन । तर, गृहमन्त्रीले त्यसलाई माओवादी विद्रोहको घटना भनेर सामान्यीकरण गर्ने प्रयास गरेका छन् । गंगामायाका बालक छोरा कृष्णप्रसाद घरायसी रिसइबीका कारण मारिएका हुन् । यसैलै माओवादी कार्यकर्ता संलग्न भए भन्दैमा कृष्णप्रसादको हत्याका लागि तत्कालीन नेकपा (माओवादी) हालको सत्तारुढ नेकपा (नेकपा)लाई दोष दिन मिल्दैन । त्यसैरी नै यस हत्यालाई राजनीतिक आवरणमा ढाकछोप गर्न पनि न्यायोचित हुँदैन ।   

संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत भएको सरकारका प्रधानमन्त्रीमा अठोट र अडानमात्र भएर पुग्दैन । राष्ट्रको नेतृत्व गर्न लचक र सुझबुझ पनि आवश्यक पर्छ । शक्तिले व्यक्तिमा दम्भ र अहंकार बढाउँछ । अहंकारले कसैको पनि भलो गरेको छैन । पुराणका कथाहरूमा अहंकारबाट नष्ट भएका शक्तिशाली व्यक्तिहरूको अनेकौं कथा छन् । इतिहासमा पनि त्यस्ता घटना प्रशस्त देखिन्छन् । निषेधाज्ञा जारी गरिएको वा विमानस्थलबाट प्रहरी लगाएर प्राज्ञिक व्यक्तिलाई फर्काइएका घटना त तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहकै प्रत्यक्ष शासनकालमा समेत देखिएकै हो । यसैले प्रधानमन्त्री ओली र उनको सरकारले दायित्व बोध गरेर नेपाली जनताप्रति उत्तरदायी हुन र दम्भ र अहंकार प्रदर्शन गर्न छाडेर समस्याको सम्बोधन गर्न लचिलो हुनसक्नुपर्छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले केही पहिले भारतसँगको प्रश्नमा कुनै विषयलाई जुँगाको विषय नबनाउने बरु जुँगा नै खौरिदिने भनेको सार्वजनिक भएको छ । भारतसँग हैन प्रधानमन्त्रीले देशभित्रका समस्याको सम्बोधनका विषयलाई जुँगाको सबाल नबनाऊन् । ज्यान जोखिममा भएका सत्याग्रहीसँग प्रधानमन्त्रीले अडान देखाउनुलाई पौरख र बुद्धिमानी मान्न सकिँदैन । शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले त संवादबाट समस्या समाधान गरेर तिनको मन जित्न पो पहल गर्नुपर्छ त ।