करिब ५० अर्ब डलरको चिनियाँ सामानमा अमेरिकाले २५ प्रतिशत कर लगाएको सन्दर्भमा चिनियाँ पत्रपत्रिकामा गत साता ‘‘बुद्धिमानले पुल बनाउँछ भने मूर्खले पर्खाल लगाउँछ’’ भन्ने कथन व्यापक भएको थियो । दुर्भाग्यवश, अमेरिकाको एकलकाँटे शैली कर नीतिभन्दा बाहिर पनि विस्तार भएको छ र यो मूर्खतापूर्णमात्र हैन अनैतिक पनि छ । साथै, यसले बँचेखुचेको पाश्चात्य नैतिक मान्यता पनि समाप्त पारेको छ ।
व्यापारका हकमा त चीनले तत्कालै ५० अर्ब डलर बराबरको अमेरिकाबाट हुने आयातमा कर लगाएर उत्तर दिएको छ भने युरोपेली युनियन, मेक्सिको र क्यानाडाले स्टिल र अल्म्युनियममा अमेरिकाले लगाएको करको प्रतिवाद गर्दैछन् । यस्तो विवाद बढ्दै गयो भने त्यसले अमेरिकी उपभोक्ता, व्यापारी र कामदारका साथै संसारभरकै मानिसहरूलाई क्षति पुग्नेछ ।
यसभन्दा पनि खराब त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आप्रवासमा शून्य सहनशीलताको नीति भएको छ । अमेरिकी सीमाभित्र अवैधरूपमा प्रवेश गर्ने वयस्क आप्रवासीलाई हिंस्रक अपराधीलाई जस्तो व्यवहार गरिन्छ । यसको अर्थ शरणार्थीलाई समेत मुद्दा चलाउनु अझ त्यसभन्दा पनि विवादास्पद त बालबालिकालाई आमाबाबुबाट अलग्याएर थुनामा राख्नु हुन पुगेको छ । करिब २ हजार ३०० भन्दाबढी केटाकेटी शिविरहरूमा राखिएका छन् ।
राजनीतिक दबाब परेपछि ट्रम्पले बालबालिका र तिनका आमाबाबुलाई एकै ठाउँमा थुनामा राख्ने कार्यकारी आदेश जारी गरेका छन् । तर, संघीय अदालतमा मुद्दा चलिरहेकाले त्यो आदेश नै गैरकानुनी हुनसक्ने भएकाले उनीहरूमाथि मुद्दा चलाउने कार्य जारी रहनेछ भने अलग्याइएका परिवारलाई पुनर्मिलन गराउने कुनै योजना बनाइएको छैन ।
परिवारलाई अलग्याउने ट्रम्प प्रशासनको नीतिको अनपेक्षित समूहबाट समेत चर्को आलोचना भएको छ । इराक र अफगानिस्तानमा अमानवीय आक्रमण गर्ने राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसको पत्नी लाउरा बुसले समेत ट्रम्पको नीतिको आलोचना गरिन् । उनले ‘‘ (आप्रवासी परिवारलाई अलग्याएर मुद्दा चलाउने कार्य) अमेरिकी नागरिक र गैरअमेरिकी जापानी वंशका व्यक्तिहरूबीच भेदभाव गरेर दोस्रो विश्वयुद्धमा शिविरमा थुनामा राखिएको अमेरिकी इतिहासकै लज्जास्पद घटना’’ भन्दै त्यससँग तुलना गरेकीछन् ।
ट्रम्पकै पत्नी मेलाइनाले समेत आफ्ना प्रवक्तामार्फत् आफू बालबालिकालाई परिवारबाट अलग्याइएको ‘हेर्न नरुचाउने’ घारणा प्रकट गरेकीछन् । करिब पन्ध्र सय जनालाई राजनीतिक बन्दीलाई थुनामा राख्ने चीनले समेत बालबालिालाई परिवारबाट अलग्याइएको घटनाको निन्दा गरेको छ । यसरी चीनजस्ता मुलुकबाट समेत मानव अधिकारको भाषण सुनेगलत्तै संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद्बाट अमेरिकालाई फिर्र्ता बोलाएर ट्रम्पले यस्ता मुलुकलाई पनि अमेरिकालाई उपदेश दिने मौका दिएका छन् ।
