प्रधानन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिनअघि एक कार्यक्रममा प्रजातन्त्र गए के आउँछ र प्रजातन्त्र गए कहाँ जान्छ ? भन्ने सार्वजनिक प्रश्न गर्नुभएको थियो । त्यस्तो प्रश्नको जबाफ इतिहासले दिइसकेको भन्ने ठानेर उहाँको यो प्रश्नको उत्तर कसैले दिएन होला  । तर, यो प्रश्न प्रधानमन्त्रीले मुलुकमा एकाधिकारवादी अधिनायक प्रवृत्ति देखिन थालेको भन्ने दाबी गरिरहेका नेपाली काग्रेसलगायत प्रतिपक्षी दल र लोकतन्त्रवादी नागरिक समाजका अघिल्तिर राख्नुभएको हो । दलहरु वा नागरिक समाजले आफूलाई अलोकतान्त्रिक चित्रित गर्दै औंला उठाएकोमा प्रधानमन्त्री ओलीको चित्त दुःखाइ हुनसक्छ । आफ्नो प्रजातान्त्रिक छविमाथि लाग्न थालेको दागप्रति उहाँको गुनासो वा सतर्कता दुवै अर्थ त्यस प्रश्नमा निहित होला ।

प्रधानमन्त्रीलाई लाग्दो हो, म चौध वर्ष जेल बसेको, केका लागि ? प्रजातन्त्रका लागि । लाग्न सक्छ । तर, लामो जेल बसाइ नै प्रजातन्त्रको पहरेदार हुनसक्दैन भन्ने थाहा हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई धेरै छ । तपाईँको जेल बसाइको आदर्श प्रजातन्त्र थियो कि सर्वहाराको वर्गीय अधिनायकवाद ? प्रधानमन्त्री ज्यू तपार्इँको प्रजातान्त्रिक प्रतिबद्धताप्रति कोही पनि प्रश्न गर्न चाहदैनन् र गर्न नपरोस् भन्ने नै चाहन्छन् । नागरिक समाजका पात्रको पहिचान बनाएकाहरूको चिन्ता र चासो प्रधानमन्त्री र उहाँले नेतृत्व गरेको सरकार कतै अधिनायकवादतिर वा अलोकतान्त्रिक व्यवहारतर्फ नजाओस् भन्ने  सुझावको अर्थमा आएको छ । यस्तो चिन्तालाई गलत अर्थमा टिप्पणी गर्ने र हल्का जबाफ दिने कुरा बनाउँदा कसैको चित्त बुझ्दैन । त्यो पनि प्रजातान्त्रिक प्रणालीको प्रधानमन्त्रीले । आरोप नै किन नहोस् ,त्यसलाई पनि चिन्ता मानेर सकारात्मक अर्थमा लिइयो भने सुधारको बाटो देखिन्छ वा खुला हुन्छ । समीक्षाले प्रजातान्त्रिक प्रणाली, पद्धति र पहिचानलाई उम्दा बनाउन सकिन्छ । आरोप मात्रै हो भने त त्यसमा चिन्ता गर्नै पर्दैन, त्यो स्वतः निरर्थक भइजान्छ । 

प्रतिपक्षी दल र नागरिक समाजका पात्र प्रतिनिधिले सरकारी व्यवहारको केही उदाहरण दिएर एकाधिकारवादी शैलीप्रति औँल्याएका हुन् । ‘बाघ कराउने र बाख्रा हराउने’ भनेजस्तै अनुदारवादी कम्युनिस्ट पाठशालाबाट प्रशिक्षितहरुको  सत्ता सञ्चालन शैली कतै आदेशात्मक, कतै निषेधात्मक र कतै आवेशात्मक भएको उनीहरूले सप्रमाण भनेका छन् । कम्युनिस्ट सिद्धान्त र व्यवहार निषेधात्मक नै हो,जहाँ स्टालिन र लेनिन भेटिन्छन् । कम्युनिस्ट पार्टीको एकाधिकार रहेको सत्ता विचार विविधताप्रति असहिष्णु तथा स्वतन्त्र दर्शनबाट प्रेरित आर्थिक, साहित्यिक र सांस्कृतिक विषयप्रति पनि अनुदार रहनुको प्रमाण विगत मात्रै होइन, वर्तमान पनि हो । कम्युनिस्ट मोह त्याग्न नसकेका तर रुपान्तरित लोकतन्त्रवादी दाबा गरिएका हाम्रा शासकहरुको धङधङगी कस्तो होला ? यो प्रश्न बडो रोचक छ । यी दुई राजनीतिक दर्शन बिल्कुल भिन्न हुन् । दर्शनको शिखण्डीकरण कति गर्ने हो ? तर राजनीतिमा शिखण्डी स्वीकृत नै छ । 

