विराटनगरमा रहेको भारतीय दूतावासको क्याम्प अफिस बन्द गर्ने निर्णय भएको समाचार एक महिना पहिले नै सार्वजनिक भए पनि त्यो कार्यालय यथावतर रहेको जानकारी राष्ट्रिय सभाका एक सदस्यले राष्ट्रिय सभामा दिएका छन् । विसं २०६५ सालको भदौमा कोसीमा आएको बाढीका कारण पूर्व पश्चिम राजमार्गमा आवागमन बन्द भएपछि बाढीपीडितको उद्धार र सहायताका सहयोग गर्नका लागि भारतीय दूतावासले विराटनगरमा सम्पर्क कार्यालय खोलेको थियो । प्रयोजन सकिए पनि सम्पर्क कार्यालयको बन्द नगरिएपछि नेपालभित्र त्यसलाई भारतीय पक्षको ज्यादती र नेपालको सार्वभौम सत्ताको अवमाननाका रूपमा हेर्ने गरिएको थियो । नेपालका तर्फबाट बन्द गर्न भनिए पनि भारतीय दूतावासले अवज्ञा गर्दैआएकोमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पछिल्लो नेपाल भ्रमणलगत्तै भारत सरकारले नै विराटनगरस्थित कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको सार्वजनिक भएको थियो । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय दूतावासको विराटनगरस्थित सम्पर्क कार्यालय बन्द भएको जानकारी नेपालमा संसद्लाई समेत दिएका थिए । 

भारतीय दूतावासले विकास योजनाका नाममा तजबिजमा पैसा बाँड्ने गरेको छ । अरू दूतावासले पनि भारतीय दूतावासको सिको गर्न खोज्दैछन् । केही पहिले सरकारले भारतीय दूतावासलाई सोझै पैसा बाँड्न नदिने निर्णय गरेको समाचार पनि सार्वजनिक भएको थियो । त्यसको केही सातापछि भारतीय दूतावासबाट विकास योजनाका नाममा पैसा वितरण गर्ने कार्य यथावत् रहेको समाचार आयो । सरकारले त्यस विषयमा पनि पूर्ववर्ती सरकारलाई दोष दिनेबाहेक अरू स्पष्ट जानकारी गराएन । अर्थात्, कुनै न कुनै कुरा लुकाइएको छ । विराटनगरस्थित सम्पर्क कार्यालयका हकमा पनि त्यही दृष्टान्त लागु हुन्छ । भारत सरकारको नेपालप्रतिको दृष्टिकोणमा सुधार भएर मित्रतापूर्ण भएको प्रचारवाजीसँग यी दुवै समाचार र नेपाल सरकारको मौनलाई जोडेर हेर्दा नेपाली नागरिकलाई ढाँट्ने प्रयत्न भएको सन्देह हुन्छ । भारतको हेपाहा प्रवृत्तिको चर्को विरोध गरेर चुनावमा प्रचण्ड बहुमत ल्याएका प्रधानमन्त्री ओली अहिले भारतसामु नतमस्तक भए होलान् भनेर पत्याउन भने मुस्किल हुन्छ । दुर्भाग्य, सत्य निमर्मरूपमा प्रकट भएको छ ।     

देशको प्रधानमन्त्रीले संसद्मा जानकारी गराएकै विषयसमेत गलत हुने हो भने सरकारको कुनै पनि दाबी वा जानकारीलाई सही पत्याउन मुस्किल हुन्छ । भारतीय दूतावासको सम्पर्क कार्यालय अहिले पनि पूर्ववत् सञ्चालन भइरहेको जानकारी प्रधानमन्त्रीकै पार्टीबाट राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले दिएका हुन् । यसैले उनको कथनलाई राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित भएर दिइएको झुटो जानकारी भन्न सकिँदैन । ती सदस्यले गलत जानकारी दिएका हुन् भने प्रधानमन्त्री ओली नै अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले ती सदस्यलाई कारबाही गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले नै संसद्लाई गलत जानकारी दिएका हुन् भने उनलाई पनि संसद्मा गलत सूचना दिएको विषयमा स्पष्टीकरण मागिनुपर्छ । नेपालको संसद् स्वतन्त्र र सार्वभौम सदन हो । संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री संसद्कोे नेता हुन्छन् । तैपनि, प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई ढाँट्न भने पाउँदैनन् । यसैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले यस विषयमा के भएको हो संसद्मार्फत् नेपाली नागरिकलाई उत्तर दिनु मनासिब हुनेछ ।