लामो समयदेखि अपनाइएको मूल्यहरूमा विचलन ल्याउने नीति अपनाउने मुलुकमा अमेरिकामात्र भने छैन । इटालीमा नयाँ दक्षिणपन्थी सरकारले रोमा जनसंख्यालाई लखेट्न थालेको छ र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री म्याटेओ साल्विनीले उद्धार गरिएका शरणार्थी लिएर आएका पानी जहाजलाई समुद्रमै फर्काउन थालेका छन् ।
हंगेरीले कुनै गैरसरकारी संस्था वा व्यक्तिले अवैध आप्रवासीलाई सहयोग गरे दण्डनीय अपराध ठहरिने तथाकथित ‘स्टप सोरोज ल’ अपनाएको छ । यो कानुनको नाम हंगेरीमा जन्मेका लगानीकर्ता तथा ओपन सोसाइटी फाउन्डेसनका संस्थापक जर्ज सोरोजप्रति लक्षित गर्दै राखिएको हो । हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बानले सोरोजमाथि युरोपेली मुलुकहरूलाई कमजोर बनाउन व्यापक आप्रवासनलाई प्रोत्साहित गरेको अविवेकपूर्ण आरोप लगाएका छन् ।
यी सबैबाट नैतिक मूल्यवान नेतृत्वको संकट गहिरो हुँदैगएको स्पष्ट भएको छ र यसले व्यापार युद्ध वा अनियन्त्रित आप्रवासनले भन्दा बढी क्षति गर्न सक्छ । यस प्रकारको नेतृत्वमा नैतिक मूल्यको संकटले निर्मम नीतिहरू त लागु गराउँछ नै चीन र रुसका जस्ता सरकारहरूलाई औचित्यपूर्ण र विश्वसनीय बनाउने जोखिम हुन्छ ।
यस्तो हुन थालिसकेको छ । रुसले सन् २०१४ मा क्रिमियालाई आफ्नो मुलुकमा गाभेपछि साख गुमाएको सेन्ट पिटर्सबर्ग इकोनोमिक फोरम फ्रेन्च राष्ट्रपति इमानुयल म्याक्रों, जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबे र अन्तर्राराष्ट्रिय मुद्रा कोषका अध्यक्ष क्रिस्टि लेगार्ड सहभागी भएको बैठक रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको अध्यक्षतामा सञ्चालन गरेर पुनः क्रियाशील बनाइएको छ ।
यी व्यक्तित्वहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न पुटिनले क्रिमिया हडप्नेजस्तो गल्ती नगर्ने वा लोकतन्त्रप्रति पुनःप्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने वा विधिको शासन पालना गर्नेजस्ता कुनै वचन दिनु परेन । बरु त्यो फोरमको बैठकलगत्तै कोरियाका हडप्ने बेलामा रुसद्वारा थुनामा राखिएका युक्रेनियन फिल्म निर्माता ओलेग सेन्टोवले रुसमा थुनामा रहेका ६४ जना राजनीतिक बन्दीहरूका तर्फबाट अनशन सुरु गरेका छन् ।
एकातिर सेन्टोव र अरू १५० जना धार्मिक तथा राजनीतिक बन्दीहरूलाई थुनामा राखेकोमा पश्चिमी सरकारहरूले रुसको आलोचना गर्दै विज्ञप्ति जारी गर्छन् भने अर्कातिर यस्तो व्यवहार गर्ने पुटिनको रुसलाई एक्ल्याउने प्रतिबद्धता भने तिनमा कमजोर हुँदैगएको छ । त्यसका साथै नैतिक मूल्यविहीन आन्तरिक नीति र पश्चिमी राष्ट्रहरूको ‘नैतिक नेतृत्व‘को दाबी झन् झन् खोक्रो हुँदैगएको छ ।