संसदीय लोकतन्त्रविरुद्ध एक दशकको हिंसाचारमा करिब अठार हजार सपुतको बाँच्न पाउने मूलभूत मानवीय अधिकार हरणको कारक बनेको माओवादीलाई तपाईंहरू र स्वयं माओवादीको सहमतिमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गहुँत छर्की दिनुभएको हो । अहिले माओवादीमाथि लागेको आरोप मेटाउन त्यो पुच्छर नै काटिदिएर नेकपा (नेकपा)मात्रै हुनखोज्ने माओवादी र त्यसलाई काँध थापिदिने तपाईं नेकपा(एमाले) अध्यक्ष ओलीले ठीक गर्नुभएको छ । त्यसका लागि एमाले काट्न तपाईं पनि तयार हुनुभयो । यसरी नेकपा माओवादीले माओवादको अपजस र कृत्यलाई प्रायश्चित्त दान गरेको छ । कुनै दिन त्यही पार्टीका नेता डा.बाबुराम भट्टराईले पनि  माओवादको अपयशबाट मुक्त हुन नयाँ शक्तिको सपना देख्नुभएको हो । यस्तो पुच्छर हटाइदिएपछि एमाले र माओवादीवीच एकता वा सम्मिलनको बाटो खुल्यो । यससँगै जबज पनि हट्यो र नयाँ जनवाद पनि गयो । यसो हुनु लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता हो र ? स्मरणीय छ, एमालेले आफूलाई अब्बल प्रजातन्त्रवादी दाबा गर्ने एउटा सूत्र थियो – जबज (जनताको बहुदलीय जनवाद)।नेता मदन भण्डारीको सिर्जना । त्यसलाई नै ब्रह्मनालमा सुताएपछि,बाँकी के रह्यो ? कम्युनिस्ट कि प्रजातन्त्र ? उता सि जिङपिङको अभ्युदयमा माओवादको अवशान हुनैपर्ने थियो कि ?

अब केही व्यावहारिक पक्ष हेरौँ । स्वाभाविकरूपमा दार्शनिक सन्देहमा रहेका कम्युनिस्टहरुको वर्तमान सरकारको व्यवहार प्रजातन्त्र अनुकूल छैन । प्रजातन्त्रको प्रमाणपत्र कसैले दिने होइन आफँैले लिने र व्यवहारले आर्जन गर्ने हो  । यो कुरामा सरकार चुक्दै गएको छ । जस्तो प्रधानमन्त्रीले गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको अनुसन्धान विभागलगायतका अन्य संयन्त्र पनि आफू मातहत खिच्नुभएको छ । यसरी तिनको अधिकार र अर्थ आफूमा केन्द्रित गर्नु प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरणको प्रतिकूल हो, एकाधिकारको द्योतक भयो । त्यस्ता संस्थालाई पूर्ववत् संरचनामा रहन दिएर थप गतिशील, सशक्त र परिणामदायी बनाउँदा प्रणाली र प्रधानमन्त्रीका लागि सुहाउँदो काम हुन्थ्यो ।

अनुदारताको अर्को उदाहरण विरोध प्रदर्शनका लागि देशभर ठाउँ तोकिनुबाट स्पष्ट हुन्छ । कारण दिएर, तोकिएका फलानो, फलानो ठाउँमा विरोध प्रदर्शन नगरिदिनु होला भनेको भए तै बिसेक मानिन्थ्यो । अहिलेको उर्दी त उल्टो छ । विरोध गरे खबरदार भन्ने शैलीको छ । सबै नेपाली पञ्च, सबै पञ्च नेपाली भन्ने पञ्चायती शासकहरूले ठाउँमात्रै होइन, विरोध र विरोधीलाई नै निषेध गरेका थिए,त्यो टिकेन । प्रजातन्त्र र जनअधिकारका लागि लडेको बताउनेहरूले ती दिन बिर्सिएका हुन् कि ?  सत्ताधारीहरूको स्मरण  यतिचाँडै खुइलिनु त नहुने हो, वा निर्दलीय  पञ्चायतको भूत सवार भयो ? कसरी ती दिन बिर्सिइए ? अर्कोतर्फ पत्रकारिता पनि सशंकित हुन थालेको छ । किन हो ? लेखक खगेन्द्र सँग्रौलाले अहिले मुलुकको समुच्चा पत्रकारितालाई ‘गोरखापत्र’ भनी टिप्पणी गर्नुभएको छ । यस विषयमा धेरै लेख्न किन पर्दैन भने पत्रकारिताका माध्यमहरू आफैँं लेख्न, बोल्न सक्षम छन्, रहनुपर्छ ।  

