मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा ताती गर्दैछ । यति बेला शासनको बागडोर हातमा लिएकाहरूको नियत नबिग्रने हो भने नेपाली समाजले पनि संघीयतालाई सहजै आत्मसात् गर्नेछ । प्रदेशहरूको नामाकरणमा अहिलेसम्म देखिएको परिपक्वताले सकारात्मक संकेत गरेको छ । सबैभन्दा पहिले आर्थिक, सामाजिक र भौतिक विकासमा सबैभन्दा पछि परेको प्रदेश नम्बर ६ को प्रदेश सभाले आफ्नो प्रदेशको नाम कर्णाली राख्यो । कर्णाली प्रदेश सभाको सुझबुझको सबैले सराहना गरे । प्रदेश सभाले प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको सर्वसम्मतिमा  सबैका लागि स्वीकार्य साझा नाम छानेको थियो । अर्थात्, प्रक्रिया र परिणाम दुवै विवादरहित भए । त्यसपछि प्रदेश नम्बर ४ को प्रदेश सभाका बहुमतले पनि सुझबुझ देखायो र प्रदेशको नाम गण्डकी राख्ने निर्णय गरेको छ । 

गण्डकीको नामाकरणमा भने सर्वसम्मति हुनसकेन । मतदान प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउनु परेको भए पनि प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य दलहरू यसको नामाकरणमा एकमत देखिए । तर जातीयताका आधारमा प्रदेशको नाम राख्न चाहने दललाई पनि निषेध गरिएन र प्रस्तावमा मतदान गराइयो । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस जातीयताका आधारमा नाम राख्ने पक्षमा नभएपछि यस क्षेत्रका सबै समुदाय र भूगोलका लागि साझा नाम गण्डकी राखिनु स्वाभाविकै थियो । त्यसो त, प्रदेश सरकारले संकलन गरेको रायमा पनि बहुमत गण्डकीकैे पक्षमै थियो । यसैले प्रदेश सभाको मात्र हैन जनताको मत पनि गण्डकीकै पक्षमा थियो भन्नु अत्युक्ति हुँदैन । हुन पनि गण्डकी प्रदेशका सबै जिल्ला हुँदै एक वा एकभन्दा धेरै गण्डकीहरू बगेका छन् ।   

जातीयता झल्कने नाम राख्दैमा प्रदेशको स्वाभाविक संरचना वा विशेषता लोप हुने थिएन । तर, कुनै पनि जातीय समूहको बहुमत नभएको क्षेत्रमा जाति विशेषको प्रभुत्व झल्कने नाम राख्दा अरू समुदाय खिन्न हुनु वा उपेक्षित अनुभव गर्नु पनि अस्वाभाविक होइन । त्यसमाथि दशक लामो सशस्त्र विद्रोहका क्रममा माओवादीले ‘पहिचान’का नाममा नेपाली समाजमा जातीय विद्वेषको बीउ रोप्ने चर्कै प्रयत्न गरेका थिए । त्यसको रन्को अहिलेसम्म पनि बेलाबखत सुन्ने गरिन्छ । गण्डकी प्रदेश सभामा जातीय नामाकरणका पक्षमा व्यक्त झिनो मत र पोखराका सडकमा गरिएका प्रदर्शन त्यही जातीय विद्वेषको पक्ष पोषण गर्ने माओवादी राजनीतिको अवशेष हो । निर्वाचित प्रदेश सभाले जातीय विद्वेष र विखण्डनको प्रयासलाई अस्वीकार गरेर प्रौढता देखाएको छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा समाहित पूर्व माओवादीहरूले पनि जातीयताको भासबाट आफूलाई मुक्त गरेका छन् । नेपालको लोकतान्त्रिक विकासका क्रममा यो सकारात्मक सन्देश हो । 

राजनीतिले समाजमा विभाजन र विद्वेष बढायो भने लोकतन्त्रसँगै जान सक्तैन । यसैले कर्णाली र गण्डकीको नामाकरण अरू प्रदेशका लागि पनि अनुकरणीय उदाहरण बन्नु उचित हुनेछ । कतिपयले कर्णाली वा गण्डकीको नामाकरणमा पञ्चायतको अवशेष देख्न सक्छन् । त्यो व्यक्तिको दृष्टिमा निर्भर हुन्छ । पञ्चायत कालमा देशको नाम पनि त नेपाल नै थियो । कर्णाली वा गण्डकीजस्ता साझा नाम पञ्चायत लागु हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै थिए र सम्बन्धित भूगोलमा ती नदीहरू बगुन्जेल रहिरहनेछन् । त्यस्तै अजर अमर र साझा नामहरू सबै प्रदेशले खोज्न र रोज्न सक्नुपर्छ । गण्डकीकै जस्तो अभ्यास गरेर नाम संकलन गर्ने र बहुमतले सुझाएको नामाकरण गर्ने गरे पनि हुन्छ । प्रदेशको नाममा सबैले अपनत्व अनुभव गर्ने र कसैले पनि आफूलाई होच्याइएको ठान्न नपर्नेगरी छनोट गर्नुपर्छ । अब निर्जीव यन्त्रवत् लाग्ने अंकहरूको साटो छिटै नै सबै प्रदेशका जीवन्त र स्वीकार्य साझा नाम राख्न प्रदेश सभाहरू सफल होऊन् । यसमा बाटो देखाएकोमा कर्णाली र त्यसको अनुसरण गरेकोमा गण्डकी प्रदेश सभाका सबै सदस्यहरू बधाई र धन्यवादका पात्र भएका छन् ।