अहिले पुटिन र उनका चिनियाँ समकक्षी सी जिनपिङ पश्चिमी आलोचनालाई उपेक्षा गर्न अझ बढी स्वतन्त्र भएकामात्रै हैनन् पुल बनाएको नाममा फाइदा लिन अग्रसरसमेत हुन थालेका छन् । यो उपमामात्र भने हैन । पुटिनको नेतृत्वमा रुसले क्रिमियालाई रुसको मुख्य भूमिसँग जोड्नेलगायत आधार दर्जन जति पुल बनाएको छ । विश्व कप फुटबल खेलभन्दा पहिले सुरु गरिएको यस्ता परियोजनाहरू राम्रा देखिन्छन् । भोक हडताल त राम्रो देखिँदैन । भाग्यवश पुटिनका लागि राष्ट्रवादले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूको वैधता कमजोर बनाएको र नैतिकता अपेक्षाकृत अहिलेसम्मकै कमजोर हुन पुगेको विश्व अनुकूल हुन पुगेको छ । र ट्रम्प, पुटिनहरूका लागि समय खराब पनि देखिँदैन ।
परन्तु, अमेरिकाको लोकतान्त्रिक मूल्यको क्षयका लागि ट्रम्पलाई मात्रै दोष दिन भने मिल्दैन । अमेरिकाको मानव अधिकार स्थिति खोटरहित त छँदै थिएन । राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनको कार्यकालमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत स्थापना गर्ने निर्णयको विरुद्ध मतदान गर्ने ७ राष्ट्रमा अमेरिका पनि थियो । त्यसपछिका सबै अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा सम्मिलित हुन इन्कार गर्दैआएका छन् । त्यसपछि बुसको सनकपूर्ण आतंकविरुद्धको युद्ध होस् वा बाराक ओेबामाको लिबिया, सोमालिया र यमनमाथिको सैनिक हस्तक्षेप सबैमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अतिक्रमण भएको छ । स्पष्टै छ, विश्वका सम्झौता र संरचना उल्लंघन गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपतिमा ट्रम्पमात्रै छैनन् ।
युरोप पनि चोखो छैन । पुटिनले औँल्याएजस्तै रुसको क्रिमिया गाभ्ने निर्णयको पश्चिमको आलोचनामा द्वैध मापदण्ड देखिन्छ । इयुले अमेरिकाको समर्थनमा सन् २००८ मा सर्बियाबाट अलग्गिने कोसोवोको घोषणाको समर्थन गरेको थियो ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोप र अमेरिकाको नेतृत्वको विश्वले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र संस्थाहरूको पुनर्मूल्यांकन गरेर अहिलेको विधिमा आधारित विश्व व्यवस्थाका स्तम्भहरू निर्माण गरेका थियो । अहिले हाम्रो समयको ठूला संकटहरू आप्रवासन र अन्तर्राष्ट्रिय आतंकको सेरोफेरोमा त्यस्तै पुनर्मूल्याङ्कन फेरि गर्नुपर्ने देखिएको छ । तर, ट्रम्पको ‘अमेरिका पहिले’जस्तो आत्मकेन्द्री अवधारणाबाट अगाडिको बाटो भेटिँदैन । न, रुस वा चीनलाई मानव अधिकारको रक्षाका निम्ति विश्वास गर्न सकिन्छ । युरोपियन युनियनले पनि विश्वास र लयको अहिलेजस्तो अभाव भएका बेलामा आफ्ना मान्यताका पक्षमा विश्वभर उभिन सक्तैन भने को अगाडि सर्ला ?
अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाकी प्राध्यापक
(बाह्रखरी र प्रोजेक्ट सिन्डिकेटको सहकार्य)
Copyright: Project Syndicate, 2018.
