site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
Ghorahi CementGhorahi Cement
Agni Group
Global Ime bank
कहिले काहीँ 'बाघ कराउने र बाख्रो हराउने' एकैपटक पर्नसक्छ । त्यसैका भरमा बाख्रो बाघैले खायो भनिहाल्न मिल्दैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले माओवादी नेताले लडाकुका नाममा लिएको पैसामा भ्रष्टाचार भएको भन्ने विषयमा छानबिन थालिएको जानकारी शुकवार साँझ दिएको छ । त्यही दिन दिउँसो सर्वोच्च अदालतले आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा पुनरावलोकन हुने परमादेश जारी गरेको थियो । अदालतले परमादेश गरेकै दिन माओवादी नेताहरूमाथि छानबिनको जानकारी दिइनुलाई केहीले प्रतिशोध वा प्रत्याक्रमणका रूपमा अर्थ्याउन खोजेको देखिएको छ । धेरै वर्ष पहिलेको मुद्दामा संयोगले एउटै दिन त्यस्तो निर्णय हुँदा सन्देह हुनु स्वाभाविकै भए पनि अन्यथा प्रमाणित नहुँदासम्म अख्तियारको नियतमा शंका गर्नु अन्याय हुन्छ ।
 
शान्ति प्रक्रियामा आएपछि तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का अधिकांश नेताको मूल ध्याउन्न नै राज्यको ढुकुटीको अत्यधिक दोहन गर्नु रहेको देखिएको थियो । लडाकुलाई शिविरमा राखिएपछि उनीहरूको संख्यासमेत बढाएर राज्यको ढुकुटीबाट करोडौं रुपैयाँ लिइएको खुलासा उति बेलै भएको थियो । पैसा लिने बेलामा देखाइएको लडाकुको संख्या र अन्ततः समायोजन हुने समयसम्म रहेको संख्यामा अत्यन्त फराकिलो अन्तर देखिन्छ । यसैले पनि लडाकुका नाममा माओवादी नेताहरूले भ्रष्टाचार गरेको सन्देह जनमानसमा समेत व्याप्त छ । अर्कातिर पूर्व लडाकुहरूले तिनका नाममा निकासा भएको रकम हिनामिना भएको आरोप लगाएका थिए । त्यसको छानबिन गर्न माओवादीले समिति गठन गरे पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेन । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि केही माओवादी नेताको रहनसहन र जीवनशैलीमा देखिएको भड्किलो परिवर्तनले पनि भ्रष्टाचारकै सन्देह बढाएको छ । अरू सानातिना भ्रष्टाचारले त्यति ठूलो र भड्किलो परिवर्तन सम्भव हुँदैन । यी सबै कारणले अख्तियारले छानबिनमा देखाएको सक्रियतालाई सन्देह गर्नुभन्दा सकारात्मक दृष्टिबाट हेर्नु उचित देखिन्छ । अख्तियारले लामो समय लगाएर छानबिन गरेर नै माओवादी लडाकुका तत्कालीन उच्च पदाधिकारीलाई प्रमाण पेस गर्न भनेको हुनुपर्छ । हुनत, आयोगमा स्पष्टीकरण दिन बोलाइएका लडाकुका उच्च अधिकारीको नामावली सार्वजनिक गरिएको छैन । तर, अहिले सरकार र संवैधानिक पदमा रहेकालगायत केही माओवादी नेता त्यस्तो छानबिनको घेरामा परेको अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ ।
 
साँचोझुटो छुट्ट्याउने पोलिग्राफले पनि सायद नियत खुट्याउन सक्तैन । सामान्यतः दोषी प्रमाणित नहुँदासम्म व्यक्तिले शंकाको सुविधा पाउँछ । यसैले अन्यथा प्रमाणित नहुँदासम्म अख्तियारका पदाधिकारीको नियतमा शंका गर्नु उचित हुँदैन भने अदालतबाट ठहर नहुँदासम्म माओवादी नेतालाई पनि भ्रष्ट भन्न पनि सकिँदैन । यसैले, सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेशकै प्रतिक्रियामा अख्तियारले मुद्दा चलाउने जानकारी सार्वजनिक गरेको मान्नु पनि विवेकसम्मत र न्यायोचित हुँदैन । एकातिर, अदालतको प्रक्रिया लगभग स्वचालितरूपमा चल्छ भने अख्तियारकै कामबारबाही पनि व्यक्तिभन्दा समूहका आधारमा सञ्चालित हुन्छ । यसैले पनि छानबिन गर्ने अख्तियारको निर्णय स्वाभाविक देखिन्छ । अदालतको परमादेशपछि उही दिन अख्तियारको निर्णय सार्वजनिक हुनुलाई अहिले संयोगमात्र ठान्नु उचित हुनेछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै इतिहासमा सायद यो मुद्दा सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण, धेरै रकम हिनामिना भएको र धेरै जना उच्च पदस्थहरू संलग्न भएको मुद्दा हुनेछ । यसैले यसमा कस्तै प्रकारको दबाब परे पनि अख्तियारले सम्झौता गर्नु हुँदैन । यस मामिलामा अख्तियारले सही छानबिन र अभियोजन गर्न सकेमा नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठूलो उपलब्धि हुनेछ । सर्वोच्च अदालतको परमादेशमा जस्तै अख्तियारको निर्णयमा पनि प्रतिशोध वा पूर्वाग्रहको सन्देह नगरौँ । न्यायिक मनको पालना भएको र हुने अपेक्षा राखौँ ।
NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: शनिबार, असोज १, २०७३  १८:३५
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC