डा. गोविन्द केसी जुम्लामा अनशनरत छन् । उनको स्वास्थ्य उपचारका लागि गएका चिकित्सकहरू स्थानीय प्रशासनको असहयोगका कारण फिर्ता गएका छन् । पहिले त डा. केसीलाई अनशन गर्नै दिएन सरकारले । अर्थात्, उनको विरोध गर्न पाउने मौलिक अधिकार सरकारले खोसेको छ भने उपचारबाट पनि वञ्चित गरेको छ । लोकतन्त्रमा सरकार यति बर्बर हुनसक्छ भनेर कल्पना गर्न पनि मुस्किल हुन्छ । 

पारिवारिक इबीका कारण आफ्ना बालक छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्या गरिएकाले हत्यारामाथि कारबाहीको माग राखेर गोरखा फुजेलकी गंगामाया अधिकारी अनशनरत छिन् । उनका पति नन्दप्रसादले पनि यही माग राखेर अनशन गर्दागर्दै प्राण त्याग गरेका थिए । विगतमा सरकारले कृष्णप्रसादका हत्याको घटनामा अदालतमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता पनि गराएको थियो । तर, अहिले गृहमन्त्रीले गंगामायाको अनशनलाई ‘औचित्यहीन’ भनेका छन् । गृहमन्त्रीलगाययत राजनीति गर्नेहरू विशेषगरी सत्तारुढ कम्युनिस्ट नेताहरूले बुझ्न नचाहेको सत्य के हो भने गंगामायाको छोराको हत्या राजनीतिक कारणले भएको हैन । माओवादी विद्रोहसँग सरोकारै नभएको व्यक्तिको हत्यालाई राजनीतिक आवरणमा लुकाउन खोज्नु पनि अपराध हैन । माओवादी कार्यकर्ताले व्यक्तिगत रिसइबी साध्न गरेको हत्यालाई द्वन्द्वकालीन घटना भन्नु दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्नु नै हो । 

त्यसो त संकटकालको शैलीमा सिंगो काठमाडौंमा ‘निषेधाज्ञा‘ जारी गरेजस्तो गरिएको छ । विरोध प्रदर्शनका लागि निस्चित स्थान तोकिएको छ र तीमध्ये सबैभन्दा पायक पर्ने ठाउँ खुलामञ्चमा कार्यक्रम हुने ठाउँ र अवस्था छैन । बसपार्क र विभिन्न कार्यालयका भण्डारले गर्दा त्यहाँ मानिसहरू जम्मा हुने र नारा, जुलुस, भाषण् गर्ने वातावरणै छैन । यसैले पनि सरकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई ‘स्थिति बसाउने’ नाममा उपहास गर्न चाहन्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । 

चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा गरिएको परिवर्तन त झन् सरकार अविच्छिन्न संस्था हो भन्ने मान्यतामा समेत आक्रमण हो । हुनत, त्यो सरकारले राष्ट्रपतिकहाँ पठाइसकेपछि त्यो अध्यादेश जारी हुन निकै अलमल भएको थियो । डा. केसीले त्यसका लागि पनि अनशन गर्ने चेतावनी दिनुपरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत राष्ट्रपतिबाट असहयोग भएको गुनासो सार्वजनिकरूपमै गर्नुपरेको थियो । तर, यही सरकारले पनि उक्त अध्यादेशलाई पुनः जारी गराएको हो । यसैले सरकार नैतिकरूपमा चिकित्सा शास्त्र अध्यादेशलाई यथावत् विधेयकका रूपमा प्रस्तुत गर्न तयार हुनुपर्ने हो । तर, मेडिकल माफियाको स्वार्थमा बाधा पुग्ने सबै प्रावधान हटाएर विधेयक तयार गरियो । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिवाद गरेका कारणले चिकित्सा शास्त्र विधेयक निर्धारित मितिमा प्रस्तुत नगरिएको हो । 

लोकतन्त्रको मर्ममा प्रहार हुँदा नेपाली कांग्रेस र अरू लोकतन्त्रवादी दल तथा नागरिक समाज तमासा हेरेर बसे भने सत्तारुढ कम्युनिस्टहरूलाई शासन गर्न सजिलो त हुन्छ नै लोकतन्त्र सिध्याएर ‘नियन्त्रित र अनुकूल‘ समाजतर्फ देशलाई घचेट्न पनि सहज हुनेछ । त्यस अवस्थामा नेपाली जनताले फेरि लोकतन्त्रका लागि अर्को संघर्ष गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।  नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्रको रक्षाका लागि अरू राजनीतिक शक्ति र नागरिक समाजलाई एकत्रित गर्न अग्रसर हुन्छ कि हुँदैन भनेर जनताले नियाली रहेका छन् । सामाजिक सञ्जाल वा नागरिक समाजको नैतिक दबाब कम्युनिस्ट सरकारले स्वीकार गर्ने लक्षण छैन । अहिलेको गम्भीर अवस्थामा विज्ञप्ति जारी गरेर प्रमुख विपक्षको दायित्व पूरा हुँदैन भन्ने कांग्रेसका नेताहरूले बुझ्नु जरुरी छ । नागरिकको मौलिक अधिकारमा सरकारले अतिक्रमण र उपहास गर्दा कांग्रेस मौन रह्यो भने उसको औचित्य यथार्थमै समाप्त हुनेछ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त यसै पनि कांग्रेसको औचित्य समाप्त भएको सर्वसत्तावादी हुँकार सार्वजनिकरूपमै गरिसकेका छन् ।