यतिबेला प्रतिपक्षले माग गरेको संवैधानिक विषयमा पनि सरकारी पक्षले अनुदार, ओठे जबाफ दिएको छ । विषय समाभुख र उपसभामुख भिन्न दलबाट हुनुपर्छ, भन्ने संवैधानिक प्रावधानको हो । सरकारी पक्षले यी पदमा निर्वाचित भएपछि ऊ कुनै दलमा आबद्ध रहँदैन त्यसकारण संविधानको त्यो प्रावधान लागु हँुदैन भनी रहेको छ । त्यसो हो भने भिन्न दल, किन भनिन्थ्यो ? कुनै दलसँगको आबद्धता निर्वाचित भएपछि स्वतः खारेज हुने भने पुग्ने थियो । यसलाई प्रतिपक्षले भागबण्डा खोजेको सत्तापक्षको आरोप छ । सरकारी पक्ष यो प्रावधानलाई उम्मेदवारी दिने बेलासम्मको हो भनी स्वार्थका लागि वैधानिक व्यवस्थामाथि प्रहार गर्दैछ । यो व्यवस्था संसद्को सन्तुलनका लागि हो भन्ने सामान्य अर्थप्रति पनि सरकार बुझपचाइ रहेछ । संविधानको मान्यता कायम होस् भन्ने प्रतिपक्षको स्वाभाविक अपेक्षालाई उपेक्षा गर्दै छ ।   विधि, लोकतन्त्र र सुशासनका लागि लडेको दाबा गर्ने प्रधानमन्त्री अनुचरहरूको अवैधानिक बोलीमा किन मौन बस्नुहुन्छ ? राजनीतिक समझको एउटा स्पष्ट कुरालाई अदालतको कठघरामा पुर्याएर उपचार खोज्ने बिरामी सरकारी व्यवहारको लाज छोप्न गाह्रै होला । तर, विषय संवैधानिक व्याख्याका लागि न्यायालयसम्म पुगेकाले मर्यादाको ख्याल गर्दै थप भन्नु आवश्यक भएन । लोकतन्त्रमा संसद्, सडक र सञ्चार प्रायः प्रतिपक्षकै हुन्छ भन्ने मर्म पनि भुल्नु भएन । 

सरकारले अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा विधेयक पनि आलोचित बन्यो । आफैँले समेत अनुमोदन गरेको अध्यादेशका प्रावधानलाई बटारबुटुर पारेर, माथेमा आयोगको प्रतिवेदन प्रतिकूल ल्याइएको स्वास्थ्य विधेयक स्थगित गर्न सरकार बाध्य भयो । विगत सम्झौताविपरीत ल्याइएको त्यो विधेयकविरुद्ध अनशन बस्न जुम्ला पुगेका डा. गोविन्द केसीप्रति सरकारको व्यवहार भने तानाशाही शासकको भन्दा फरक छैन । उनी पुग्नु एक दिनअघि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर अस्पतालसम्म पनि उनलाई जान दिइएन । पक्राउ गरिएको र अँध्यारो,फोहर र दुर्गन्धित कभर्डहलको कोठामा थुनिएको जानकारी सञ्चारमाध्यमले प्रवाह गरेका छन् । स्थानीय प्रशासनले उनको उपचारमा समेत व्यवधान पुर्याएको खबर आएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको ठूलो तप्का, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र स्थानीय बासिन्दाको व्यापक समर्थन प्राप्त एक सम्मानित नागरिकका लागि सरकारको यस्तो अशिष्ट व्यवहारले प्रजातन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रताको पुष्ट्याइँ गर्दैन ।  छोराको हत्यारालाई कारबाही हुनुपर्ने न्यायालयको आदेश कार्यान्वयन  होस् भनी माग राखेर आमा गंगामायाले अनशन बस्नुपर्ने अवस्थाले विधि, सुशासन र नागरिक अधिकारको सुरक्षा छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ  । यही मागमा गंगामायाका पति नन्दप्रसादले ज्यानै गुमाए । सत्याग्रहीहरूप्रतिको यस्तो निर्मम उपेक्षा प्रजातन्त्र हो र सरकार ?  

प्रधानमन्त्री ज्यू नागरिक समाजले उल्लिखित उदाहरणसहित विनम्रतासाथ औँल्याएको कुराप्रति तपाईँको संवेदनशील उत्तरको प्रतीक्षा छ । जबज छोडेपछि झन् घनीभूत दार्शनिक र सैद्धान्तिक सन्देहको धरातलमा तपाईंले नेतृत्व गरेको  सरकारको आदेशात्मक, निषेधात्मक, आवेशात्मक र उपेक्षात्मक  व्यवहार अहिलेको यथार्थ वा संयोग हो कि प्रजातन्त्रवादी नेपालीले गरेको चिन्ता मात्रै ? समयले त जबाफ देला, समयको प्रतीक्ष गर्नुपर्ला ।